'Rbi bad loans'

फंसे कर्जों का बोझ कम करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के स्तर पर किए गए उपायों से बैंक पिछले नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि की वसूली करने में सफल रहे हैं. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, देश के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले नौ वित्त वर्षों में कुल 10,16,617 करोड़ रुपये की वसूली की है.

समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में मंगलवार को वित्तमंत्री ने कहा, "मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राजन जो कुछ भी कहते हैं, वही महसूस करते हैं... और आज, मैं यहां उन्हें पूरा सम्मान देते हुए यह सच्चाई आप सबके सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उससे ज़्यादा बुरा वक्त कभी नहीं देखा, जब सिंह और राजन की जोड़ी प्रधानमंत्री और RBI गवर्नर के रूप में काम कर रही थी... उस वक्त, हममें से किसी को भी उस बारे में पता नहीं था..."

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े बहुचर्चित मामलों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को समन्वित कार्रवाई के लिए सौंपी गई थी. राजन ने संसद की एक समिति को लिखे पत्र में यह बात कही है. आकलन समिति के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को भेजे पत्र में राजन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ियों का आकार बढ़ रहा है. हालांकि, यह कुल गैर निष्पादित आस्तयों (एनपीए) की तुलना में अभी काफी छोटा है.

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.

उद्योग मंडल एसोचैम के एक अध्ययन में कहा गया है कि इस कदम से बैंकों का एनपीए कम होगा और उनकी वित्तीय सेहत सुधारने में मदद मिलेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को डूब चुके कर्ज (NPA) से निपटने के मामले में अधिक सशक्त बनाने से संबंधित अध्यादेश को शुक्रवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई.

संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बढ़ते डूबे कर्ज (एनपीए) की वास्तविक वजह बताने को कहा है। राजन ने समिति के समक्ष इसकी प्रमुख वजह आर्थिक कमजोरी को बताया है।

लाखों करोड़ के बैड लोन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को सिस्टम में सुधार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा है कि वो छह हफ़्तों के भीतर उन उद्योग घरानों की लिस्ट दें जिनका बकाया 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। देश के 29 राष्ट्रीय बैंकों ने 1 लाख 14 हज़ार करोड़ के डूबे कर्जों को 2013-14 में माफ़ किया, ये उनके पिछले 9 सालों में डूबे हुए कर्ज़ के रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है।