'Rafale deal'

भारतीय नौसेना राफ़ेल लड़ाकू विमानों को खुद के विमानवाहक पोतों INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के डेक से संचालित करने के एक कदम और करीब आ गई है.

पेरिस में पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खास रोल निभा रहा है. हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव और प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खास रोल निभा रहा है. हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव और प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi France Visit) फ्रांस के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उन्हें फ्रांस के नेशनल डे यानी बैस्टिल डे पर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है. पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात पेरिस के ला सीएन म्यूजिकले में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया. ला सीएन म्यूजिकाले में फिलहाल इंडियन एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ‘नमस्ते फ्रांस' को होस्ट किया.

फ्रांसीसी पारंपरिक सैन्य परेड हर साल 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस के दौरान पेरिस में आयोजित की जाती है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर सम्मानित अतिथि होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग से जुड़े तमाम परियोजनाओं की घोषणा के साथ भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और स्कॉर्पीन श्रेणी की तीन पारंपरिक पनडुब्बियों की खरीद का ऐलान हो सकता है.

सूत्रों ने कहा कि राफेल एम सौदे पर भारत और फ्रांस द्वारा बातचीत करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने की उम्मीद है, जैसा कि 36 लड़ाकू विमानों के लिए पिछले राफेल सौदे के लिए किया गया था. 

म्मू-कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम, 2001 को तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फंड एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाया था. इस कानून को 'रोशनी' नाम दिया गया था.

देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.

NDTV को कुछ और ऐसे दस्‍तावेज मिले है जो बताते हैं कि वर्ष 2019 में, भारत की ओर से राफेल डील पर साइन किए जाने के तीन साल बाद, सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों को दसॉ की ओर से दी गई संभावित रिश्‍वत को लेकर अलर्ट किया गया था लेकिन ये (जांच एजेंसियां) इन आरोपों पर पर कार्रवाई करने में नाकाम रहीं. इस तरह के आरोप भारतीय कानून के अनुसार, दसॉ कंपनी को blacklist किया जा सकता था.