Rajiv Gandhi Murder Case
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राजीव हत्याकांड: चेन्नई के घर में शिवरासन ने क्यों खोदा था तीन फुट का गड्ढा, CBI को उसमें क्या मिला?
शिवरासन ने नोटबुक और पॉकेट डायरियों पर 1 मई 1991 से लिखना शुरू किया था.उसी दिन वह नौ लोगों वाली उस टीम के साथ तमिलनाडु आया था, जिस पर राजीव की हत्या की जिम्मेदारी थी.उसने राजीव की हत्या के दो दिन बाद 23 मई तक नोट लिखे थे.
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पूर्व PM राजीव गांधी के सभी हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा
जिनकी रिहाई का आदेश दिया गया है, उनमें नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस शामिल हैं.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, पढ़ें पूरे डिटेल्स
कंटेंट स्टूडियो ने हाल ही में कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमे तनाव, गांधी और स्कैम 2003 शामिल हैं. अब उन्होंने अनिरुध्य मित्रा की पुस्तक के राइट्स भी हासिल कर लिए हैं.
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31 साल बाद रिहा होगा राजीव गांधी का हत्यारा ए.जी. पेरारीवलन, SC ने कहा - राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवल की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है.सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है.
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SC ने केंद्र से पूछा- क्यों ना राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा कर दिया जाए?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं करना चाहिए? वो इस मुद्दे के बीच क्यों फंसा रहे कि रिहाई के मुद्दे को कौन तय करे?
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राजीव गांधी की हत्या में दोषी नलिनी श्रीहरन बेटी की शादी की तैयारियों के लिए एक माह के लिए रिहा
नलिनी को भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शिरकत के लिए पहले मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन 24 अप्रैल, 2000 को तमिलनाडु सरकार ने सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था. मलिनी पिछले 27 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में ही कैद है.
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सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुनवाई टली
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है. याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बदलाव करेंगे.
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राजीव गांधी हत्याकांड: SC ने केंद्र को कहा, तीन महीने में तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर फैसला करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 फरवरी 2014 की राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र सरकार फैसला करे.
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राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दोनों को दो हफ्ते में जवाब देना है. पेरारीवलन ने अपनी याचिका में अपनी उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि जब तक मल्टी डिस्पेलनरी एजेंसी की जांच पूरी नहीं होती उनकी सजा निलंबित की जाए.
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राजीव गांधी हत्या मामले के दोषियों ने पैरोल की मांग की
राजीव गांधी हत्या मामले में सात दोषियों में से एक ए जी पेरारीवलन ने अपने पिता के स्वास्थ्य के आधार पर एक महीने पैरोल की मांग की है।
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राजीव हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट का मुजरिमों को उम्र कैद देने के निर्णय पर पुनर्विचार से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के तीन मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार से इनकार करते हुए मंगलवार को केन्द्र सरकार की याचिका खारिज कर दी।
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राजीव हत्याकांड: चेन्नई के घर में शिवरासन ने क्यों खोदा था तीन फुट का गड्ढा, CBI को उसमें क्या मिला?
शिवरासन ने नोटबुक और पॉकेट डायरियों पर 1 मई 1991 से लिखना शुरू किया था.उसी दिन वह नौ लोगों वाली उस टीम के साथ तमिलनाडु आया था, जिस पर राजीव की हत्या की जिम्मेदारी थी.उसने राजीव की हत्या के दो दिन बाद 23 मई तक नोट लिखे थे.
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पूर्व PM राजीव गांधी के सभी हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा
जिनकी रिहाई का आदेश दिया गया है, उनमें नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस शामिल हैं.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, पढ़ें पूरे डिटेल्स
कंटेंट स्टूडियो ने हाल ही में कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमे तनाव, गांधी और स्कैम 2003 शामिल हैं. अब उन्होंने अनिरुध्य मित्रा की पुस्तक के राइट्स भी हासिल कर लिए हैं.
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31 साल बाद रिहा होगा राजीव गांधी का हत्यारा ए.जी. पेरारीवलन, SC ने कहा - राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवल की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है.सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है.
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SC ने केंद्र से पूछा- क्यों ना राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा कर दिया जाए?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं करना चाहिए? वो इस मुद्दे के बीच क्यों फंसा रहे कि रिहाई के मुद्दे को कौन तय करे?
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राजीव गांधी की हत्या में दोषी नलिनी श्रीहरन बेटी की शादी की तैयारियों के लिए एक माह के लिए रिहा
नलिनी को भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शिरकत के लिए पहले मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन 24 अप्रैल, 2000 को तमिलनाडु सरकार ने सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था. मलिनी पिछले 27 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में ही कैद है.
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सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुनवाई टली
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है. याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बदलाव करेंगे.
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राजीव गांधी हत्याकांड: SC ने केंद्र को कहा, तीन महीने में तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर फैसला करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 फरवरी 2014 की राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र सरकार फैसला करे.
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राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दोनों को दो हफ्ते में जवाब देना है. पेरारीवलन ने अपनी याचिका में अपनी उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि जब तक मल्टी डिस्पेलनरी एजेंसी की जांच पूरी नहीं होती उनकी सजा निलंबित की जाए.
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राजीव गांधी हत्या मामले के दोषियों ने पैरोल की मांग की
राजीव गांधी हत्या मामले में सात दोषियों में से एक ए जी पेरारीवलन ने अपने पिता के स्वास्थ्य के आधार पर एक महीने पैरोल की मांग की है।
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राजीव हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट का मुजरिमों को उम्र कैद देने के निर्णय पर पुनर्विचार से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के तीन मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार से इनकार करते हुए मंगलवार को केन्द्र सरकार की याचिका खारिज कर दी।
