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Ravish kumar


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  • क्या हमारी व्यवस्था भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रही है?

    क्या हमारी व्यवस्था भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रही है?

    काश सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश न्यूज़ चैनलों के बारे में भी होता जहां आए दिन किसी न किसी बहाने हिन्दू-मुस्लिम टापिक पर डिबेट होता रहता है. चैनलों पर ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिनके तेवर सांप्रदायिक होते हैं. एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाया जाता है. भीड़ का निर्माण चैनलों के ज़रिए भी हो रहा है.

  • सिर्फ संख्या से नहीं बन जाती है जनता - लेखपालों, शिक्षामित्रों समझ लीजिए...

    सिर्फ संख्या से नहीं बन जाती है जनता - लेखपालों, शिक्षामित्रों समझ लीजिए...

    हर दिन मेरे व्हॉट्सऐप के इनबॉक्स में त्रिभुवन का मैसेज आ जाता है. एक लाश और उसके आस-पास रोती-बिलखती औरतों की तस्वीर होती है. उत्तर प्रदेश में ऐसी लाश को शिक्षामित्र कहते हैं, जिनके बीच ज़िन्दा लोगों की संख्या अब भी पौने दो लाख है. मरने वालों के कारण अलग-अलग हैं, मगर सदमा, दिल का दौरा और अवसाद के अलावा आत्महत्या भी बड़ा कारण है.

  • रवीश कुमार का ब्लॉग : फ्रांस से आगे निकला भारत मगर प्रति व्यक्ति जीडीपी फ्रांस से 20 गुना कम

    रवीश कुमार का ब्लॉग : फ्रांस से आगे निकला भारत मगर प्रति व्यक्ति जीडीपी फ्रांस से 20 गुना कम

    विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के पहले फ्रांस छठे स्थान पर हुआ करता था। जून 2017 के अंत तक भारत की जीडीपी 2.597 ट्रिलियन की हो गई है, फ्रांस की जीडीपी 2.582 ट्रिलियन है। पांचवे नंबर पर ब्रिटेन है जिसकी जीडीपी 2.622 ट्रिलियन डॉलर की है। ट्रिलियन का अरब ख़रब आप ख़ुद कर लें, मैं करता हूं तो कभी कभी ग़लती हो जाती है। पांच, छह और सात रैंक के देशों की जीडीपी में ख़ास अंतर नहीं है। फिर भी लिस्ट में भारत फ्रांस से आगे है।

  • महिलाओं के खिलाफ अपराध घट क्यों नहीं रहे?

    महिलाओं के खिलाफ अपराध घट क्यों नहीं रहे?

    दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक महिला वकील के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है. आरोपी वकील ही है और घटना कोर्ट परिसर में हुई है. वकील गिरफ्तार है और उसका चेंबर सील है. मैं इसका ज़िक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि किसी रिपोर्ट में भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह बताया गया है. मैं इसलिए भी नहीं कर रहा कि कुछ लोग अपनी भड़ास निकालने आ जाएं कि इन सबको चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए. दरअसल मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि फांसी-फांसी करके हमने हासिल कुछ नहीं किया. कई राज्यों ने फांसी की सज़ा जोड़ दी मगर हमारे समाज में औरतों के प्रति क्रूरता का अंत नहीं हुआ. अंत छोड़िए, लगता नहीं कि ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं. आए दिन ऐसी घटना ज़रूर हो जाती हैं जो पिछली घटना से ज़्यादा क्रूर होती है.

  • रेल का धंधा डबल मगर कर्मचारी 18 लाख से घटकर 13 लाख...

    रेल का धंधा डबल मगर कर्मचारी 18 लाख से घटकर 13 लाख...

    लोकसभा टीवी के अनुराग पुनेठा के सवाल का जवाब देते हुए भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी कहते हैं कि रेलवे लगातार कर्मचारियों की संख्या में कमी लाती जा रही है. जब बिजनेस डबल हो चुका है तब हम पहले के 18 लाख कर्मचारियों की तुलना में 13 लाख पर आ गए. लोहानी कहते हैं कि हमें वैकेंसी भरनी हैं अन्यथा रेलवे चला नहीं पाएंगे.

  • बेहाल सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं?

    बेहाल सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं?

    12 जुलाई के प्राइम टाइम में जब हम सहरसा मधेपुरा नेशनल हाईवे 107 की बात कर रहे थे तब अमरीका के न्यू जरसी में दिवाकर भी प्राइम टाइम देखते हुए अपने ज़िले की सड़क को याद कर सिहर उठे. दिवाकर ने तुरंत मुझे मैसेज किया उनके होमटाउन भागलुर से कहलगांव के बीच नेशनल हाईवे 80 का हाल बहुत बुरा है.

  • प्राइम टाइम का असर, हाइवे पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू

    प्राइम टाइम का असर, हाइवे पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू

    अब अगर नेशनल हाईवे की मरम्मत भी प्राइम टाइम देखने के बाद होने लगे तो आप सभी को अपने-अपने इलाके की सड़क की रिपोर्ट कहां भेजनी चाहिए, बताने की ज़रूरत नहीं है. हमें कई जगहों से सड़क निर्माण संघर्ष समिति के ईमेल मिले हैं. लोग अपने-अपने इलाके में नई सड़क और टूटी सड़क की मरम्मत के लिए समिति बनाकर संघर्ष कर रहे हैं.

  • साल भर पहले खुला कॉलेज कहां गया?

    साल भर पहले खुला कॉलेज कहां गया?

    हम सबने पढ़ा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है मगर भारत एक विचित्र प्रधान देश भी है. इससे प्रधान लोगों को आहत होने की ज़रूरत नहीं है बस उस कॉलेज को खोजने की ज़रूरत है जो दस साल बाद इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस बनता हुआ दुनिया के टॉप 500 में शामिल हो जाएगा. एक कॉलेज और है जो था मगर गायब हो गया है, जिसे वापस लाने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं.

  • दुनिया के शीर्ष शिक्षा संस्थानों में हम क्यों नहीं?

    दुनिया के शीर्ष शिक्षा संस्थानों में हम क्यों नहीं?

    हिन्दी प्रदेशों में विवाद तो दो ही विश्वविदयालय के चलते हैं एक जेएनयू के और दूसरा एएमयू. चैनलों ने जब चहा यहां से देशद्रोही और हिन्दू-मुस्लिम नेशनल सिलेबस का कोई न कोई चैप्टर मिल ही जाता है.

  • मुद्रा लोन से 7 करोड़ स्वरोज़गार पैदा हुआ, अमित शाह को ये डेटा कहां से मिला मोदी जी...

    मुद्रा लोन से 7 करोड़ स्वरोज़गार पैदा हुआ, अमित शाह को ये डेटा कहां से मिला मोदी जी...

    यह न तंज है और न व्यंग्य है. न ही स्लोगन बाज़ी के लिए बनाया गया सियासी व्यंजन है. रोज़गार के डेटा को लेकर काम करने वाले बहुत पहले से एक ठोस सिस्टम की मांग करते रहे हैं जहां रोज़गार से संबंधित डेटा का संग्रह होता रहा हो. लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़गार का कोई डेटा ही नहीं है.

  • नौकरी की जंग लड़ते जवान-नौजवान, सरकार से मिला भरोसा कब पूरा होगा?

    नौकरी की जंग लड़ते जवान-नौजवान, सरकार से मिला भरोसा कब पूरा होगा?

    लाखों अर्धसैनिक बल सेना की तरह समान पेंशन और वेतन की मांग को लेकर सड़क पर हैं, यूपी के 8000 बीटीसी शिक्षक नियुक्ति पत्र मिलने के इंतज़ार में धरने पर बैठे हैं, इन्हीं के साथ 4000 उर्दू शिक्षक नियुक्ति पत्र के इंतज़ार में सड़क पर हैं, पौने दो लाख शिक्षा मित्र समय से वेतन मिलने और 10,000 से 40,000 होने की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं.

  • ड्रग्स माफ़िया के आगे अमरिंदर सरकार बेबस?

    ड्रग्स माफ़िया के आगे अमरिंदर सरकार बेबस?

    जो पुलिस पंजाब में नशे के तस्करों पर लगाम लगाती अब सरकार उसी की जांच करेगी कि पुलिस में से कितने नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं. पुलिस ही नहीं पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की जांच होगी कि वे नशा लेते हैं या नहीं. सरकार को भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है.

  • दिल्ली में अधिकारों को लेकर खींचतान अब ख़त्म होगी?

    दिल्ली में अधिकारों को लेकर खींचतान अब ख़त्म होगी?

    दिल्ली को राज्य तो नहीं मिला मगर कौन राज करेगा उसका हिसाब आज साफ हो गया. लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहारे दिल्ली सरकार न चलने देने का जो खेल दो साल से चला है, उस खेल को सही ठहराने के तमाम तर्कों के कंकाल आपको टीवी चैनलों के आर्काइव में मिल जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से भले कुछ न बदले ऐसा कहने वाले वही कह सकते हैं, जिन्हें अब भी भरोसा है कि कभी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की चाल से तो कभी गवर्नर के बहाने दिल्ली में खेल अब भी खेला जाएगा. फिर भी लंबे समय के लिए दिल्ली के संवैधानिक आसमान पर छाई धुंध छंट गई है. अब दिल्ली का वक्त इस सवाल को लेकर बर्बाद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर.

  • शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान कैसे निकले?

    शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान कैसे निकले?

    यह कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, हर प्रदेश में ऐसी कहानी होगी जहां कर्मचारी कई साल तक सरकार के अलग-अलग विभागों में काम करने के बाद बाहर फेंक दिए जाते हैं. 10 साल, 20 साल सरकार के यहां नौकरी करने के बाद बाहर फेंक दिए गए ये लोग सचिवालयों और ज़िलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए नज़र आते हैं. ऐसा नहीं है कि ये अदालतों से नहीं जीतते, जीतने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं होती है और अगर हार गए तो कोर्ट के फैसले का बहाना बनाकर हमेशा के लिए इनकी सुनवाई बंद कर दी जाती है.

  • कौन और क्यों उकसा रहा है इस भीड़ को?

    कौन और क्यों उकसा रहा है इस भीड़ को?

    जिस भीड़ के ख़तरे के बारे में चार साल से लगातार आगाह कर रहा हूं, वो भीड़ अपनी सनक के चरम पर है या क्या पता अभी इस भीड़ का चरम और दिखना बाकी ही हो. कभी गौ रक्षा के नाम पर तो कभी बच्चा चोरी की अफवाह के नाम पर किसी को घेर लेना, मार देना, आसान होता जा रहा है.

  • मंदसौर की घटना के बहाने चुप्पी पूछने का खेल खेलने वालों का इरादा क्या है?

    मंदसौर की घटना के बहाने चुप्पी पूछने का खेल खेलने वालों का इरादा क्या है?

    बलात्कार की हर घटना हम सबको पिछली घटना को लेकर हुई बहस पर ला छोड़ती है. सारे सवाल उसी तरह घूर रहे होते हैं. निर्भया कांड के बाद इतना सख़्त कानून बना इसके बाद भी हमारे सामने हर दूसरे दिन निर्भया जैसी दर्दनाक घटना सामने आ खड़ी होती है.

  • सरकार को नौकरों की कितनी चिंता?

    सरकार को नौकरों की कितनी चिंता?

    देहरादून का एक वीडियो वायरल हो रहा है. 28 जून के इस वीडियो में दिख रहा है उसमें देखने के लिए कई बातें हैं. एक अध्यापिका हैं जो सिस्टम से झुंझलाई हुई हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, सामने एक मुख्यमंत्री हैं जो बैठे तो हैं सुनने के लिए मगर सुनते ही झुंझला जा रहे हैं, एक मीडिया है जो कभी आम लोगों की समस्या से वास्ता नहीं रखता मगर एक मुख्यमंत्री ने बेअदबी की है तो उसमें चटखारे ले रहा है.

  • प्रधानमंत्री जी, आप भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं?

    प्रधानमंत्री जी, आप भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं?

    स्वि‍स नेशनल बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि 2017 में उसके यहां जमा भारतीयों का पैसा 50 प्रतिशत बढ़ गया है. नोटबंदी के एक साल बाद यह कमाल हुआ है. ज़रूरी नहीं कि स्विस बैंक में रखा हर पैसा काला ही हो लेकिन काला धन नहीं होगा, यह क्लीन चिट तो मोदी सरकार ही दे सकती है.

  • भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी सुधरी?

    भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी सुधरी?

    भारत की राजनीति और उसके मुद्दे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गुडमॉर्निंग मैसेज की तरह हो गए हैं. जिस तरह से अब सबको पता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटि में गुडमॉर्निंग मैसेज आएगा ही और मैसेज में धार्मिक तस्वीरें होंगी, नैतिक संदेश होंगे, माता-पिता का आदर करना है टाइप के, गुलाब का फूल तो होता ही है और पहाड़ों से निकलते सूरज की तस्वीर के बिना गुडमॉर्निग मैसेज कभी पूरा नहीं होता है. आप लाख मना करें कि प्लीज़ मेरे इनबॉक्स में गुडमॉर्निग मैसेज न भेजें, फिर भी अगली सुबह गुडमॉर्निंग मैसेज आ ही जाता है. ये एक किस्म की बीमारी है, इससे गुडमॉर्निंग कम, ऊब ज्यादा होती है. ठीक इसी तरह भारत की राजनीति में अब तय सा हो गया है कि आज क्या प्रोपेगैंडा चलेगा.

  • शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं हम?  

    शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं हम?  

    कई बार हमें लगता है कि किसी विश्वविद्यालय की समस्या इसलिए है क्योंकि वहां स्वायत्तता नहीं है इसलिए उसे स्वायत्तता दे दी जाए. जब भी उच्च शिक्षा की समस्याओं पर बात होती है, ऑटोनमी यानी स्वायत्तता को एंटी बायेटिक टैबलेट के रूप में पेश किया जाता है. लेकिन आप किसी भी विश्वविद्यालय को देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक यानी सरकारी क्या वहां सरकार या राजनीतिक प्रभाव से स्वायत्त होने की स्वतंत्रता है. सरकार ही क्यों हस्तक्षेप करती है, वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे. कभी आपने सुना है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहतर की जाएगी, उनका चयन राजनीतिक तौर पर नहीं होगा.

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