'Pro caa rally'

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में प्रदेश के राजगढ़ जिले में आयोजित हालिया रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारे जाने की बहुचर्चित घटना के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी से बुधवार को जवाब तलब किया. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने राजगढ़ निवासी अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सूबे के मुख्य सचिव एवं राजगढ़ की जिलाधिकारी निधि निवेदिता और अन्य सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में रविवार को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव हुआ. राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता ने धारा 144 लागू होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोका लेकिन वे नहीं माने. इस दौरान कलेक्टर की कार्यकर्ताओं से तीखी बहस हुई और उन्होंने एक नेता को थप्पड़ जड़ दिया. इस बीच विवाद बढ़ता गया और पुलिस के साथ-साथ कलेक्टर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए काफी संघर्ष करती हुईं नजर आईं. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें दो कार्यकर्ता घायल हो गए.