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Ravish kumar


'Ravish kumar' - 833 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • प्राइम टाइम इंट्रो : यूपी के कुछ हिस्से क्यों उबल रहे हैं?

    प्राइम टाइम इंट्रो : यूपी के कुछ हिस्से क्यों उबल रहे हैं?

    हमारी आज की राजनीति बेवजह आक्रामक होती जा रही है. नेताओं की भाषा में जो आक्रामकता है वही एंकर की हो गई है, वही अब सड़कों पर लोगों की होती जा रही है. तरह तरह की फिज़ूल की धार्मिक और जातीय सेनाओं के भरोसे राजनीति अपनी आकांक्षा ज़ाहिर करेगी तो फिर औपचारिक दलों का क्या होगा, उन्हें यह भी सोच लेना चाहिए.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : झूठ पर लाठालाठी, मीडिया का आचरण और सेना का मनोबल

    प्राइम टाइम इंट्रो : झूठ पर लाठालाठी, मीडिया का आचरण और सेना का मनोबल

    अरुंधति रॉय का नाम सुनते ही व्हाट्स ऐप पर चलने वाली फेक यूनिवर्सिटी के छात्रों के मन में क्रोध के विविध स्वरूप फूट पड़ते हैं. इसे आम बोलचाल में व्हाट्स ऐप यूनिवर्सिटी कहते हैं जहां झूठ की पढ़ाई होती है और जहां पढ़ने वाला छात्र कसम खाता है कि झूठ के अलावा कभी किसी को सत्य नहीं समझेगा. झूठ ही सत्य है इसके लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग चलती रहती है. इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भीड़ बनाने में राष्ट्रीय भूमिका अदा की है जिसकी सबसे बड़ी कामयाबी है जहां तहां लोगों को घेरकर मार देना. इन दिनों आप झारखंड के मुख्यमंत्री, पुलिस प्रमुख किसी के बयान सुनिए, लगता है कि वे व्हाट्स ऐप की अफवाहों से खासे परेशान हैं.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : अहम सवाल, देश में जीएम सरसों की पैदावार होनी चाहिए?

    प्राइम टाइम इंट्रो : अहम सवाल, देश में जीएम सरसों की पैदावार होनी चाहिए?

    हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है. प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मोडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं. हिन्दी में जीएम सरसों कह सकते हैं. पूरी दुनिया में जीएम फूड यानी जेनिटिकली मोडिफाइड अनाजों के खाने और असर को लेकर बहस चल रही है. भारत में इस बहस का नतीजा यह निकला कि 2010 में बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन पर रोक लगा दी गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है. पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट में जीएम फूड को लेकर सवाल-जवाब छापे गए हैं. इसमें कहा गया है कि सारे जीएम फूड को हम एक तराजू पर नहीं तौल सकते.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : नेताओं में मानहानि की होड़ क्यों मची?

    प्राइम टाइम इंट्रो : नेताओं में मानहानि की होड़ क्यों मची?

    मानहानि किसकी होती है, कैसे होती है और कितने की होती है, यह सब किस तराजू पर तौला जाता है, अब जान लेने में ही हम सब की भलाई है. वित्त मंत्री जेटली की मानहानि दस करोड़ की हुई है या बीस करोड़ की, इसका फैसला तराजू पर तौल कर होगा या हैसियत का भी कोई बैरौमीटर होता है उससे होगा.

  • झारखंड में शक के नाम पर हत्यारी होती भीड़, हिन्दू भी मारे गए, मुसलमान भी

    झारखंड में शक के नाम पर हत्यारी होती भीड़, हिन्दू भी मारे गए, मुसलमान भी

    झारखंड में भीड़ ही अदालत होती जा रही है. कभी धर्म के नाम पर किसी धर्म के ख़िलाफ तो कभी किसी के भी ख़िलाफ. कहीं हलीम और नईम को भीड़ ने मार दिया तो कहीं गौतम कुमार और गंगेश कुमार को भी भीड़ ने मार दिया. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई समूह यह टेस्ट कर रहा हो कि अलग अलग अफवाहों के कारण भीड़ किसी को मार सकती है या नहीं.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : लड़कों की दादागीरी से लड़ती लड़कियां

    प्राइम टाइम इंट्रो : लड़कों की दादागीरी से लड़ती लड़कियां

    लोकतंत्र की एक खूबी यह है कि वह कोई ठोस पदार्थ नहीं है. लोकतंत्र तरल पदार्थ है, इसलिए आज की राजनीति में प्रॉपेगेंडा के द्वारा इसे ठोस पदार्थ में बदलने का प्रयास होता रहता है. मतदान करने की उम्र भले ही 18 साल हो, मगर लोकतंत्र में भागीदारी की कोई उम्र नहीं हो सकती है. किसने सोचा था कि हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले की 9वीं और 10वीं की 80 से अधिक लड़कियां धरने पर बैठ जाएंगी और सरकार से अपनी मांग मनवा लेंगी.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : क्या वन बेल्ट-वन रोड प्रोजेक्ट से बाहर होने से भारत को नुकसान होगा?

    प्राइम टाइम इंट्रो : क्या वन बेल्ट-वन रोड प्रोजेक्ट से बाहर होने से भारत को नुकसान होगा?

    इस प्रोजेक्ट के तहत ज़मीन और समुद्री रास्तों से व्यापार मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा. कई हाईस्पीड रेल नेटवर्क होंगे, जो यूरोप तक जाएंगे.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : क्‍या तीन तलाक पर कोर्ट का दखल ठीक है?

    प्राइम टाइम इंट्रो : क्‍या तीन तलाक पर कोर्ट का दखल ठीक है?

    तीन तलाक़ पर तैयारी के दौरान कई लेखों में मीडिया खासकर न्यूज़ चैनलों को लेकर एक खीझ दिखाई दी. यही कि मीडिया ख़ासकर टीवी ने तीन तलाक के मसले को हां या ना में बदल कर रख दिया है. जबकि यह मामला हां या ना के अलावा उन विकल्पों का भी है जो तीन तलाक की समाप्ति के बाद हो सकता है, जिसे लेकर तमाम संगठनों के बीच अलग अलग राय है.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : तीन तलाक पर रोक से नाइंसाफी खत्‍म?

    प्राइम टाइम इंट्रो : तीन तलाक पर रोक से नाइंसाफी खत्‍म?

    हिंदू औरतें हों या मुस्लिम औरतें हों.. संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों से वो अपने हक़ों के लिए आज भी लड़ रही हैं. कहीं तीन तलाक का मसला है तो कहीं गर्भ में बेटी मार दिए जाने का मसला है.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : आम आदमी पार्टी ईवीएम के मुद्दे को लेकर लौटी...

    प्राइम टाइम इंट्रो : आम आदमी पार्टी ईवीएम के मुद्दे को लेकर लौटी...

    सूत्रों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग जल्दी ही राजनीतिक दलों और उनके द्वारा चुने हुए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को मौका देने वाला है. वे किसी भी राज्य में जायें.. वहां से किसी भी बूथ की एक मशीन का चुनाव करें. उसे दिल्ली लाया जाएगा और फिर हैक करके दिखा दें.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : फ्रांस में राष्‍ट्रपति चुनाव में मैक्रों की जीत के मायने

    प्राइम टाइम इंट्रो : फ्रांस में राष्‍ट्रपति चुनाव में मैक्रों की जीत के मायने

    हमारा देश, हमारी कंपनी, हमारी नौकरियां. इस टाइप की राजनीति को जीत का फार्मूला मान लिया गया. जिस भी देश में इस तरह की बातें करने वाला कोई नेता देखा जाता है, मीडिया को उसमें भावी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नज़र आने लगता है. सबको लगता है कि राष्ट्रवाद की जो भी बात करेगा, जनता बहकावे में आती रहेगी.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : निर्भया कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    प्राइम टाइम इंट्रो : निर्भया कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    निर्भया मामले में फांसी की सज़ा बहाल हुई है. ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से लेकर अंत तक फांसी की सज़ा बहाल रखी है. इस मामले ने भारत में बलात्कार के प्रति कानूनी प्रक्रियाओं और नज़रिये को हमेशा के लिए बदल दिया. अभियुक्तों के वकीलों को आपत्ति थी कि सारे अभियुक्तों को सामूहिक सज़ा सुनाई गई है. अपराध में सबकी अलग-अलग भूमिका और उनकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पृष्ठमूभि के हिसाब से सज़ा तय नहीं हुई.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : वित्त वर्ष बदलने का फायदा कितना?

    प्राइम टाइम इंट्रो : वित्त वर्ष बदलने का फायदा कितना?

    कई फैसले ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, लगता है कि हां ये तो ठीक ही है बल्कि बढ़िया है. लेकिन क्या उन फैसलों से फायदा भी उतना ही होता है जितना सुनने में लगते हैं. भारत में 150 साल से बजट एक अप्रैल से शुरू होता रहा है. इसे ब्रिटिश परंपरा के तौर पर पेश किया जा रहा है. अब सरकार एक जनवरी से नया वित्त वर्ष बनाना चाहती है और केंद्र के इस फैसले के साथ मध्य प्रदेश भी जुड़ गया है.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : भारतीय प्रेस जोखिम उठा रहा है या सत्ता के सामने सिर झुका रहा है?

    प्राइम टाइम इंट्रो : भारतीय प्रेस जोखिम उठा रहा है या सत्ता के सामने सिर झुका रहा है?

    कहीं से भी मीडिया को लेकर अच्छी ख़बर नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जनता को स्वतंत्र मीडिया नहीं चाहिए, क्या स्वतंत्र मीडिया की चाह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है. मीडिया का कारोबार काफी तेज़ी से बढ़ रहा है. दुनिया में भी और भारत में भी. लेकिन क्या आपके जीने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति में जवाबदेही आ गई है, या सबकुछ धारणा ही है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है. लोगों का भरोसा इसी मीडिया पर क्यों है जिसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : जवानों की शहादत पर बदली भाषा- क्या सरकार को दबाव में आना चाहिए?

    प्राइम टाइम इंट्रो : जवानों की शहादत पर बदली भाषा- क्या सरकार को दबाव में आना चाहिए?

    पत्रकारिता से निराश होते दर्शकों के बीच सेना, सीमा और पाकिस्तान एक अच्छा मौका देता है, अपनी साख का लाइसेंस नया करने का. इसलिए हम एंकर ज़ोर-ज़ोर से राष्ट्र के प्रहरी बन जाते हैं.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?

    प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?

    आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : क्यों हुई देरी लोकपाल की नियुक्ति में?

    प्राइम टाइम इंट्रो : क्यों हुई देरी लोकपाल की नियुक्ति में?

    लोकपाल भले न आया हो लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकल कर कई लोग सत्ता में आ गए. 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी. 2013 में लोकपाल कानून बन गया. 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था. कानून बनने में 45 साल लग गए तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम दस बीस साल तो लगने ही चाहिए थे.

  • प्राइम टाइम इंट्रो : क्या मोदी के कारण हारता है विपक्ष?

    प्राइम टाइम इंट्रो : क्या मोदी के कारण हारता है विपक्ष?

    मुद्दों को भले न जगह मिल रही हो मगर हार-जीत के हिसाब से ही नगरपालिका चुनावों को मीडिया में काफी महत्व मिलने लगा है. बीजेपी ने पंचायत, ज़िला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम चुनावों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है. बीजेपी पूरी ताकत झोंक देती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सांसद मंत्री तक इन चुनावों में प्रचार करते हैं. इसके ज़रिये बीजेपी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वकांक्षा को बनाए रखती है.