'Ram mandir before 2019'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कहा कि मोदी सरकार को अपने कार्यकाल में ही राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसे इस आश्वासन के आधार पर ही बहुमत मिला. आरएसएस ने कहा कि 2014 के भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में अयोध्या में राममंदिर (Ram Temple in Ayodhya) बनाने के लिए संविधान के दायरे में उपलब्ध सभी संभव प्रयास करने का वादा किया गया था.

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है. राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला भले ही अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो, मगर नेताओं के जुबान लगातार चल रहे हैं. दरअसल, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा 25 नवंबर को धर्म सभा के आयोजन से पहले भाजपा विधायक सुरेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर उस दिन संविधान ताक पर रखकर 1992 का इतिहास दोहराया जाएगा. 

सुरेंद्र सिंह ने कहा ''हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है और योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री. दोनों हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके शासनकाल में भगवान राम टेंट में हैं''. सुरेंद्र सिंह ने कहा 'यह भारत के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही. साथ ही हिंदू समाज के लिए भी दुर्भाग्य की बात है.

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जारी हलचलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir in Ayodhya) का शिलान्यास निश्चित तौर पर होगा और मुख्ममंत्री योगी आदित्यनाथ ही शिलान्यास करेंगे. योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा में कहा, "आज भारत का जनमानस अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर चाहता है. इसलिए चाहे राजनेता हों, न्यायपालिका या फिर कार्य पालिका हो, सभी को जनभावना का आदर करना चाहिए.