'Ram madhav'

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘1927 के बाद ऐसी अनहोनी संसद के द्वारा की जा रही है. जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है. जब भी आतंकवाद हुआ उसका मुकाबला कश्मीर की जनता, वहां की मुख्यधारा की पार्टियां और हमारे सुरक्षा बलों ने किया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर को एक सूत्र में बांधकर 370 ने रखा था लेकिन भाजपा की सरकार ने सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए राजनीति, संस्कृति और भूगोल से भिन्न तरह के राज्य जम्मू-कश्मीर में एक झटके में तीन-चार चीजों को खत्म कर दिया. यह हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों में लिखा जाएगा.’’

जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 समाप्‍त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्‍यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्‍म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्‍यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्‍यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.

पार्टी की युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने इसे “गर्व का क्षण” बताते हुए देश के लिये “ऐतिहासिक दिन” करार दिया. दादर इलाके में स्थित शिवसेना के मख्यालय के बाहर जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के कदम का स्वागत करते हुए जश्न मनाया. आदित्य ठाकरे ने बाद में एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस फैसले के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दी और इसे 'सुरक्षित, प्रगतिशील तथा मुक्त जम्मू-कश्मीर का रास्ता बताया'. उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत के लिए ऐतिहासिक दिन. 370 खत्म और जम्मू कश्मीर अब सही मायनों में भारत का हिस्सा है...'

जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्‍म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्‍यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्‍यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री की इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा कि आज का दिन काफी गौरवशाली है. अंतत: जम्मू-कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत कश्मीर के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा. बता दें, सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है.

गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्‍यसभा में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री की घोषणा के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के सांसद नजीर अहमद लवाय और मीर मोहम्मद फैयाज ने सदन में संविधान की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया. इन सांसदों को राज्‍यसभा के सभापति ने सदन से जाने का आदेश दिया.

बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को अब हटा दिया गया है. राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35-ए हटने की अटकलों के बीच बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के हित में उचित समय आने पर आवश्यक कदम उठाएगी. राम माधव बुधवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा इस संबंध में, "हमें आशा है, उम्मीद है और यह मांग करते हैं कि राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव कराए जाएं.

भाजपा महासचिव राम माधव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सेना की उपलब्धियों का सहारा नहीं लिया. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी देश की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक सत्ता में बनी रहेगी.