'Rape accused hanged'

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के तहत फांसी और पोस्टमॉर्टम (अब पोस्टमॉर्टम को अनिवार्य कर दिया गया है) के बाद अपराधी के परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर सुनील गुप्ता ने बताया, "जब लगता है कि बॉडी या अपराधी की बिलॉन्गिंग का मिसयूज़ हो सकता है, तो जेल सुपरिंटेंडेंट को अधिकार है कि वह शव या बिलॉन्गिंग देने से इंकार कर सकता है.

न्यायमूर्ति आर.आर. अवस्थी और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की पीठ ने सितम्बर 2012 में कक्षा सात की एक छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पुतई नामक दोषी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा सुनायी गयी फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि यह सजा बिल्कुल तर्कसंगत है. 

छतरपुर न्यायालय की चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में तोहीद मुसलमान को दोषी ठहराते हुये मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव के अनुसार कानून में संसोधन के बाद 12 साल तक बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा सुनाई जा सकती है. पॉक्सो कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है. जबिक न्यूनतम सजा सात साल की जेल है.