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Rafale fighter jets


'Rafale fighter jets' - 48 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • राफेल सौदा : सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसले का बचाव, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

    राफेल सौदा : सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसले का बचाव, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

    एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और राफेल मामले में खुद का बचाव किया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल को लेकर संशोधन और पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और इन याचिकाओं की खूब पब्लिसिटी की गई, लेकिन इन याचिकाओं में खुद ही त्रुटियां हैं और पक्षकारों ने एक महीने बाद भी इन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं किया.

  • विवादों के बीच 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत में हुए लैंड, बेंगलुरु में एयरो शो में लेंगे हिस्सा, देखें VIDEO

    विवादों के बीच 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत में हुए लैंड, बेंगलुरु में एयरो शो में लेंगे हिस्सा, देखें VIDEO

    मोदी सरकार और विपक्ष में राफेल विमान सौदों के लेकर तमाम आरोप-प्रत्यारोप के बीच फ्रांस के वायुसेना के तीन राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंच चुका है.

  • रफ़ाल विमान सौदे में नियम ताक़ पर रखे गए?

    रफ़ाल विमान सौदे में नियम ताक़ पर रखे गए?

    रफाल मामले की कहानी 360 डिग्री घूम कर फिर से वहीं पहुंच गई है. क्या ऐसा सुना था आपने कि पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा मामले की मंत्रिमंडल समिति जिन शर्तों के साथ डील को पास करे, उसके कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय की समिति उन शर्तों को हटा दे.

  • राफेल डील से बाहर हुई HAL तैयार करेगी तेजस का हथियारबंद संस्करण

    राफेल डील से बाहर हुई HAL तैयार करेगी तेजस का हथियारबंद संस्करण

    राफेल डील (Rafale Deal) पर जारी विवाद और इस सौदे से HAL यानी हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बाहर होने के मसले पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. राफेल डील से बाहर होने वाली HAL (Hindustan Aeronautics Limited) को एयरफोर्स के लिए हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस के हथियार वाले संस्करण के निर्माण की मंजूरी मिल गई है.

  • राफेल डील पर घमासान, सरकार की चुनौती के बाद कांग्रेस 2 जनवरी को चर्चा के लिये तैयार

    राफेल डील पर घमासान, सरकार की चुनौती के बाद कांग्रेस 2 जनवरी को चर्चा के लिये तैयार

    राफेल डील पर मचा विवाद (Rafale Deal) थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस ने लोकसभा में सोमवार को एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाया और इसमें कथित तौर पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर दो जनवरी को चर्चा करने के लिए तैयार है. सरकार की तरफ से कहा गया कि वह पहले से ही राफेल मुद्दे (Rafale Deal) पर चर्चा करने को कह रही है लेकिन कांग्रेस बार-बार ‘झूठ’ बोलकर चर्चा से भागती रही है.

  • राफेल मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार, BJP नेताओं से पूछे यह अहम 11 सवाल...

    राफेल मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार, BJP नेताओं से पूछे यह अहम 11 सवाल...

    राफेल सौदे (Rafale Deal) पर कांग्रेस मोदी सरकार (Modi Govt) पर लगातार हमलावर है. सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के बड़े नेता लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने एकमत से अपने फैसले में राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी और मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीनचिट दे दी है. बता दें कि राफेल पर मोदी सरकार काफी समय से घिरी थी और विपक्ष ने इसे चुनावी हथियार बनाया था. इस बीच मंगलवार को इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो पीएम मोदी सरकार के टाइपो एरर निकलने शुरू हुए हैं. मोदी सरकार के अभी कई और टाइपो एरर निकलेंगे. इस बीच कांग्रेस ने राफेल मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी नेताओं से 11 सवाल पूछे हैं. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राफ़ेल घोटाले में भ्रष्टाचार छिपाने के लिए मोदी सरकार पत्रकार वार्ताओं से एक नई 'झूठ की फैक्ट्री' चालू करेगी. इसे कहते है 'पहले चोरी, फिर सीना ज़ोरी' हमारी चुनौती, भाजपा के नेता आज इन 11 सवालों का जवाब दें. 

  • मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

    मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

    राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

  • राहुल गांधी की पीएम को चुनौती पर बोलीं स्मृति ईरानी- क्या वे अमेठी की पंचायतों के नाम गिना सकते हैं?

    राहुल गांधी की पीएम को चुनौती पर बोलीं स्मृति ईरानी- क्या वे अमेठी की पंचायतों के नाम गिना सकते हैं?

    केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अभी अमेठी दौरे पर हैं. पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के वक्त से ही यूपी में अमेठी संसदीय सीट गांधी परिवार से जुड़ी रही है. इस संसदीय सीट पर स्मृति ईरानी की भी नजर है. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं पाईं. लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इस किले को धराशायी करने में भाजपा कामयाब रही. अमेठी संसदीय सीट में आने वाली चार विधानसभा सीटों में से तीन पर भाजपा और एक पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की. वहीं, कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई.

  • क्या रफ़ाल सौदे में कहीं कुछ छुपाया जा रहा है?

    क्या रफ़ाल सौदे में कहीं कुछ छुपाया जा रहा है?

    रफाल विमान सौदा सिर्फ सरकार के लिए ही टेस्ट नहीं है, बल्कि मीडिया के लिए भी परीक्षा है. आप दर्शक मीडिया की भूमिका को लेकर कई सवाल करते भी रहते हैं. यह बहुत अच्छा है कि आप मीडिया और गोदी मीडिया के फर्क को समझ रहे हैं. हम सबको परख रहे हैं.

  • फ्रांस से राफेल विमानों की जानिए कब शुरू होगी आपूर्ति, दसॉल्ट के सीईओ ने दिया जवाब

    फ्रांस से राफेल विमानों की जानिए कब शुरू होगी आपूर्ति, दसॉल्ट के सीईओ ने दिया जवाब

    जानिए फ्रांस की रक्षा कंपनी दसॉल्ट(Dassault )कब से करेगी भारत को राफेल विमानों( Rafale Fighter Jets ) की आपूर्ति.

  • HAL कर्मचारियों से मिले राहुल, बोले- मोदी सरकार ने राफेल का अनुबंध ना देकर लोगों का रोजगार छीना

    HAL कर्मचारियों से मिले राहुल, बोले- मोदी सरकार ने राफेल का अनुबंध ना देकर लोगों का रोजगार छीना

    रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी एचएएल के मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारियों से यहां बातचीत करते हुए राहुल ने कहा कि एचएएल ने देश के लिए शानदार काम किया है और हमारी हिफाजत करने तथा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए देश इसका कर्जदार है.

  • देश के लोग तय करेंगे कि वायुसेना प्रमुख पर भरोसा करें या राहुल गांधी पर : BJP

    देश के लोग तय करेंगे कि वायुसेना प्रमुख पर भरोसा करें या राहुल गांधी पर : BJP

    भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा का माखौल उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि वह राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर झूठ फैलाकर अपना राजनीतिक करियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी पर उनके इस आरोप के लिए निशाना साधा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खुद बिचौलियों के एक परिवार से आते हैं. पात्रा ने आरोप लगाया कि उनके परिवार ने 2014 से पहले हुए हर रक्षा सौदे से पैसा बनाया.

  • 'न खाऊंगा-न खाने दूंगा' का नारा बदलकर 'न बताऊंगा-न बताने दूंगा' कर दो मोदी जी : कपिल सिब्बल

    'न खाऊंगा-न खाने दूंगा' का नारा बदलकर 'न बताऊंगा-न बताने दूंगा' कर दो मोदी जी : कपिल सिब्बल

    राफेल लड़ाकू विमान के सौदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. मंगलवार को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी को 'न खाऊंगा-न खाने दूंगा' का नारा बदलकर 'न बताऊंगा-न बताने दूंगा' कर देना चाहिए.

  • दसॉल्ट ने रिलायंस को क्यों चुना, पहाड़ी राज्यों में बारिश से आफत, पढ़ें सुबह की 5 बड़ी खबरें

    दसॉल्ट ने रिलायंस को क्यों चुना, पहाड़ी राज्यों में बारिश से आफत, पढ़ें सुबह की 5 बड़ी खबरें

    दसॉल्ट ने राफेल डील में आखिर अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों चुना? इन सवालों का जब जवाब जानने की एनडीटीवी ने कोशिश ती दसॉल्ट के सूत्रों ने अपने तर्क दिए. कंपनी सूत्रों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि अनिल अंबानी की फर्म को इसलिए चुना, क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, साथ ही नागपुर में जमीन है, जिससे रनवे की सुविधा भी मिलेगी.

  • फ्रांस्वा ओलांद अपने बयान पर कायम, कहा- मोदी सरकार में नए फॉर्मूले के तहत रिलायंस का नाम तय हुआ

    फ्रांस्वा ओलांद अपने बयान पर कायम, कहा- मोदी सरकार में नए फॉर्मूले के तहत रिलायंस का नाम तय हुआ

    Rafale Deal: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद (François Hollande) ने एनडीटीवी से इस बात की पुष्टि की है कि अनिल अंबानी के रिलायंस समूह को भारत सरकार के कहने पर चुना गया .ओलांद के दफ्तर की तरफ से एनडीटीवी को फ्रांस में दी गई सूचना में साफ किया गया है कि ऑफसेट पार्टनर के तौर पर रिलायंस को लेकर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था.

  • एन इवनिंग इन पेरिस: डील, डीलर और पीएम

    एन इवनिंग इन पेरिस: डील, डीलर और पीएम

    एफ़िल टावर के नीचे बहती सीन नदी की हवा बनारस वाले गंगा पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेरिस की शाम का हिसाब मांगने आ गई है. 10 अप्रैल 2015 की पेरिस यात्रा सिरे से संदिग्ध हो गई है. गंगा के सामने सीन बहुत छोटी नदी है लेकिन वो गंगा से बेहतर बहती है. उसके किनारे खड़ा एफ़िल टावर बनारस के पुल की तरह यूं ही हवा के झोंके से गिर नहीं जाता है. प्रधानमंत्री कब तक गंगा पुत्र भीष्म की तरह चुप्पी साधे रहेंगे. क्या अंबानी के लिए ख़ुद को इस महाभारत में भीष्म बना देंगे? न कहा जा रहा है न बचा जा रहा हैय 

  • फ्रांस्वा ओलांद के खुलासे के बाद अब राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने जारी किया बयान, पढ़ें क्या कहा

    फ्रांस्वा ओलांद के खुलासे के बाद अब राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने जारी किया बयान, पढ़ें क्या कहा

    राफेल डील को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के ख़ुलासे के बाद अब डसाल्ट एविएशन (राफेल की निर्माता कंपनी) ने इस मामले पर बयान जारी किया है. डसाल्ट एविएशन ने कहा है कि यह दो सरकारों के बीच समझौता है. इसके अलावा ऑफ़सेट पार्टनर चुनने के लिए अलग समझौते का प्रावधान है.

  • राफेल डील पर फ्रांस्वा ओलांद के खुलासे के बाद फ्रांस सरकार ने दिया बयान

    राफेल डील पर फ्रांस्वा ओलांद के खुलासे के बाद फ्रांस सरकार ने दिया बयान

    राफेल डील को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के ख़ुलासे के बाद इस मामले पर फ्रांस ने बयान दिया है. कहा कि फ्रांस की सरकार किसी भी तरह से फ्रेंच कंपनी की ओर से चुनी गई, चुनी जा रही या जाने वाले भारतीय पार्टनर के चयन में शामिल नहीं है.

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