'Rafale deal case'

Rafale Case: राफेल मामले (Rafale Deal) में पुनर्विचार याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल डील से जुड़े गोपनीय कागजात रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए. इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा कि फिर सरकार ने अब तक क्या किया. तो एजी ने बताया कि सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यह चोरी कैसे हुई. कोर्ट में एन राम के एक लेख का जिक्र आने के बाद केंद्र सरकार ने यह बात कही.

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राफेल सौदे को लेकर किये गए हमले पर पलटवार किया और दावा किया कि सरकार ने इस लड़ाकू विमान की खरीद की प्रक्रिया पर गौर करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट की उपेक्षा की जिस पर मोदी को जवाब देना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट से फैसले को सही करने के लिए सरकार की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद की जा रही है.

भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ठिकाने पर हवाई हमला किया, जिसमें विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक बड़ी संख्या में आतंकवादी, उनके ट्रेनर तथा वरिष्ठ कमांडर ढेर हो गए हैं. विदेश सचिव के मुताबिक, कैम्प का संचालन जैश के सरगना मसूद अज़हर का बहनोई यूसुफ अज़हर कर रहा था, जो मारा गया है.

राफ़ेल सौदे के समय रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार सुधांशु मोहंती का कहना है कि रक्षा सौदों की बातचीत में किसी तरह की दख़लअंदाज़ी नियमों के ख़िलाफ़ है. आपको बता दें कि राफेल डील पर द हिंदू की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला फिर गरमा गया है और कांग्रेस को इस मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है.

रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ रफ़ाल सौदे की बातचीत (Rafale Deal) में प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल पर एतराज़ जताया था. अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू की ख़बर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय तो सौदे को लेकर बातचीत कर ही रहा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय भी अपनी ओर से फ्रांसीसी पक्ष से 'समांतर बातचीत' में लगा था.

राफेल मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं. लोकसभा में चर्चा में भाग लेने के बाद शुक्रवार को राहुल गांदी ने एक बार फिर से अपने सवाल दोहराए और मोदी सरकार पर ताजा हमला किया.

याचिका में कहा गया है कि फैसले में कई त्रुटियां हैं. यह फैसला सरकार द्वारा अदालत को एक सीलबंद कवर में दिए गए एक अहस्ताक्षरित नोट में किए गए गलत दावों पर आधारित है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनके आधार पर मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है.

राफेल डील पर मचा विवाद (Rafale Deal) थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस ने लोकसभा में सोमवार को एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाया और इसमें कथित तौर पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर दो जनवरी को चर्चा करने के लिए तैयार है. सरकार की तरफ से कहा गया कि वह पहले से ही राफेल मुद्दे (Rafale Deal) पर चर्चा करने को कह रही है लेकिन कांग्रेस बार-बार ‘झूठ’ बोलकर चर्चा से भागती रही है.

प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार रायबरेली में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.