राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न निजी विद्यालयों ने कोविड-19 महामारी के चलते लगातार (भौतिक) कक्षाएं बंद रहने के मद्देनजर आठवीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने अथवा प्रोजेक्ट एवं गृहकार्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन करने की योजना बनायी है.

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसने प्रबंधन को केवल 60% से 70% ट्यूशन फीस एकत्र करने की अनुमति दी थी.

यह निर्णय सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होता है. उत्तराखंड में स्कूलों को पिछले साल नवंबर में केवल 10वीं कक्षा के लिए फिर से खोला गया था और Cvid-19 प्रकोप के बीच करीब एक साल पहले लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार राज्य में इस पैमाने पर स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "साल 2020 हम सभी के लिए COVID-19 के कारण कठिन रहा है. छात्र स्कूल नहीं आ रहे थे और इस वजह से उन्होंने फीस जमा नहीं किया है. हम वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन छात्रों को पढ़ा रहे हैं. छात्रों द्वारा फीस जमा नहीं किए जाने की वजह से हमें सैलरी मिलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं. यदि छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें फीस जमा कराना होगा."

हरियाणा सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी मान्यता/ शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्रदान कर दी है. यह मान्यता इस आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, ताकि उक्त स्कूलों के संचालक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर सकें. इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले दिनों निजी स्कूलों के प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्कूलों की अस्थायी मान्यता/शिक्षा बोर्ड से संबद्धता को एक और वर्ष अर्थात 2020-21 के लिए बढ़ाने का निवेदन किया था.

Karnataka Corona Lockdown Impact : कर्नाटक में बड़े छोटे तक़रीबन 20 हज़ार निजी स्कूल हैं. इनकी भी आर्थिक हालात खराब है, बड़े पैमाने पर बच्चों ने नाम कटवा लिया है. अभिभावक फीस दे नही पा रहे हैं.

गुजरात के लगभग 15,000 स्व-वित्तपोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने फैसला किया है कि उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जाएगी जिनके अभिभावकों ने जून से फीस नहीं जमा कराई है तथा निकट भविष्य में भुगतान करने की उनकी इच्छा नहीं है. संगठन के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. गुजरात स्व-वित्तपोषित स्कूल प्रबंधन संघ के उपाध्यक्ष जतिन भरद ने कहा कि अगर ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें स्कूल प्रबंधन से मुलाकात करनी चाहिए.

आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने संबंधी पहले के सभी आदेश जल्द ही शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निदेशालय की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस संबंधी विवरण एवं उनके द्वारा दायर अनुबंध भी अपलोड किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट एवं आदेश भी अपलोड किए जाएंगे.

असम में प्राथमिक विद्यालयों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 (Covid-19) नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए सोमवार को फिर से खोला गया. ये संस्थान महामारी के कारण सात महीने से बंद थे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए कक्षाएं बंद रहीं, लेकिन कक्षा छह से छात्रों के लिए फिर से कक्षाओं की शुरूआत हुई. राज्य में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, निजी शिक्षण संस्थान, सरकारी और निजी प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान सरकारी आदेश के अनुसार फिर से खुल गए.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यहां के 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वे कम से कम 20 प्रतिशत कम शुल्क करने की पेशकश करें. इसने साथ ही कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं.

कोरोना वायरस के दौरान स्कूल बंद है. इस दौरान कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है. जिसकी वजह से छात्रों को माता- पिता काफी परेशान हैं. ऐसे में गुजरात सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह 25% फीस में कटौती करें. आइए जानते हैं कैसा है दिल्ली, पंजाब,ओडिशा और हरियाणा के स्कूलों का हाल.

राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारियों ने फीस बढ़ा दी है जो अगस्त से प्रभावी है जबकि दिल्ली सरकार के एक आदेश में स्कूल के फिर से खुलने तक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर रोक लगायी गई है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे तब तक फीस नहीं बढ़ायें जब तक कोविड-19 के चलते बंद स्कूल फिर से नहीं खुलते. दिल्ली सरकार ने साथ ही यह भी कहा था कि स्कूल विकास शुल्क और वार्षिक फीस के नाम पर कोई प्रभार नहीं लगायें। अभिभावकों ने डीपीएस आर के पुरम के कदम के खिलाफ शिक्षा निदेशालय (डीओई) का रुख किया है और साथ ही उसकी दो शाखाओं के फीस ढांचे में असमानताओं का भी आरोप लगाया है.

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करने का आदेश दिया है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (DOE) ने 18 अप्रैल को जारी अपने आदेश को बरकरार रखते हुए प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करने का निर्देश दिया है.

उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मासिक फीस वसूली ना करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इजाजत दी है कि वो इस मामले में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं.

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का निर्णय किया है.

दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि "यह केवल उन छात्रों के लिए है कि जो निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने में सक्षम हैं, उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा, दूसरी ओर बच्चे,  जिनके पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच नहीं है, उन्हें ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है.

प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक परेशान हैं. उनकी सैलरी बंद हो गई. हमने तो अपनी बातों में स्कूलों को भी समझा है. हमेशा कहा है कि ऐसे वक्त में डेटा सही होना चाहिए. पता चलना चाहिए कि कितने मां बाप फीस नहीं दे पा रहे हैं. उसी अनुपात में सैलरी का वितरण हो सकता है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को ट्यूशन फी लेने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने स्कूलों को नामांकन शुल्क एकत्र करने की इजाजत दे दी. इंडिपेन्डेंट स्कूल एसोसिएशन, पंजाब स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, मान्यताप्राप्त और संबद्ध स्कूलों के एसोसिएशन तथा कुछ अन्य संगठनों की याचिकाओं पर यह आदेश आया. अदालत ने कहा, ‘‘लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गई या नहीं, इसके बावजूद सभी स्कूलों को ट्यूशन फी जमा करने की अनुमति दी जाती है.''