'Rafale case'

रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ रफ़ाल सौदे की बातचीत (Rafale Deal) में प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल पर एतराज़ जताया था. अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू की ख़बर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय तो सौदे को लेकर बातचीत कर ही रहा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय भी अपनी ओर से फ्रांसीसी पक्ष से 'समांतर बातचीत' में लगा था.

राफेल मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं. लोकसभा में चर्चा में भाग लेने के बाद शुक्रवार को राहुल गांदी ने एक बार फिर से अपने सवाल दोहराए और मोदी सरकार पर ताजा हमला किया.

याचिका में कहा गया है कि फैसले में कई त्रुटियां हैं. यह फैसला सरकार द्वारा अदालत को एक सीलबंद कवर में दिए गए एक अहस्ताक्षरित नोट में किए गए गलत दावों पर आधारित है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनके आधार पर मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है.

राफेल डील पर मचा विवाद (Rafale Deal) थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस ने लोकसभा में सोमवार को एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाया और इसमें कथित तौर पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर दो जनवरी को चर्चा करने के लिए तैयार है. सरकार की तरफ से कहा गया कि वह पहले से ही राफेल मुद्दे (Rafale Deal) पर चर्चा करने को कह रही है लेकिन कांग्रेस बार-बार ‘झूठ’ बोलकर चर्चा से भागती रही है.

प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार रायबरेली में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

भाजपा ने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने प्रमुख नेताओं को सोमवार को देश के 70 शहरों में कांग्रेस पर निशाना साधने के लिये तैनात किया है. पार्टी के मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा, 'राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट तरीके से सच्चाई बयां करने के बाद भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के उसके प्रयास का पर्दाफाश करेगी.'

राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े उन सवालों के यहां पढ़ें जवाब, जिनका मोदी सरकार(Modi Govt) ने संसद में दिया है जवाब.राफेल की बेस प्राइस( Rafale Price) के बारे में भी जानिए.

राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने सामने है. एक ओर जहां मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस, सरकार पर सुप्रीम कोर्ट से तथ्य छुपाने और देश को गुमराह करने के आरोप लगा रही है. राफेल को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर अब मामला गरमा गया है और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है. शनिवार को एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य देने के लिए सरकार जिम्मेदार है. 

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.