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'Privacy' - 67 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • WhatsApp Groups में खुद को एड होने से ऐसे बचाएं

    WhatsApp Groups में खुद को एड होने से ऐसे बचाएं

    WhatsApp Groups: आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको इस विषय में जानकारी देंगे कि कैसे आप खुद को बिना आपकी इज़ाजत ग्रुप में जोड़े जाने की परेशानी से बच सकते हैं।

  • प्राइम टाइम इंट्रो: व्हाट्सएप कॉल में सेंध, पत्रकारों के फोन हुए हैक

    प्राइम टाइम इंट्रो: व्हाट्सएप कॉल में सेंध, पत्रकारों के फोन हुए हैक

    तो क्या व्हाट्सएप कॉल की जासूसी की जा सकती है? जिस व्हाट्सएप कॉल पर आम आदमी भी भरोसा करता है कि कोई सुन नहीं रहा होगा, उसे भी किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हैक कर सुना जा सकता है. यह भरोसा टूटने पर आपको कैसा लगेगा?

  • अमेरिका में निजता उल्लंघन के मामले में फेसबुक पर लगा 5 अरब डॉलर का जुर्माना: रिपोर्ट

    अमेरिका में निजता उल्लंघन के मामले में फेसबुक पर लगा 5 अरब डॉलर का जुर्माना: रिपोर्ट

    अमेरिकी नियामकों ने फेसबुक पर सोशल नेटवर्क की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा खामियों के लिए 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है.

  • Google की प्राइवेसी पॉलिसी में हुआ बदलाव, अब इस तय समय तक Delete हो जाएगा आपका ये डेटा

    Google की प्राइवेसी पॉलिसी में हुआ बदलाव, अब इस तय समय तक Delete हो जाएगा आपका ये डेटा

    दुनियाभर की सरकारों के प्रौद्योगिकी कंपनियों पर निजता से संबंधित कमियों को दूर करने का दवाब डाले जाने के बीच गूगल ने उत्पादों और प्लेटफॉर्म्स पर अपने यूजर्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और निजता टूल्स की घोषणा की है.

  • जवाबदेही के घेरे में सोशल मीडिया

    जवाबदेही के घेरे में सोशल मीडिया

    क्या सरकार सोशल मीडिया पर घेराबंदी की तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफ़वाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने इन कंपनियों के साथ न सिर्फ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है बल्कि पुराने नियमों को बदलने के लिए नए नियमों का खाका भी उनके साथ साझा किया है.

  • क्‍या ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी की तैयारी कर रही है सरकार? IT क़ानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार

    क्‍या ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी की तैयारी कर रही है सरकार? IT क़ानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार

    देश की 10 जांच एजेंसियों को सभी कंप्‍यूटरों पर नजर रखने का अधिकार देने के बाद अब केंद्र सरकार की कोशिश ऑनलाइन सामग्री की निगरानी की है.

  • क्या सरकार आपको देख रही है?

    क्या सरकार आपको देख रही है?

    अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...

  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) अहम फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा. आधार की संवैधानिकता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.

  • Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अपना अहम फैसला सुनाया.  केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.

  • डॉक्टरों को छोटी लड़कियों का खतना करने के निर्देश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

    डॉक्टरों को छोटी लड़कियों का खतना करने के निर्देश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

    उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को साफ कर दिया कि वह डॉक्टरों को दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़कियों का खतना करने के निर्देश नहीं दे सकता. न्यायालय ने इस प्रक्रिया के पीछे के ‘वैज्ञानिक तर्क’ पर भी सवाल उठाए.

  • ट्राई प्रमुख की चुनौती के बाद UIDAI की नसीहत, कहा - आधार नंबर सार्वजनिक न करें लोग

    ट्राई प्रमुख की चुनौती के बाद UIDAI की नसीहत, कहा - आधार नंबर सार्वजनिक न करें लोग

    ट्राई प्रमुख द्वारा आधार नंबर सार्वजनिक करने और उसके बाद हैकरों द्वारा उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक किए जाने के बाद अब आधार प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने बयान जारी कर लोगों को नसीहत दी है कि वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपना आधार नंबर शेयर करके दूसरों को चुनौती देने से बचें.

  • मेरा समय, मेरी जिंदगी और मेरी निजता मेरे लिए सर्वोपरि है: CJI दीपक मिश्रा

    मेरा समय, मेरी जिंदगी और मेरी निजता मेरे लिए सर्वोपरि है: CJI दीपक मिश्रा

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि निजता एक संवैधानिक अवधारणा है. उन्होंने यहां एम सी सेतलवाड़ स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा, ‘मेरा घर मेरे किले जैसा है , आप वहां मुझे कैसे परेशान कर सकते हैं ?

  • भारतीयों का डेटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो सोने की खदान जैसा : सुप्रीम कोर्ट

    भारतीयों का डेटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो सोने की खदान जैसा : सुप्रीम कोर्ट

    आधार मामले में सुनवाई के दौरान नागरिकों के डाटा की सुरक्षा और दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि सवा अरब से ज़्यादा भारतीयों की जैविक और भौगोलिक जानकारी का डाटा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तो जैसे सोने की खदान है.

  • अब आपका दोस्त कर सकता है Whatsapp पर आपकी जासूसी, पता चल जाएगा ये सब

    अब आपका दोस्त कर सकता है Whatsapp पर आपकी जासूसी, पता चल जाएगा ये सब

    'चैटवाच' नामक एक नया एप्लीकेशन आया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर का उपयोग कर उपयोगकर्ता को बताएगा कि उनके व्हाट्सएप से जुड़े लोगों ने कितनी बार व्हाट्सएप एप का उपयोग किया है और वे प्रतिदिन किस समय सोते हैं.

  • फेसबुक डाटा लीक: एप्पल के टिम कुक का जुकरबर्ग पर तंज, 'मैं कभी ऐसे हालात में नहीं होता'

    फेसबुक डाटा लीक: एप्पल के टिम कुक का जुकरबर्ग पर तंज, 'मैं कभी ऐसे हालात में नहीं होता'

    फेसबुक डाटा लीक मामले में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने मार्क जुकरबर्ग और उनकी कंपनी की निंदा की है. फेसबुक को बहुत पहले ही खुद को रेगुलेट (विनियमित) कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने यह बात दोहराई. रीकोड और एमएसएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार (जो 6 अप्रैल को प्रसारित होगा) में कुक ने फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और अन्य को ग्राहक के डेटा से राजस्व कमाने को लेकर निंदा की.

  • फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं की निजता की रक्षा के लिए नये कदमों की घोषणा की

    फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं की निजता की रक्षा के लिए नये कदमों की घोषणा की

    फेसबुक ने कहा कि उसने अपने निजता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन किया है ताकि सोशल मीडिया वेबसाइट पर उपयोगकर्ता अपनी जानकारी पर‘‘ ज्यादा नियंत्रण’’ रख सकें. इन अपडेट में फेसबुक के उपयोगकर्ताको सेटिंग तक ज्यादा आराम से पहुंचने, आसानी से खोजने की व्यवस्था, फेसबुक द्वारा संग्रहित निजी डेटा को डाउनलोड तथा डिलीट करने की व्यवस्था शामिल है.

  • सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले- आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा

    सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले- आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा

    आधार की अनिवार्यता का मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल के लिए बहस करते हुए पांच जजों के संविधान पीठ से कहा कि आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा. यह मामला स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला है और एडीएम जबलपुर मामले से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शीर्ष अदालत ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के फैसले को बरकरार रखा था.

  • आधार मामला : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण बोले- 'एक राष्ट्र, एक पहचान' में कुछ गलत नहीं

    आधार मामला : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण बोले- 'एक राष्ट्र, एक पहचान' में कुछ गलत नहीं

    आधार की वैधता मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के जज जस्टिस अशोक भूषण ने टिप्पणी की कि 'एक राष्ट्र, एक पहचान में कुछ भी गलत नहीं है यानी आधार के माध्यम से एक पहचान कार्यक्रम. सुप्रीम कोर्ट ने ये उस वक्त कहा जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास आधार नहीं तो मैं भारतीय नहीं हूं. 

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