'Rafale aircraft deal'

राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की खुली अदालत में सुनवाई होगी. कोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह फैसला लिया है.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और राफेल मामले में खुद का बचाव किया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल को लेकर संशोधन और पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और इन याचिकाओं की खूब पब्लिसिटी की गई, लेकिन इन याचिकाओं में खुद ही त्रुटियां हैं और पक्षकारों ने एक महीने बाद भी इन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं किया.

राफेल डील (Rafale Deal) पर द हिंदू की रिपोर्ट के बाद मचे सियासी बवाल के बीच गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच से ही मसले की तह में जाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, 'गोवा के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर पर्किर के शयन कक्ष में राफेल की जो फाइलें हैं, वह एक-एक करके घटती जा रही हैं. जेपीसी जांच से इन सारे तथ्यों का खुलासा हो जाएगा और ऑडियो टेप के तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी'. 

मोदी सरकार का तर्क रहता है कि भारत और फ्रांस के बीच जो करार हुआ है उसकी गोपनीयता की शर्तों के कारण कीमत नहीं बता सकते. मगर उस करार में कहा गया है कि गोपनीयता की शर्तें रक्षा से संबंधित बातों तक ही सीमित हैं. यानी कीमत बताई जा सकती है. कीमत क्लासिफाइड सूचना नहीं है. विवाद से पहले जब डील हुई थी तब सेना और सिविल अधिकारियों ने मीडिया को ब्रीफ किया था और बकायदा कीमत बताई थी.

हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बुधवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई. बैठक में इस संस्था को आर्थिक तंगी के दौर से उबारने पर चर्चा हुई. एचएएल इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है कि उसे अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बैंक से 1000 करोड़ रुपये का कर्जा लेना पड़ा है.

राफेल डील पर मचा विवाद (Rafale Deal) थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस ने लोकसभा में सोमवार को एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाया और इसमें कथित तौर पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर दो जनवरी को चर्चा करने के लिए तैयार है. सरकार की तरफ से कहा गया कि वह पहले से ही राफेल मुद्दे (Rafale Deal) पर चर्चा करने को कह रही है लेकिन कांग्रेस बार-बार ‘झूठ’ बोलकर चर्चा से भागती रही है.

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए शुक्रवार को कहा कि विपक्षी पार्टी का अभियान ‘‘झूठ’’ पर आधारित था. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस देश को यह यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि वह उच्चतम न्यायालय से ऊपर है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई तो हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को आफसेट साझेदार के तौर पर समायोजित किया जाएगा और अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को राफेल सौदे से बाहर कर दिया जाएगा. मोइली ने कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर राफेल सौदा रद्द किए जाने से इनकार किया.

राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े उन सवालों के यहां पढ़ें जवाब, जिनका मोदी सरकार(Modi Govt) ने संसद में दिया है जवाब.राफेल की बेस प्राइस( Rafale Price) के बारे में भी जानिए.

सुप्रीम कोर्ट ने आज राफ़ेल सौदे की जांच की मांग ख़ारिज कर दी. इस सिलसिले में आई सभी अर्ज़ियां रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय रक्षा के मामलों में टीवी इंटरव्यू के आधार पर फैसले नहीं हो सकते. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की.