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Ravish kumar News in Hindi


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  • अयोध्‍या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की समीक्षा आप कैसे करेंगे?

    अयोध्‍या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की समीक्षा आप कैसे करेंगे?

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा है, इससे पहले कि आप जवाब दें, लोग ख़ुद ही बोल देते हैं कि चलो बवाल ख़त्म हुआ. लेकिन तब भी पहला सवाल तो रह ही जाता है कि फैसला कैसा था. यह वाकई तारीफ की बात है कि जनता ने संयम और परिपक्वता के साथ सामना किया. वो जनता यह भी जानना चाहेगी कि फैसला कैसा है. फैसले की नुक्ताचीनी से वह नहीं घबराने वाली. आम सहमति से आए इस फैसले को जब कानून की क्लास में पढ़ाया जाएगा तब शायद ही छात्रों के बीच आम सहमति बन पाएगी. ऐतिहासिक फैसला है इसलिए इसकी समीक्षा आज ही नहीं, लंबे समय तक होती रहेगी.

  • सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सावधान, तेल बेचना सरकार का काम नहीं, प्रधान का बयान

    सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सावधान, तेल बेचना सरकार का काम नहीं, प्रधान का बयान

    तेल कंपनी की तुलना आप टेलिकॉम और एविएशन से नहीं कर सकते हैं. वैसे दोनों सेक्टर की हालत ख़राब है. टेलिकॉम की प्राइवेट कंपनियों को तीन महीने के भीतर 1 लाख 42 हज़ार करोड़ देने हैं जो मुमकिन ही नहीं है. रोज़गार देने वाला यह सेक्टर सूख चुका है. जिन कंपनियों ने फ्री में फोन दिए वे दूसरी शर्तों के साथ पैसे लेने लगे हैं.

  • अयोध्या मामले में फैसला, नागरिकों के नाम रवीश कुमार का पत्र

    अयोध्या मामले में फैसला, नागरिकों के नाम रवीश कुमार का पत्र

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन को तीन पक्षों में बांट दिया था. उस साल और उस दिन भारत के नागरिकों ने अद्भुत परिपक्वता का परिचय दिया था. लगा ही नहीं कि इस मसले को लेकर हम दशकों लड़े थे. हमने साबित किया था कि मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं है. कहीं कुछ नहीं हुआ. तब भी नहीं हुआ, जब इलाहाबाद कोर्ट से निकलकर सब अपनी-अपनी असंतुष्टि ज़ाहिर कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे.

  • कहां हैं नोटबंदी के दूरगामी परिणाम, तीन साल हो गए, आगामी कितने साल में आएगी दूरगामी

    कहां हैं नोटबंदी के दूरगामी परिणाम, तीन साल हो गए, आगामी कितने साल में आएगी दूरगामी

    8 नवंबर को एक और ख़बर आई है. रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत के कर्ज़ चुकाने की क्षमता को निगेटिव कर दिया है. इसका कहना है कि पांच तिमाही से आ रहे अर्थव्यवस्था में ढलान से कर्ज़ बढ़ता ही जाएगा. 2020 में बजट घाटा जीडीपी का 3.7 प्रतिशत हो जाएगा जो 3.3 प्रतिशत रखने के सरकार के लक्ष्य से बहुत ज़्यादा है. भारत की जीडीपी 6 साल में सबसे कम 5 प्रतिशत हो गई है.

  • इन हालात में आम आदमी न्याय की आस कैसे करे?

    इन हालात में आम आदमी न्याय की आस कैसे करे?

    तीस हज़ारी कोर्ट में वकील और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों का एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो से संकेत मिलता है कि उस दिन महिला डीसीपी के साथ क्या हुआ.

  • पाल, पटेल तक से प्रेरित पीयूष गोयल का रेलवे 20 महीने में भी पूरी नहीं करा सका परीक्षा

    पाल, पटेल तक से प्रेरित पीयूष गोयल का रेलवे 20 महीने में भी पूरी नहीं करा सका परीक्षा

    एक हफ्ता तक वह किसी महापुरुष से प्रेरित नहीं हुए. उनके ट्वीट पर किसी की जयंती या पुण्यतिथि का स्मरण नहीं है. 31 अक्तूबर को वह ट्वीट के ज़रिये सरदार पटेल से प्रेरित हो जाते हैं. लिखते हैं, "उनकी इच्छाशक्ति फौलाद जैसी दृढ़ थी, देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय थी, उनका संकल्प अटल था... देशहित के लिए जो भी कार्य मिला, उन्होंने पूरी निष्ठा से पूर्ण कर दिखाया..."

  • दिल्ली पुलिस दबाव में है? तीस हज़ारी कोर्ट हिंसा के नए वीडियो से खुलासा

    दिल्ली पुलिस दबाव में है? तीस हज़ारी कोर्ट हिंसा के नए वीडियो से खुलासा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हज़ारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. इस घटना से संबंधित कई वीडियो हैं. वकीलों और जवानों की तरफ से कई तरह के दावे हैं. बहुत तरह की बातें हैं. लेकिन इन सबके बीच एक सवाल गुम हो गया है.

  • क्या दिल्ली पुलिस के जवानों का गुस्सा अपने अफसरों से था?

    क्या दिल्ली पुलिस के जवानों का गुस्सा अपने अफसरों से था?

    किरण रिजीजू ने आईपीएस असलम खान के ट्वीट को री ट्वीट करते हुए ट्वीट किया था जिसमें असलम ने उस वीडियो को भी ट्वीट किया था जिसमें एक वकील कांस्टेबल करण को मार रहा है. आप सरल हिन्दी में सोच कर देखिए. इसके लिए आपको नान रेजिडेंट इंडियन होने की ज़रूरत भी नहीं है. एनआरआई तो इस दृश्य को भी ऐसे देखेंगे जैसे भारत के बागों में बहार आई है.

  • मैं दिल्ली पुलिस के उस जवान के साथ खड़ा हूं जिसे पीटा गया - रवीश कुमार

    मैं दिल्ली पुलिस के उस जवान के साथ खड़ा हूं जिसे पीटा गया - रवीश कुमार

    एक तस्वीर विचलित कर रही है. दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर एक वकील पुलिसकर्मी को मार रहा है. मारता ही जा रहा है. पुलिस के जवान का हेल्मेट ले लिया गया है. जवान बाइक से निकलता है तो वकील उसका हेल्मेट बाइक पर दे मारता है. जवान के कंधे पर मारता है. यह दिल्ली ही नहीं भारत के सिपाहियों का अपमान है.

  • धुआं-धुआं दिल्ली में सीने में जलन, आंखों में चुभन

    धुआं-धुआं दिल्ली में सीने में जलन, आंखों में चुभन

    ख़तरा आपके फेफड़े को है, मगर बीमार भेजा नज़र आ रहा है. दिल्ली की हवा को लेकर जो बातें हो रही हैं वो बेहद निराश करने वाली हैं. दिल्ली की बहस को शेष भारत के शहरों में प्रदूषण झेल रहे लोग इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी ने हवा में जलेबी टांग दी हो कि टूट कर गिरेगी तो मेरठ और बनारस वालों को भी मिलेगी. जलेबी रेस याद है आपको. तो दिल्ली में भी कोर्ट के आदेश, मंत्रियों के बयान और अख़बारों में छपे लेख कुछ नहीं कर सके.

  • प्राइम टाइम इंट्रो: व्हाट्सएप कॉल में सेंध, पत्रकारों के फोन हुए हैक

    प्राइम टाइम इंट्रो: व्हाट्सएप कॉल में सेंध, पत्रकारों के फोन हुए हैक

    तो क्या व्हाट्सएप कॉल की जासूसी की जा सकती है? जिस व्हाट्सएप कॉल पर आम आदमी भी भरोसा करता है कि कोई सुन नहीं रहा होगा, उसे भी किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हैक कर सुना जा सकता है. यह भरोसा टूटने पर आपको कैसा लगेगा?

  • कश्मीर में विदेशी सांसदों को लाने वाली इंटरनेशनल ब्रोकर कौन है?

    कश्मीर में विदेशी सांसदों को लाने वाली इंटरनेशनल ब्रोकर कौन है?

    कश्मीर के मामले में इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर कौन है? इस पर न सरकार की तरफ से कुछ आया है और न ही इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर ने अपनी तरफ से कुछ कहा है. कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले में खुद को इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर बताने वाली मादी शर्मा यानी मधु शर्मा की मदद भारत सरकार को क्यों लेनी पड़ी?

  • तो इंटरनेशनल ब्रोकर की मदद से कश्मीर लाए गए हैं यूरोपियन संघ के सांसद

    तो इंटरनेशनल ब्रोकर की मदद से कश्मीर लाए गए हैं यूरोपियन संघ के सांसद

    यह ईमेल कभी बाहर नहीं आता, अगर सांसद क्रिस डेवीज़ ने अपनी तरफ से शर्त न रखी होती. डेवीज़ ने मादी शर्मा को सहमति देते हुए लिखा कि वे कश्मीर में बग़ैर सुरक्षा घेरे के लोगों से बात करना चाहेंगे. बस दस अक्तूबर को मादी शर्मा ने डेविस को लिखा कि बग़ैर सुरक्षा के संभव नहीं होगा क्योंकि वहाँ हथियारबंद दस्ता घूमता रहता है. यही नहीं अब और सांसदों को ले जाना मुमकिन नहीं. इस तरह डेविस का पत्ता कट जाता है. क्रिस डेवीज़ नार्थ वेस्ट ब्रिटेन से यूरोपियन संघ में सांसद हैं. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में कश्मीर के लोग रहते हैं जो अपने परिजनों से बात नहीं कर पा रहे. डेवीज़ ने मीडिया से कहा है कि वे मोदी सरकार के जनसंपर्क का हिस्सा नहीं होना चाहते कि कश्मीर में सब ठीक है.

  • आंतरिक मामले में विदेशी सांसदों का दख़ल क्यों?

    आंतरिक मामले में विदेशी सांसदों का दख़ल क्यों?

    भारत का अभिन्न अंग है. भारत का आंतरिक मामला है. तो फिर भारत के अभिन्न और आंतरिक कश्मीर में बाहरी देशों के सांसदों के दौरे को सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराई जा रही हैं. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जब भारत की लाइन अभिन्न और आतंरिकता की रही है तो इन सांसदों के निजी दौरे की सरकारी व्यवस्था क्यों कराई गई.

  • कश्मीर अंदरूनी मामला तो यूरोपीय सांसद क्यों करेंगे दौरा

    कश्मीर अंदरूनी मामला तो यूरोपीय सांसद क्यों करेंगे दौरा

    जिस कश्मीर का दौरा करने के लिए विदेशी पत्रकारों को अनुमति नहीं दी गई, दिल्ली स्थित राजनयिकों ने कश्मीर जाने की अनुमति मांगी तो सरकार ने मना कर दिया, अमरीका के कांग्रेसमैन क्रिस वॉन होलेन को श्रीनगर जाने का अनुरोध भारत ने ठुकरा दिया. अब ऐसा क्या हुआ कि भारत ने यूरोपीयन संघ के 27 सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति दे दी है.

  • प्राइम टाइम इंट्रो: गोपाल कांडा और भारतीय राजनीति की बेशर्मी

    प्राइम टाइम इंट्रो: गोपाल कांडा और भारतीय राजनीति की बेशर्मी

    हरियाणा के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की बात क्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि कांडा ने बीजेपी को सपोर्ट देने की बात कही है? क्या हम इस सवाल का जवाब ठोस रूप से जानते हैं कि अगर कांग्रेस को ज़रूरत होती तो गोपाल कांडा का सपोर्ट लेने से इंकार कर देती?

  • प्राइम टाइम इंट्रो: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण

    प्राइम टाइम इंट्रो: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण

    महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है. देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री होंगे. प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों के पिछले कार्यकाल की तारीफ की है और आगे के लिए बधाई दे दी है. इस चुनाव में जनता ने अपनी तरफ से विपक्ष को भी मज़बूत किया है.

  • विकलांग परीक्षार्थी क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?

    विकलांग परीक्षार्थी क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?

    देश भर में चल रहे धरना प्रदर्शनों को आप देखेंगे तो लोकतंत्र की अलग तस्वीर दिखेगी. कई बार हम प्रदर्शनों को विपक्षी दलों के हिसाब से देखते हैं. जो लोग विपक्ष को खोज रहे हैं उन्हें इन प्रदर्शनों में जाना चाहिए ताकि पता चले कि विपक्ष के नेताओं के बगैर भी प्रदर्शन होते हैं. लोगों ने विपक्ष का रास्ता देखना भी बंद कर दिया है. इसे इस तरह से भी देखिए कि एक ज़माना था जब कोई नेता बनने के लिए इन प्रदर्शनों से जुड़ता था, इस्तेमाल करता था, मगर अब वो भी बंद हो गया है. लेकिन प्रदर्शन बंद नहीं हुए हैं. ज़्यादातर प्रदर्शनों का नतीजा भले ज़ीरो हो लेकिन सब अगले प्रदर्शन के लिए अपनी तरफ से एक नंबर छोड़ जाते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है.

  • कलयुग के कथित भगवान पर आयकर विभाग का छापा

    कलयुग के कथित भगवान पर आयकर विभाग का छापा

    कल्कि भगवान बनकर लॉन्‍च हुए तमिलनाडू के एक बाबा के यहां 600 करोड़ की संपत्ति मिली है. लेकिन इससे बड़ी ख़बर यह है कि कल्कि भगवान देश छोड़ कर नहीं जाएंगे और आयकर विभाग का सामना करेंगे क्योंकि देश के कानून का सम्मान करते हैं. सही बात है, जिस देश के लोगों ने इतना पैसा दिया, उस देश के कानून पर विश्वास जता कर कल्कि भगवान ने देश का बड़ा सम्मान किया है. सीखना चाहिए विजय माल्या या नीरव मोदी को.

  • खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया

    खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया

    आप जो अख़बार ख़रीदते हैं, या जो चैनल देखते हैं, क्या वह आज़ाद है? उसके आज़ाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ छपना और बोलना आज़ादी नहीं होती. प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी सूचना को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने से पहले सब चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर दिखाया हो. इस आज़ादी को ख़तरा सिर्फ डर से नहीं होता है. जब सरकारें सूचना के तमाम सोर्स पर पहरा बढ़ा देती हैं तब आपके पास सूचनाएं कम पहुंचने लगती हैं. सूचनाओं का कम पहुंचना सिर्फ प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है, वो आपकी आज़ादी पर हमला है. क्या आप अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार हैं?

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