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  • राफेल डील: सरकार जिन्हें बता रही है 'चोरी' के दस्तावेज, क्या वे बन सकते हैं सबूत, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 10 बड़ी बातें

    राफेल डील: सरकार जिन्हें बता रही है 'चोरी' के दस्तावेज, क्या वे बन सकते हैं सबूत, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 10 बड़ी बातें

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) बुधवार को राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े एक एक विशेष मामले पर फैसला सुनाएगा. सरकार ने दावा किया था कि 14 दिसंबर, 2018 के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दिए गए दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है. सरकार ने कहा था कि याचिका की सुनवाई के लिए इन दस्तावेजों पर कोर्ट संज्ञान ना ले. सुप्रीम कोर्ट इस पर ही आज फैसला सुनाएगा कि इन दस्तावेजों को आधार बनाकर मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं. पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की सरकार ने मांग की है.

  • राफेल मामला अब खुली अदालत में, फिर से सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

    राफेल मामला अब खुली अदालत में, फिर से सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

    राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की खुली अदालत में सुनवाई होगी. कोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह फैसला लिया है.

  • राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सभी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा सुनवाई

    राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सभी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित भारत और फ्रांस के बीच के सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने के अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करने की मांग संबंधी दो अर्जियों पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगा.

  • राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जल्द सुनवाई के लिए करेंगे विचार

    राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जल्द सुनवाई के लिए करेंगे विचार

    सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्लि है, लेकिन फिर भी वो इस पर विचार करेंगे. साथ ही सीजेआई ने कहा कि राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों की बेंच का गठन करना आवश्यक है. बता दें, राफेल पर 14 दिसंबर के फैसले पर चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

  • SC ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस जारी किया, नागेश्वर राव की नियुक्ति पर दिया था बयान

    SC ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस जारी किया, नागेश्वर राव की नियुक्ति पर दिया था बयान

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बड़े मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि जब कोई मामला अदालत में लंबित हो तो क्या कोर्ट की आलोचना कर पब्लिक ऑपिनियन बनाना किसी पक्ष के न्याय पाने के अधिकार का हनन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को इस नोटिस पर तीन हफ्ते जवाब देने के लिए कहा है. वहीं अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार को उनके जवाब पर एक हफ्ते में अपना जवाब देने देगा. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई सात मार्च को करेगा.

  • राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, फैसला वापस लेने और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की

    राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, फैसला वापस लेने और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की

    याचिका में कहा गया है कि फैसले में कई त्रुटियां हैं. यह फैसला सरकार द्वारा अदालत को एक सीलबंद कवर में दिए गए एक अहस्ताक्षरित नोट में किए गए गलत दावों पर आधारित है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनके आधार पर मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है.

  • राफेल को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार : SC का जजमेंट झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा

    राफेल को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार : SC का जजमेंट झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा

    राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BJP अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 'एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह किया गया... यह प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी ने किया..."

  • कांग्रेस का पलटवार: मोदी जी अगर आपको डर नहीं, तो JPC से डर क्यों, राफेल की परतें खोलनी पड़ेंगी

    कांग्रेस का पलटवार: मोदी जी अगर आपको डर नहीं, तो JPC से डर क्यों, राफेल की परतें खोलनी पड़ेंगी

    सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद संसद के सदन में जिस तरह से बीजेपी ने हमला किया है, अब उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार मिली क्लीन चिट पर बयान दिया है.

  • राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम गलत : प्रशांत भूषण

    राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम गलत : प्रशांत भूषण

    राफेल डील के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम गलत है. उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स ने कभी कहा है कि 36 राफेल चाहिए.

  • 'राफेल डील की प्रक्रिया पर कोई शक नहीं, दखल देने का कोई कारण नहीं': सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बातें

    'राफेल डील की प्रक्रिया पर कोई शक नहीं, दखल देने का कोई कारण नहीं': सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बातें

    राफेल सौदे पर आरोपों से घिरी रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. राफेल डील पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने एकमत से अपने फैसले में राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है. बता दें कि राफेल पर मोदी सरकार काफी समय से घिरी थी और विपक्ष ने इसे चुनावी हथियार बनाया था. मगर अब सु्प्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी सरकार अब विपक्ष पर पलटवार कर सकती है.  

  • राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

    राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

    सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.

  • बोफोर्स में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन राफेल करार में राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता किया गया: प्रशांत भूषण

    बोफोर्स में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन राफेल करार में राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता किया गया: प्रशांत भूषण

    भूषण ने यहां एक सम्मेलन में कहा, ‘‘(राफेल करार में) न केवल भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता भी हुआ. बोफोर्स कांड 64 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला था, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का पहलू नहीं था.

  • जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले सीबीआई को अपना घर संभाल लेने दीजिए

    जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले सीबीआई को अपना घर संभाल लेने दीजिए

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की एक याचिका पर बुधवार को कहा कि जांच एजेंसी को पहले अपना घर संभाल लेने दीजिए, उसके बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा.

  • राफेल विवाद: यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

    राफेल विवाद: यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

    राफेल सौदे को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ ही वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत के साथ दाखिल संयुक्त याचिका भी शामिल है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई के लिए चार याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.

  • 'पिजड़े के तोते' को पंख देने वाली पीठ के जज पटनायक करेंगे सीबीआई मामले की जांच की निगरानी

    'पिजड़े के तोते' को पंख देने वाली पीठ के जज पटनायक करेंगे सीबीआई मामले की जांच की निगरानी

    सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक की निगरानी में जांच करने का आदेश दिया है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक एक बार उस संविधान पीठ के सदस्य थे, जिसने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के वास्ते एजेंसी के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया था और इस तरह ‘पिजड़े के तोते’ को नये पंख देने का श्रेय इस पीठ को जाता है. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक करेंगे. 

  • CBI vs CBI: आलोक वर्मा की अर्जी पर बोले CJI, जज की निगरानी में 2 हफ्ते में पूरी हो CVC जांच, अस्थाना से हमें फर्क नहीं

    CBI vs CBI: आलोक वर्मा की अर्जी पर बोले CJI, जज की निगरानी में 2 हफ्ते में पूरी हो CVC जांच, अस्थाना से हमें फर्क नहीं

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के मोदी सरकार के आदेश को खुद आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सीबीआई (CBI vs CBI) में छिड़ी जंग के बीच आज यानी शुक्रवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा (Alok Verma) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई है. सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच जंग जब सार्वजनिक हो गया और आरोप-प्रत्यारोप खुलकर सामने आ गये, तब आनन-फानन में केंद्र सरकार ने दोनों सीबीआई की टॉफ अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया और एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया.

  • Congress Protest Live Updates: गिरफ्तारी देने पहुंचे राहुल गांधी लोधी रोड थाने से निकले, CBI दफ्तरों पर कांग्रेस का 'हल्ला-बोल'

    Congress Protest Live Updates: गिरफ्तारी देने पहुंचे राहुल गांधी लोधी रोड थाने से निकले, CBI दफ्तरों पर कांग्रेस का 'हल्ला-बोल'

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक वर्मा  (Alok Verma) को छुट्टी पर भेजने के मोदी सरकार के आदेश के खिलाफ कांग्रेस का आज यानी शुक्रवार को पूरे देश भर में हल्ला बोल होगा. दरअसल, सीबीआई में छिड़ी जंग के बाद आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया, इसके खिलाफ में शुक्रवार को दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय व राज्यों की राजधानियों में सीबीआई के कार्यालयों के सामने कांग्रेस धरना- प्रदर्शन करेगी.

  • CBI vs CBI: आलोक वर्मा की याचिका पर बोले CJI-सीबीआई के अंतरिम चीफ नहीं लेंगे कोई नीतिगत फैसला, 10 बातें

    CBI vs CBI: आलोक वर्मा की याचिका पर बोले CJI-सीबीआई के अंतरिम चीफ नहीं लेंगे कोई नीतिगत फैसला, 10 बातें

    सीबीआई (CBI vs CBI) में छिड़ी जंग के बीच आज यानी शुक्रवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा (Alok Verma) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जब सार्वजनिक हो गया, तब केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया. मगर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सीवीसी जांच के लिए महज दो सप्ताह का वक्त दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दो सप्ताह के भीतर सीवीसी जांच पूरी हो जानी चाहिए. साथ ही इसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में केंद्र को देना होगा. दरअसल, आलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.