Rafale Deal Petition
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रफाल सौदा: सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई, फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर दायर की गई याचिका
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है. साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश मांग की गई है. पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो दिए गए. हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है.
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राफेल केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाएं खारिज होने के बावजूद जांच कर सकती है सीबीआई
राफेल मामले (Rafale Deal Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा है कि इन पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद भी सीबीआई शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है क्योंकि यह संज्ञेयनीय अपराध दिखाई देता है. लेकिन इसके लिए एजेंसी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 के तहत सरकार से स्वीकृति लेनी होगी. पुनर्विचार याचिकाओं का खारिज होना सीबीआई की जांच के बीच में नहीं आएगा.
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सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल डील को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन पर कल फैसला सुनाएगा SC
राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने और सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर, 2018 फैसला सुनाया था. इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पेटिशन दाखिल की गई थी. वहीं, सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही याचिकाओं पर भी गुरुवार को ही फैसला सुनाया जाएगा.
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NEWS FLASH: चुनाव आयोग ने आजम खान के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे का लगाया बैन, कल सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा नियम
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राफेल डील: केजरीवाल बोले- मोदी जी ने सेना से धोखा किया, कांग्रेस बोली- सच सामने आकर रहेगा
केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. इस फैसले में कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर को राफेल विमान की खरीद से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने संबंधी करने के फैसले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.
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राफेल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, 'गोपनीय' दस्तावेजों का होगा परीक्षण
केंद्र ने कहा था कि गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी या चोरी के कॉपी पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने सहमति से सुनाया है. बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दस्तावेज याचिका के साथ दिए गए हैं, वो गलत तरीके से रक्षा मंत्रालय से लिए गए हैं, इन दस्तावेजों पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता.
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राहुल का हमला, अब राफेल मामले में प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत
राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को मोदी सरकार (Modi GOvt) पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि इस 'घोटाले' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
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राफेल की सीक्रेट फाइलें चोरी हो गईं: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जानें 15 अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, 'ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं. ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई? साथ ही राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "यदि अब CBI जांच के निर्देश दिए जाते हैं, तो देश को भारी नुकसान होगा..." पुनर्विचार याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत में जब राफेल सौदे के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया तो केन्द्र ने महत्वपूर्ण तथ्यों को उससे छुपाया था. प्रशांत भूषण ने जब वरिष्ठ पत्रकार एन राम के एक लेख का हवाला दिया तो अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि यह लेख चोरी किये गये दस्तावेजों पर आधारित हैं और इस मामले की जांच जारी है.
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राफेल मामला अब खुली अदालत में, फिर से सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट
राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की खुली अदालत में सुनवाई होगी. कोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह फैसला लिया है.
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राफेल डील के फैसले पर होगा पुनर्विचार? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा याचिकाओं पर सुनवाई
इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को ही अपनी सहमति दी है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल मामले पर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इस पर विचार करेंगे. साथ ही सीजेआई ने कहा कि राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों की बेंच का गठन करना आवश्यक है.
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राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सभी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित भारत और फ्रांस के बीच के सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने के अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करने की मांग संबंधी दो अर्जियों पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, फैसला वापस लेने और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की
याचिका में कहा गया है कि फैसले में कई त्रुटियां हैं. यह फैसला सरकार द्वारा अदालत को एक सीलबंद कवर में दिए गए एक अहस्ताक्षरित नोट में किए गए गलत दावों पर आधारित है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनके आधार पर मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है.
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राफेल लड़ाकू विमान के सौदे की जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट यह भी तय करेगा कि राफेल डील में नियमों के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं. तीन जजों की पीठ फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा लिया था.
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CBI ने चीफ आलोक वर्मा के पास राफेल मामले की फाइल होने की बात से किया इनकार
सीबीआई ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे समेत कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित फाइलें उस समय एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा के विचाराधीन थी, जब केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों को वापस लिया गया था. विवाद के केंद्र में आए आलोक वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर अवकाश पर भेज दिया था.
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रफाल सौदा: सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई, फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर दायर की गई याचिका
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है. साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश मांग की गई है. पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो दिए गए. हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है.
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राफेल केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाएं खारिज होने के बावजूद जांच कर सकती है सीबीआई
राफेल मामले (Rafale Deal Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा है कि इन पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद भी सीबीआई शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है क्योंकि यह संज्ञेयनीय अपराध दिखाई देता है. लेकिन इसके लिए एजेंसी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 के तहत सरकार से स्वीकृति लेनी होगी. पुनर्विचार याचिकाओं का खारिज होना सीबीआई की जांच के बीच में नहीं आएगा.
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सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल डील को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन पर कल फैसला सुनाएगा SC
राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने और सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर, 2018 फैसला सुनाया था. इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पेटिशन दाखिल की गई थी. वहीं, सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही याचिकाओं पर भी गुरुवार को ही फैसला सुनाया जाएगा.
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केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. इस फैसले में कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर को राफेल विमान की खरीद से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने संबंधी करने के फैसले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.
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राफेल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, 'गोपनीय' दस्तावेजों का होगा परीक्षण
केंद्र ने कहा था कि गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी या चोरी के कॉपी पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने सहमति से सुनाया है. बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दस्तावेज याचिका के साथ दिए गए हैं, वो गलत तरीके से रक्षा मंत्रालय से लिए गए हैं, इन दस्तावेजों पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता.
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राहुल का हमला, अब राफेल मामले में प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत
राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को मोदी सरकार (Modi GOvt) पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि इस 'घोटाले' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
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राफेल की सीक्रेट फाइलें चोरी हो गईं: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जानें 15 अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, 'ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं. ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई? साथ ही राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "यदि अब CBI जांच के निर्देश दिए जाते हैं, तो देश को भारी नुकसान होगा..." पुनर्विचार याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत में जब राफेल सौदे के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया तो केन्द्र ने महत्वपूर्ण तथ्यों को उससे छुपाया था. प्रशांत भूषण ने जब वरिष्ठ पत्रकार एन राम के एक लेख का हवाला दिया तो अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि यह लेख चोरी किये गये दस्तावेजों पर आधारित हैं और इस मामले की जांच जारी है.
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राफेल मामला अब खुली अदालत में, फिर से सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट
राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की खुली अदालत में सुनवाई होगी. कोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह फैसला लिया है.
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राफेल डील के फैसले पर होगा पुनर्विचार? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा याचिकाओं पर सुनवाई
इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को ही अपनी सहमति दी है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल मामले पर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इस पर विचार करेंगे. साथ ही सीजेआई ने कहा कि राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों की बेंच का गठन करना आवश्यक है.
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राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सभी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित भारत और फ्रांस के बीच के सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने के अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करने की मांग संबंधी दो अर्जियों पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, फैसला वापस लेने और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की
याचिका में कहा गया है कि फैसले में कई त्रुटियां हैं. यह फैसला सरकार द्वारा अदालत को एक सीलबंद कवर में दिए गए एक अहस्ताक्षरित नोट में किए गए गलत दावों पर आधारित है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनके आधार पर मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है.
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सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट यह भी तय करेगा कि राफेल डील में नियमों के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं. तीन जजों की पीठ फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा लिया था.
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CBI ने चीफ आलोक वर्मा के पास राफेल मामले की फाइल होने की बात से किया इनकार
सीबीआई ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे समेत कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित फाइलें उस समय एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा के विचाराधीन थी, जब केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों को वापस लिया गया था. विवाद के केंद्र में आए आलोक वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर अवकाश पर भेज दिया था.
