'Rajasthan ordinance'
- 8 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार सितम्बर 24, 2021 03:55 PM IST 2021 के संशोधन में कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के दूल्हे और 18 वर्ष से कम उम्र की दुल्हन के माता-पिता या अभिभावक विवाह की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे. जबकि 2009 के अधिनियम में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान आयु 21 वर्ष रखी गई थी.
Rajasthan news | Reported by: भाषा |रविवार मई 3, 2020 05:40 PM IST कानून का उल्लघंन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, दो साल की सजा या फिर दोनों एक साथ देने का प्रावधान है. अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति, बिजली पानी की सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है.
India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार अक्टूबर 26, 2017 03:02 AM IST इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने एक अध्यादेश के जरिए ‘‘प्रेस की आवाज दबाने’’ के राजस्थान सरकार के कदम का कड़ा विरोध करते हुए विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की.
India | Reported by: NDTV इंडिया |सोमवार अक्टूबर 23, 2017 01:13 PM IST राजस्थान में नेताओं और अफसरों के खिलाफ शिकायत और कार्रवाई के लिए इजाजत लेने वाले अध्यादेश को एक वकील ने चुनौती दी है.
Rajasthan news | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार अक्टूबर 22, 2017 03:11 AM IST राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस कदम का बचाव किया. कटारिया ने कहा कि यह अध्यादेश लोकप्रियता पाने के इरादे से सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिये लाया गया है.
Breaking News | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार अक्टूबर 22, 2017 12:46 AM IST सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में राजस्थान सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो एक तरह से सभी सांसदों-विधायकों, जजों और अफ़सरों को लगभग इम्युनिटी दे देगा
India | गुरुवार जनवरी 22, 2015 12:07 PM IST राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राजस्थान जिला परिषद और सरपंच के चुनाव लड़ने को लेकर जारी नए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
India | गुरुवार जनवरी 15, 2015 02:13 PM IST राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा सरकार के नए पंचायत अध्यादेश के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है हालांकि कोर्ट ने इस मामले में जल्दबाज़ी में फ़ैसला लेने को लेकर सरकार को फटकार भी लगाई है।
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