'Privatization of railways'

रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है. यही नहीं बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर्स चार्जेस (Users Charges) के तौर पर पैसे वसूलने की तैयारी भी हो रही है. रेल यूनियन इसे निजीकरण कहकर विरोध कर रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच लाख यात्री रोज आते हैं. अब इस रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के जरिए बदलने की योजना है. कनॉट प्लेस से लगे होने के कारण रेलवे की बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे. इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की हेरीटेज बिल्डिंग से सटी जमीन को विकसित किया जाएगा.

रेलवे (Railway) के निजीकरण के (privatization) विरोध में बिहार के बक्सर में सड़कों पर उतरे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बक्सर रेल परिसर में धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि कोरोना का भय दिखाकर हमें गुमराह किया जा रहा है. राजनीतिक दलों के प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को निजी हाथों में बेच रही है. 

रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट पार्टी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. देश में 109 डेस्टिनेशन रूट पर प्राइवेट कंपनियां ट्रेन ऑपरेट कर पाएंगी. इसमें 30 हजार करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट की संभावना है.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में निजी क्षेत्र के सहयोग की वजह बताते हुये कहा कि सरकार को रेलवे के कुशल संचालन के लिये अगले 12 साल में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी. सरकार के लिये यह राशि जुटाना मुमकिन नहीं होगा. 

फ्रांस में चार हफ्ते से रेल की हड़ताल चल रही है जो जून के अंत तक या अगस्त तक भी जारी रह सकती है. हर सप्ताह दो दिन फ्रांस रेलवे बंद हो जाती है. वहां की रेल भारत की तरह सरकार चलाती है जिसे SNCF कहते हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं ताकि नई कंपनियां आएं और प्रतियोगिता बढ़े. दुनिया की कोई भी सरकार हो, निजीकरण से पहले यही तर्क देती है.