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  • NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    National Recruitment Agency (NRA): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) का गठन करने का निर्णय किया, जो समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्‍मीदवारों की स्‍क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) आयोजित करेगी. सरकारी बयान के अनुसार, NRA एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी.

  • NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

    NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इनमें नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा कदम भी उठाया गया है. कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस एजेंसी के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित कॉमन एलिजिबिलिट टेस्ट (CET) कराए जाएंगे. ग्रुप B और ग्रुप C समेत सभी अराजपत्रित पदों (non-gazetted) पर प्री-एग्जाम NRA के जरिए कॉमन एग्जाम कराया जाएगा, जो प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे वो संबधित एजेंसी में हायर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे. 

  • फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

    फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

    Final Year Exam 2020: सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं (Final Year Exams) आयोजित कराने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली बेंच ने अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर सुनवाई की. यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्य स्पष्ट हैं. जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि क्या यूजीसी के आदेश और निर्देश में सरकार दखल दे सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि छात्रों का हित किसमें है? ये छात्र तय नहीं कर सकते, इसके लिए वैधानिक संस्था है, छात्र ये सब तय करने के काबिल नहीं हैं. 

  • Final Year Exams: शिक्षा मंत्री ने कहा- छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख कर लिया गया परीक्षाएं कराने का फैसला

    Final Year Exams: शिक्षा मंत्री ने कहा- छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख कर लिया गया परीक्षाएं कराने का फैसला

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' (Union Minister Of Education Ramesh Pokhriyal 'Nishank') ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं (Final Year Exams) आयोजित कराने का फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख कर लिया है. उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बातचीत के दौरान कहा, ‘‘छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख कर यह फैसला लिया गया. यह इसलिए किया गया कि छात्रों को भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन, ऑफलाइन या इन दोनों के मिश्रित माध्यम से परीक्षा संचालित कराने का विकल्प दिया गया है.'' मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करेगी.

  • चीन ने कहा -भारत के साथ उचित तरीके से मतभेद सुलझाने के लिए काम करना जारी रखेंगे

    चीन ने कहा -भारत के साथ उचित तरीके से मतभेद सुलझाने के लिए काम करना जारी रखेंगे

    एक सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ने कहा, ‘‘हमने प्रधानमंत्री के संबोधन का संज्ञान लिया है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम करीबी पड़ोसी हैं, एक अरब से ज्यादा आबादी के साथ हम उभरते हुए देश हैं. इसलिए द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति ना केवल दोनों देशों के लोगों के हित में है बल्कि यह क्षेत्र और समूचे विश्व की स्थिरता, शांति और समृद्धि के हित में भी है.’’ झाओ ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों के लिए सही रास्ता एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना है क्योंकि यह हमारे दीर्घकालिक हितों को पूरा करता है .’’

  • PM मोदी के लालकिले पर दिए भाषण में महिलाओं से जुड़ी 2 बातें अहम

    PM मोदी के लालकिले पर दिए भाषण में महिलाओं से जुड़ी 2 बातें अहम

    15 अगस्त को लाल किले पर दिए गए पीएम मोदी के भाषण की दो बातों पर प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है. पीएम मोदी ने कहा कि एक जहां महिलाएं कोयले की खदानों में काम कर रही हैं तो दूसरी ओर वो हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं. उन्होंने कहा 'भारत में महिला शक्ति को जब-जब भी अवसर मिले, उन्होंने देश का नाम रोशन किया. महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है.' पीएम मोदी ने कहा कि भारत में महिलाओं को जब अवसर मिला उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है. महिलाओं को समान अवसर देने के लिए देश के प्रतिबद्ध है. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां महिलाओं को  नौसेना और वायुसेना में लड़ाई के मोर्चे के लिए भी शामिल किया जा रहा है.

  • Independence Day 2020: कोरोना से आत्मनिर्भर भारत तक - PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

    Independence Day 2020: कोरोना से आत्मनिर्भर भारत तक - PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

    Independence Day 2020 Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर लगातार 7वीं बार देश को संबोधित किया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए की. पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए की. उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को नमन करते हुए कहा कि इस कोरोना के काल में कई परिवार प्रभावित हुए हैं. अपने भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, कोरोना संकट और आत्मनिर्भर भारत तक का आह्वान किया. इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धाजंलि अर्पित की, अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद वह सीधे राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. बता दें कि Covid-19 महामारी के साये में लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए चार हजार से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया था जिनमें अधिकारी, राजनयिक और मीडियाकर्मी शामिल थे. इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. 

  • 74th Independence Day: 15 अगस्त 1947 के आसपास हुए कुछ अहम घटनाक्रमों के रोचक तथ्य

    74th Independence Day: 15 अगस्त 1947 के आसपास हुए कुछ अहम घटनाक्रमों के रोचक तथ्य

    भारत आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. 15 अगस्त 1947 को भारत एक देश के रूप में स्वतंत्र हुआ था. 1947 में 20 फरवरी को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था. जिसके बाद ब्रिटेन ने भारत को 30 जून, 1948 तक का समय नयी सरकार बनाने के लिए दिया था. 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप दो नए राष्ट्र का उदय हुआ था. लेकिन भारत और पाकिस्तान की आजादी अपने साथ कई समस्याओं को भी साथ लेकर आयी थी. भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें. 

  • Independence Day Updates: देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, इस अंदाज में बधाई दे रहीं हस्तियां

    Independence Day Updates: देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, इस अंदाज में बधाई दे रहीं हस्तियां

    Independence Day: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस (India Independence Day) मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले (Red Fort) की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया. प्रधानमंत्री आज (शनिवार) सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर लाल किले के लाहौरी गेट पर पहुंचे.

  • स्वतंत्रता दिवस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को आज करेंगे संबोधित

    स्वतंत्रता दिवस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को आज करेंगे संबोधित

    प्रधानमंत्री के सुबह सात बजकर 18 मिनट पर लाल किले के लाहौरी गेट पर पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार उनकी अगवानी करेंगे.कुमार दिल्ली क्षेत्र के सामान्य कमान अधिकारी (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री से रूबरू कराएंगे.

  • स्वतंत्रता दिवस 2020: कब और कहां देखें पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण? यहां जानिए...

    स्वतंत्रता दिवस 2020: कब और कहां देखें पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण? यहां जानिए...

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) शनिवार को लाल किले(Red Fort ) से अपना सातवां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day ) भाषण देंगे. कोरोनोवायरस महामारी (Coronavirus Pandemic ) के बीच 74 वां स्वतंत्रता दिवस (74th Independence Day) मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day Ceremony) के लिए राजनयिकों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों सहित 4,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है.

  • फाइनल ईयर की परीक्षाओं के मामले में सुनवाई SC में 18 अगस्त तक टली

    फाइनल ईयर की परीक्षाओं के मामले में सुनवाई SC में 18 अगस्त तक टली

    Final Year Exams 2020:  सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं (Final Year Exams) आयोजित कराने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई. परीक्षा देने वाले छात्र उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं को लेकर आज कोई अहम घोषणा की जा सकती है. लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं (Final Year Exams) को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त  तक के लिए टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई.

  • UGC ने कोर्ट से कहा, छात्रों के अकेडमिक करियर में अंतिम परीक्षा अहम

    UGC ने कोर्ट से कहा, छात्रों के अकेडमिक करियर में अंतिम परीक्षा अहम

    Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि विद्यार्थी के अकादमिक करियर में अंतिम परीक्षा ‘ महत्वपूर्ण' होती है और राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से परीक्षा कराने को कहने वाले उसके छह जुलाई के निर्देश ‘ बाध्यकारी नहीं' है. यूजीसी ने कहा कि छह जुलाई को उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर अधारित हैं और उचित विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया. आयोग ने कहा कि यह दावा गलत है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षा कराना संभव नहीं है. 

  • UGC ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी यूजीसी की है राज्य सरकार की नहीं

    UGC ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी यूजीसी की है राज्य सरकार की नहीं

    देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा (Final Year Exams) रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में यूजीसी (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में हलफ़नामा दाखिल कर दिया है. यूजीसी ने दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने-अपने राज्य की यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फ़ैसले पर विरोध जाहिर किया है. यूजीसी (UGC) ने कहा है कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है, विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का ज़िम्मा यूजीसी का है न कि किसी राज्य सरकार का. यूजीसी ने अपने हलफनामे में फिर दोहराया है कि वह सितंबर तक परीक्षाओं के आयोजन के हक़ में हैं, जो कि छात्रों के भविष्य के हित के मद्देनज़र सही है. बता दें कि सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा (Final Year Exams) करवाने वाले यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है.

  • NEP पर मनीष सिसोदिया ने कहा- बोर्ड परीक्षा सरल बनाने से छात्रों के रट्टा लगाने की समस्या हल नहीं होगी

    NEP पर मनीष सिसोदिया ने कहा- बोर्ड परीक्षा सरल बनाने से छात्रों के रट्टा लगाने की समस्या हल नहीं होगी

    दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने के प्रस्ताव से रट्टा लगाने की समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा प्रणाली अब भी मूल्यांकन प्रणाली का गुलाम बनी रहेगी. दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने कहा कि नीति सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में विफल है तथा निजी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करती है और कुछ सुधार वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं. सिसोदिया ने कहा, ‘‘हमारी शिक्षा प्रणाली हमेशा से मूल्यांकन प्रणाली का गुलाम रही है और आगे भी रहेगी. बोर्ड परीक्षाएं सरल बनाने से मूल समस्या हल नहीं होगी जो कि रट्टा लगाना है. जोर अब भी वार्षिक परीक्षाओं पर रहेगा, जरूरत सत्र के अंत में छात्रों का मूल्यांकन करने से जुड़ी अवधारणा को दूर करने की है, चाहे यह सरल हो या कठिन.''

  • नगर निगम स्कूलों में नई शिक्षा नीति के प्रावधान लागू किए जाएंगे: दिल्ली भाजपा प्रमुख

    नगर निगम स्कूलों में नई शिक्षा नीति के प्रावधान लागू किए जाएंगे: दिल्ली भाजपा प्रमुख

    दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रविवार को कहा कि पार्टी नगर निगम के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रावधानों को लागू करने की योजना बना रही है. केंद्र में मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू करने की घोषणा की है. एनईपी में कहा गया है कि कक्षा पांच तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा.  गुप्ता ने कहा कि शहर में निगम संचालित स्कूलों में एनईपी पर आधारित नए पाठ्यक्रम को लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘वर्तमान शैक्षणिक सत्र में निगम के सभी स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा.'' 

  • PM मोदी बोले - जहां तक संभव हो, 5वीं कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए

    PM मोदी बोले - जहां तक संभव हो, 5वीं कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर आयोजित एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि जहां तक संभव हो, पांचवीं कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए.

  • नई शिक्षा नीति: PM मोदी ने कहा- एक ही प्रोफेशन पर अब नहीं टिका रहेगा पूरा जीवन

    नई शिक्षा नीति: PM मोदी ने कहा- एक ही प्रोफेशन पर अब नहीं टिका रहेगा पूरा जीवन

    NEP 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर आयोजित एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित किया और शिक्षा के क्षेत्र में इस बड़े बदलाव के फायदे बताए. पीएम मोदी ने इस दौरान बताया कि उच्च शिक्षा को स्ट्रीम्स से मुक्त करने पर फोकस किया गया है. मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, क्रेडिट बैंक के पीछे यही सोच है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा. इसके लिए उसे निरंतर खुद को Re-Skills और Up-Skills करते रहना होगा.

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