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'Public sector' - 40 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • संसदीय समिति के सामने पेश होंगे 11 बैंकों के प्रमुख

    संसदीय समिति के सामने पेश होंगे 11 बैंकों के प्रमुख

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पेश होंगे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अधिकारियों से भारी परिमाण में बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए), खराब कर्ज और फर्जीवाड़ा के बढ़ते मामलों पर जवाब तलब किया जाएगा. 

  • सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख मंगलवार को संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख मंगलवार को संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे

    सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे. सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली यह समिति ‘देश के बैंकिंग क्षेत्र व बैंकों के सामने एनपीए सहित अन्य दिक्कतों’ के मुद्दों पर विचार कर रही है.

  • वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

    वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे. बैठक का मकसद बैंक क्षेत्र से जुड़े संबंधित मुद्दों का समाधान करना है. सूत्रों के अनुसार बैठक का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कर रहा है और इसकी अध्यक्षता गोयल करेंगे. 

  • सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक बैंकों को सीबीआई को धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए नई मौद्रिक सीमा: CVC

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई के विभिन्न विभागों से करने के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा में संशोधन किया गया है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इसकी जानकारी दी. सीवीसी ने सभी सार्वजनिक बैंकों को दिए निर्देश में कहा कि तीन करोड़ से 25 करोड़ रुपये (पहले सीमा 15 करोड़ थी) तक की धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता का पता चले) या आर्थिक अपराध शाखा (यदि प्रथम दृष्टया बैंक कर्मचारी की संलिप्तता न हो) में करनी होगी. 

  • सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना को भी खारिज कर दिया. गर्ग ने कहा, ‘‘ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ( पीएसयू ) में एफडीआई सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’’ वर्तमान में सरकारी मंजूरी मार्ग के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी है.

  • सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    सरकार ने किया साफ, सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

    भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना को भी खारिज कर दिया. गर्ग ने कहा, ‘‘ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ( पीएसयू ) में एफडीआई सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’’ वर्तमान में सरकारी मंजूरी मार्ग के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी है.

  • आपका रुपया जमा रखने वाले बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    आपका रुपया जमा रखने वाले बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    सार्वजनिक संगठनों में सरकारी बैंक सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन रद्द करने में अग्रणी हैं. एक स्वयंसेवी समूह के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आयी है. राष्ट्रमंडल मानवाधिकार मुहिम के वेंकटेश नायक ने बताया कि सभी सरकारी प्राधिकरणों को मिलने वाले कुल आरटीआई आवेदनों में नौ प्रतिशत आवेदन रिजर्व बैंक समेत 26 सार्वजनिक बैंकों को मिलते हैं.

  • बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    बैंक के अधिकारी RTI का जवाब न देने में नंबर 1

    सार्वजनिक संगठनों में सरकारी बैंक सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन रद्द करने में अग्रणी हैं. एक स्वयंसेवी समूह के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आयी है. राष्ट्रमंडल मानवाधिकार मुहिम के वेंकटेश नायक ने बताया कि सभी सरकारी प्राधिकरणों को मिलने वाले कुल आरटीआई आवेदनों में नौ प्रतिशत आवेदन रिजर्व बैंक समेत 26 सार्वजनिक बैंकों को मिलते हैं.

  • 9000 से ज्‍यादा लोगों ने जानबूझ कर नहीं चुकाया सरकारी बैंकों से लिया गया लोन

    9000 से ज्‍यादा लोगों ने जानबूझ कर नहीं चुकाया सरकारी बैंकों से लिया गया लोन

    सरकारी बैंकों से लोन लेकर जानबूझ नहीं चुकाने वालों की संख्या हज़ारों में है. शुक्रवार को वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में माना है कि पिछले साल के अंत तक सरकारी बैंकों के 9000 से ज़्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स हैं.

  • बैंकों की कमर टूटी है, अब आपका गुल्लक भी टूटेगा, तमाशा देखते रहिए

    बैंकों की कमर टूटी है, अब आपका गुल्लक भी टूटेगा, तमाशा देखते रहिए

    लाखों करोड़ का लोन लेकर बैंकों को दरका देने वालों का नाम न बताने में ही सरकार ने चार साल ख़र्च कर दिए, अब ख़बरें आ रही हैं कि बैंकों ने 17,000 बकायेदारों पर मुकदमा कर दिया है. इन पर 2 लाख 65 हज़ार करोड़ का बक़ाया है.

  • साल 2014-17 के बीच सरकारी बैंकों में फ्रॅाड के 8622 मामले पकड़े गए : वित्त मंत्रालय

    साल 2014-17 के बीच सरकारी बैंकों में फ्रॅाड के 8622 मामले पकड़े गए : वित्त मंत्रालय

    पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से एक बार फिर सामने आया कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में निगरानी के स्तर पर कितनी खामियां हैं. साढ़े ग्यारह हज़ार करोड़ का घोटाला इतने साल से चलता रहा, लेकिन किसी को ख़बर नहीं लगी. वैसे ऐसे घोटाले के कई मामले पकड़े भी जाते रहे हैं. संसद में वित्त मंत्रालय की तरफ से पेश आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 17 के बीच सरकारी बैंकों में फ्रॅाड के 8622 मामले पकड़े गए. नीरव मोदी-मेहुल चौकसी और विक्रम कोठारी के ज़रिये जो बैंकिंग घोटाले सामने आए हैं वो बस एक बड़ा नमूना है, क्योंकि देश के कई सरकारी बैंक फ्रॉड और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं.

  • पब्लिक सेक्टर बैंकों के हालात अच्छे नहीं, गुड गवर्नेंस हमारा मकसद: अरुण जेटली

    पब्लिक सेक्टर बैंकों के हालात अच्छे नहीं, गुड गवर्नेंस हमारा मकसद: अरुण जेटली

    उन्होंने इस मौके पर कहा कि वित्तीय सेवा विभाग इस बात के आंकड़े जुटा रहा है कि सरकारी बैंकों को कितना फंड चाहिए.

  • ऑटो को बचाने की कोशिश में, बच्चों से भरी बस पलटी

    ऑटो को बचाने की कोशिश में, बच्चों से भरी बस पलटी

    उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास बुधवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई.

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से फंसे कर्ज की समस्या से निपटने को वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से फंसे कर्ज की समस्या से निपटने को वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश

    एक बैंकर ने यह जानकारी दी है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दो दिवसीय मंथन बैठक में यह मुद्दा उभरकर सामने आया है. बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय ने बैंकों की बढ़ती गैर-निष्पादित राशि (एनपीए) को लेकर चिंता जताई और इस समस्या से प्राथमिकता के साथ निपटे जाने पर जोर दिया.

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए और पूंजी डालेगी सरकार : अरुण जेटली

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए और पूंजी डालेगी सरकार : अरुण जेटली

    गौरतलब है कि सरकार ने फंसे कर्ज (एनपीए) से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के इरादे से पिछले महीने सरकार ने दो साल की एक वृहद योजना पेश की जिसमें 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी उनमें डाली जाएगी. जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक 'पीएसबी मंथन' को यहां संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बजट से, बांड निर्गम और बैंकों की शेयर पूंजी के विस्तार के जरिये उनमें और पूंजी डालने का फैसला किया है.

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय को लेकर जेटली की अगुवाई में समिति गठित

    सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय को लेकर जेटली की अगुवाई में समिति गठित

    सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है. समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्ताव पर गौर करेगी.

  • नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की 34 'बीमार' इकाइयों के विनिवेश का सुझाव दिया : अमिताभ कांत

    नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की 34 'बीमार' इकाइयों के विनिवेश का सुझाव दिया : अमिताभ कांत

    नीति नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की 34 रुग्ण इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की सिफारिश की है.

  • घटाई जाएगी सरकारी बैंकों की संख्या, बैंकों का किया जाएगा विलय

    घटाई जाएगी सरकारी बैंकों की संख्या, बैंकों का किया जाएगा विलय

    अभी 21-22 सरकारी बैंक हैं. एकीकरण के बाद इन बैंकों की संख्या घटकर 10 से 15 रह जाएगी. इनमें से कुछ बड़े बैंकों का एकीकरण किया जाएगा. लेकिन यह ध्यान रखें कि सरकार इसे घटाकर 4 से 5 करने नहीं जा रही है.

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