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Ravish kumar News in Hindi


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  • प्रेम कथाओं का खूबसूरत संकलन है 'इश्क़ में शहर होना'

    प्रेम कथाओं का खूबसूरत संकलन है 'इश्क़ में शहर होना'

    पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया स्टडी सर्किल में इस पर बातचीत हुई. इसका पाठ किया. मुंबई में टाटा लिट फेस्ट में कैरोल एंड्राडी ने 'टेक्स्ट एंड द सिटी' के नाम से चर्चा आयोजित की, जो मुझे इस किताब की अब तक की चर्चाओं में सबसे अधिक पसंद हैं.

  • झूठ के आसमान में रफाल की कीमतों का उड़ता सच- हिन्दू की रिपोर्ट

    झूठ के आसमान में रफाल की कीमतों का उड़ता सच- हिन्दू की रिपोर्ट

    मोदी सरकार का तर्क रहता है कि भारत और फ्रांस के बीच जो करार हुआ है उसकी गोपनीयता की शर्तों के कारण कीमत नहीं बता सकते. मगर उस करार में कहा गया है कि गोपनीयता की शर्तें रक्षा से संबंधित बातों तक ही सीमित हैं. यानी कीमत बताई जा सकती है. कीमत क्लासिफाइड सूचना नहीं है. विवाद से पहले जब डील हुई थी तब सेना और सिविल अधिकारियों ने मीडिया को ब्रीफ किया था और बकायदा कीमत बताई थी.

  • फ़सल बीमा से निजी कंपनियां बम-बम, सरकारी कंपनियों को घाटा

    फ़सल बीमा से निजी कंपनियां बम-बम, सरकारी कंपनियों को घाटा

    सरकार का काम है कि वह ऐसी नीति बनाए कि सरकारी बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन मिले. मगर जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंक के अधिकारियों को निजी बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए मजबूर किया गया.

  • सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के फैसले पर सवाल

    सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के फैसले पर सवाल

    जजों को नियुक्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संस्था कॉलेजियम के फैसले को लेकर विवाद हो गया है. कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के पांच जज होते हैं. इस कॉलेजियम ने 12 दिसंबर की बैठक में तय किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद मेनन और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में होगा. मगर उस बैठक के बाद सरकार को बैठक का फैसला ही नहीं भेजा गया.

  • राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे का विदेशों में काले धन का कारखाना : 'कैरवां' की रिपोर्ट

    राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे का विदेशों में काले धन का कारखाना : 'कैरवां' की रिपोर्ट

    कौशल श्रॉफ नाम के एक खोजी पत्रकार ने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और केमैन आइलैंड से दस्तावेज़ जुटाकर डोभाल के बेटों की कंपनी का खुलासा किया है. 'कैरवां' पत्रिका के अनुसार ये कंपनियां हेज फंड और ऑफशोर के दायरे में आती हैं. टैक्स हेवन वाली जगहों में कंपनी खोलने का मतलब ही है कि संदिग्धता का प्रश्न आ जाता है और नैतिकता का भी. यह कंपनी 13 दिन बाद 21 नवंबर 2016 को टैक्स केमन आइलैंड में विवेक डोभाल अपनी कंपनी का पंजीकरण कराते हैं.

  • सीएजी रिपोर्ट : रेलवे में ठेके पर काम कर रहे मज़दूरों को लूट रहे हैं ठेकेदार

    सीएजी रिपोर्ट : रेलवे में ठेके पर काम कर रहे मज़दूरों को लूट रहे हैं ठेकेदार

    मीडिया में गढ़ी गई छवि के बरक्स अगर आप ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों पर आई सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे कि तो पता चलेगा कि रेलवे बग़ैर किसी मंत्री के चल रहा है. राम भरोसे कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि राम भरोसे तो सारा देश चलता है.

  • शिक्षा हमारी सरकारों की प्राथमिकता में क्यों नहीं?

    शिक्षा हमारी सरकारों की प्राथमिकता में क्यों नहीं?

    सरकारी स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की हालत ऐसी है कि जरा सा सुधार होने पर भी हम उसे बदलाव के रूप में देखने लगते हैं. सरकारी स्कूलों में लाखों की संख्या में शिक्षक नहीं हैं. जो हैं उनमें से भी बहुत पढ़ाने के योग्य नहीं हैं या प्रशिक्षित नहीं हैं.

  • जेएनयू मामले में आम चुनाव से तीन महीने पहले ही चार्जशीट क्‍यों?

    जेएनयू मामले में आम चुनाव से तीन महीने पहले ही चार्जशीट क्‍यों?

    जवाहर लाल यूनिवर्सिटी का मसला फिर से लौट आया है. 9 फरवरी 2016 को कथित रूप से देशदोह की घटना पर जांच एजेंसियों की इससे अधिक गंभीरता क्या हो सकती है कि तीन साल में उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी. वरना लगा था कि हफ्तों तक इस मुद्दे के ज़रिए चैनलों को राशन पानी उपलब्ध कराने के बाद इससे गोदी मीडिया की दिलचस्पी चली गई है. उस दौरान टीवी ने क्या क्या गुल खिलाए थे, अब आपको याद भी नहीं होंगे.

  • सूरत की गठरियों में लागा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा, 200 करोड़ की चोरी के विरोध में कपड़ा मार्केट बंद

    सूरत की गठरियों में लागा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा, 200 करोड़ की चोरी के विरोध में कपड़ा मार्केट बंद

    सूरत के राधा कृष्ण कपड़ा बाज़ार में चोरी को लेकर हंगामा मचा हुआ है. राधा कृष्ण कपड़ा मार्केट भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाज़ार माना जाता है. यहां पर कपड़े की पांच-छह हज़ार दुकानें हैं. जब से यहां पिछले कई रविवार को डुप्लीकेट चाबी की मदद से माल चोरी की घटना सामने आई है, व्यापारियों के होश उड़े हुए हैं. सब अपने माल का स्टॉक चेक कर रहे हैं और सीसीटीवी की रिकार्डिंग देख रहे हैं. सारी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं और जिनके यहां हैं, बहुतों के पास नाइट विज़न नहीं हैं.

  • आलोक वर्मा के घर किसकी सिफ़ारिश करने गए थे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चौधरी?

    आलोक वर्मा के घर किसकी सिफ़ारिश करने गए थे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चौधरी?

    हिन्दी अख़बारों के संपादकों ने अपने पाठकों की हत्या का प्लान बना लिया है. अख़बार कूड़े के ढेर में बदलते जा रहे हैं. हिन्दी के अख़बार अब ज़्यादातर प्रोपेगैंडा का ही सामान ढोते नज़र आते हैं. पिछले साढ़े चार साल में हिन्दी अख़बारों या चैनलों से कोई बड़ी ख़बर सामने नहीं आई. साहित्य की किताबों से चुराई गई बिडंबनाओं की भाषा और रूपकों के सहारे हिन्दी के पत्रकार पाठकों की निगाह से बच कर निकल जाते हैं. ख़बर नहीं है. केवल भाषा का खेल है.

  • आलोक वर्मा निपट गए फिर शाह को ग़ुलामी का डर क्यों सता रहा है?

    आलोक वर्मा निपट गए फिर शाह को ग़ुलामी का डर क्यों सता रहा है?

    रिटायर जस्टिस ए के पटनायक का बयान आया है कि उन्हें वर्मा के ख़िलाफ़ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कोई प्रमाण नहीं मिले थे. सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस पटनायक से कहा था कि वे सीवीसी की रिपोर्ट की जांच करें. पटनायक ने चौदह दिनों के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम  कोर्ट को सौंप दी थी.

  • असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में क्यों हो रहा है नागरिकता संशोधन बिल का विरोध

    असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में क्यों हो रहा है नागरिकता संशोधन बिल का विरोध

    मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को लोक सभा में पास करा लिया है. इसके प्रावधान के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए वैसे हिन्दू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत में छह साल रहने के बाद नागरिकता दी जा सकती है जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए थे.

  • CBI प्रमुख को हटाया जाना SC की भावना के ख़िलाफ़ नहीं?

    CBI प्रमुख को हटाया जाना SC की भावना के ख़िलाफ़ नहीं?

    आलोक वर्मा ने ही पिछले साल अपने नंबर टू स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे. उन पर 3 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था. अस्थाना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि एफआईआर रद्द की जाए. इस याचिका पर अभी निर्णय नहीं आया है.

  • रेलवे की ऑनलाइन परीक्षा के लिए 36-36 घंटे की ऑफलाइन रेलयात्रा, वाह, गोयल जी, वाह!

    रेलवे की ऑनलाइन परीक्षा के लिए 36-36 घंटे की ऑफलाइन रेलयात्रा, वाह, गोयल जी, वाह!

    भारत दुनिया का अनोखा देश हैं, जहां रेलवे की ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए किसी को 26 घंटे की रेलयात्रा करनी पड़ती है. इस महीने 21, 22 और 23 जनवरी को सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के 64,317 पदों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा होनी है. 10 दिन पहले छात्रों के सेंटरों की लिस्ट जारी की गई है. छात्रों के सेंटर 1,500 से 2,000 किलोमीटर दूर दिए गए हैं.

  • पारदर्शी और ईमानदार परीक्षा व्यवस्था कब आएगी?

    पारदर्शी और ईमानदार परीक्षा व्यवस्था कब आएगी?

    सभी प्रकार की सरकारों से आज तक ये न हुआ कि एक पारदर्शी और ईमानदार परीक्षा व्यवस्था दे सकें जिस पर सबका भरोसा हो. बुनियादी समस्या का समाधान छोड़ कर हर समय एक बड़े और आसान मुद्दे की तलाश ने लाखों की संख्या में नौजवानों को तोड़ दिया है.

  • रवीश कुमार का BLOG: पकौड़े के पीछे नौकरी के सवाल से भागती मोदी सरकार

    रवीश कुमार का BLOG: पकौड़े के पीछे नौकरी के सवाल से भागती मोदी सरकार

    अगस्त 2018 से जनवरी 2019 आ गया लेकिन इस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है. 25 दिसंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में वित्त मंत्री अरुण जेटली का इंटरव्यू छपता है. इस इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मौजूदा 7.5 प्रति वर्ष की विकास दर से संतुष्ट हैं, इसी से जुड़ा सवाल है नौकरियों को लेकर. जवाब में वित्त मंत्री कहते हैं, 'मैं मानता हूं कि जब अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार कर रही हो, यहां तक कि 7.5 प्रतिशत की दर से, नौकरियों में वृद्धि तो होनी ही है.

  • रवीश कुमार की टिप्‍पणी: 10 प्रतिशत आरक्षण में हिन्दू सवर्ण, ईसाई और मुसलमान भी हैं

    रवीश कुमार की टिप्‍पणी: 10 प्रतिशत आरक्षण में हिन्दू सवर्ण, ईसाई और मुसलमान भी हैं

    आरक्षण सिर्फ ग़रीब सवर्णों के लिए नहीं है. जैसा कि मीडिया में चलाया जा रहा है. यह आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को दिया जा रहा है. जिसमें हिन्दू सवर्ण, मुसलमान और ईसाई शामिल हैं. इसके मसौदे से यही बात ज़ाहिर होती है.

  • चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा गर्माने की तैयारी?

    चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा गर्माने की तैयारी?

    नौकरियां कहां हैं, धीरे धीरे जब नौकरी का सवाल बड़ा हो रहा था, ऐसे आंकड़े आ रहे थे कि पिछले साल शहरों और गांवों में एक करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, मोदी सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर लिया है, बल्कि संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी 8 जनवरी को संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा.

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