'Ravish kumar s blog'

आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी.

8 नवंबर 2016 के दिन ऐसा धमाका हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। यह फैसला भी 2020 के तालाबंदी के जैसा था। एक ही झटके में देश सड़क पर आ गया। पुराने नोट बदलने की समय सीमा इतनी कम थी, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं।

सिद्दिक  कप्पन के साथ अतीक उर्र रहमान, मसूद अहमद और आलम को भी गिरफ्तार किया गया था।कप्पन के खिलाफ UAPA Act के तहत मामला दर्ज किया गया था।

साबरमती नदी चुनावी नदी है। नदी की सजावट दिखाकर अस्पतालों की हालत छिपाने की राजनीति को समझनेकी ज़रूरत है।काश किसी शहर के किसी अस्पताल या सरकारी स्कूल को लेकर इतनी गंभीरता होती।

हम एडीएम के के सिंह के इस लाठीचार्ज पर लौट कर आ रहे हैं लेकिन पहले उनसे भी बड़े ओहदे पर विराजमान देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बात कर लेते हैं। उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा तो चल ही रहा है, उनके खिलाफ भी चल रहा है। उस केस को 22 साल हो गए मगर फैसला नहीं आ रहा है।

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी है अंग्रेज़ी में और इस रिपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू हो गई हिन्दी में. क्या इस रिपोर्ट के ज़रिए सीबीआई रेड पर हमला करने की नीति का असर बीजेपी की रणनीति पर हो गया?

काश हमारे पास तकनीकि क्षमता होती तो हम गिन कर बताते कि मुफ्त रेवड़ियों पर कितने लेख छपे हैं, जो लिख रहे हैं उनका राजनीतिक संबंध किस दल से है, क्या वे बार-बार एक ही दल की किसी योजना और टॉपिक के समर्थन में लिखते रहते हैं।

1989 में हिन्दी के महान साहित्यकार निर्मल वर्मा की एक कहानी प्रकाशित हुई. रात का रिपोर्टर. वक्त मिले तो इस कहानी को पढ़िएगा, आपको आज के उन पत्रकारों की मानसिक हालत दिख जाएगी जो गिनती के दस बीस रह गए हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं.

भारत सरकार ने ओआईसी के बयान पर फटकार लगाई है तो क्या मान लिया जाए कि भारत सरकार ने सभी 15 देशों को जवाब दिया है? क्या सरकार ने क़तर को जवाब दिया है कि हम सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे? फिर बीजेपी ने एक्शन क्यों लिया,इसीलिए न ताकि भारत के राजदूत इन देशों को तुरंत बता सकें कि कार्रवाई हो चुकी है?

यूक्रेन में तनाव है और युद्ध की आशंका ने दुनिया को अस्थिरता से घेर लिया है. युद्ध अपने साथ प्रोपेगैंडा लेकर आता है. इराक युद्ध के समय पश्चिमी देशों का प्रोपेगैंडा सच बनकर छाया हुआ था जिस पर ब्रिटेन की संसद की बनाई चिल्कॉट कमेटी ने बताया था कि इराक पर हमला करने से पहले ब्रिटेन ने अपनी जनता से झूठ बोला था कि सद्दाम हुसैन के पास रसायनिक हथियार हैं. इराक युद्ध में ब्रिटेन  की सेना भेजने वाले तबके प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था लेकिन इस दौरान रणनीति बनाने में हुई गलतियों को लेकर माफी भी मांगी थी. इस संदर्भ में हमें यह देखना ही चाहिए कि कौन सा देश कितना सही बोल रहा है और कितना हंगामा मचा रहा है. इस हंगामे का लाभ कौन उठाने वाला है और क्या करने वाला है. लेकिन हम और आप इससे प्रभावित ज़रूर हैं. आज रायटर समाचार एजेंसी ने ट्वीट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत सितंबर 2014 के बाद सबसे अधिक स्तर पर पहुंच गई है. सितंबर 2014 में कच्चे तेल का भाव 99.38 डॉलर प्रति बैरल हो गया था जो सोमवार के दिन 98.87 डॉलर प्रति बैरल हो गया?