'Prateek hajela'

हजेला पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें एनआरसी कोऑर्डिनेटर को 24,89,745 लोगों के पहले से पूर्ण हो चुके दस्तावेजों के सत्यापन की समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन हजेला ने शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना करते हुए समीक्षा प्रक्रिया की अनुमति दी.

खास बात यह है कि CJI रंजन गोगोई ने हाजेला को ट्रांसफर कर मध्य प्रदेश भेज दिया है. कोर्ट के इस आदेश पर सरकार के वकील अटॉर्नी जरलन केके वेणुगोपाल ने जब कोर्ट से पूछा कि क्या इस ट्रांसफर की कोई वजह है तो चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि हां, इसकी वजह है. बता दें कि हाजेला 1995 बैच के असम और मेघालय काडर आईएएस अधिकारी हैं. 

एनआरसी के अध्यक्ष प्रतीक हजेला को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. मीडिया में आये प्रतीक हजेला के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि फ्रेश डॉक्यूमेंट दें. आप ने ये कैसे कहा कि काफी मौके देंगे. आपका काम रजिस्टर तैयार करना है न कि मीडिया को ब्रीफ करना. हजेला के अखबार में आये इंटरव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.