'Rafale deal news'

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि 23 मई के बाद सारे विधायक पार्टी छोड़ देंगे. बंगाल के श्रीरामपुर में पीएम मोदी ने कहा, 'पहले सिर्फ मोदी को गालियां दी जाती थी, अब ईवीएम को भी दी जा रही है. तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं. विपक्ष का प्रचार अभियान मोदी को गालियां देने पर केन्द्रित है. अगर आप इन्हें निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा.'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी. विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है. इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर जमकर हमला बोला. नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने चुनावी रैली में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा.

राफेल (Rafale) पर घमासान अब भी जारी है. राफेल लड़ाकू विमान को लेकर कांग्रेस लगातार पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और बीजेपी सरकार (BJP Govt) पर हमलावर है. राफेल लड़ाकू विमान सौदा (Rafale Deal) केवल केंद्र सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के एक गांव के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है.

फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद (Rafale Deal) की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी (अधीनस्थ अथवा सहायक कंपनी) कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था.

केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. इस फैसले में कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर को राफेल विमान की खरीद से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने संबंधी करने के फैसले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) बुधवार को राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े एक एक विशेष मामले पर फैसला सुनाएगा. सरकार ने दावा किया था कि 14 दिसंबर, 2018 के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दिए गए दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है. सरकार ने कहा था कि याचिका की सुनवाई के लिए इन दस्तावेजों पर कोर्ट संज्ञान ना ले. सुप्रीम कोर्ट इस पर ही आज फैसला सुनाएगा कि इन दस्तावेजों को आधार बनाकर मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं. पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की सरकार ने मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के तथ्यों पर गौर करने से पहले वह केन्द्र सरकार द्वारा उठाई गयी प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने केन्द्र की इन प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई पूरी की कि राफेल विमान सौदा मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले गैरकानूनी तरीके से हासिल किये गए विशिष्ट गोपनीय दस्तावेजों को आधार नहीं बना सकते है. यह बाद में पता चलेगा कि इस मुद्दे पर कोर्ट अपना आदेश कब सुनाएगा.  

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राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले के सिलिसले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि पुनर्विचार याचिका के दस्तावेज संवेदनशील हैं और लड़ाकू विमान से संबंधित हैं. हलफनामें में कहा गया कि विरोधियों के पास इनकी उपलब्धता ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है. अनधिकृत रूप से राफेल दस्तावेज की फोटो कॉपिया तैयार करने से देश की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ा.