'Red beacon'

दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में ऐसी घटना हुई जिससे पुलिसवाले भी हैरान रह गए. रौब झाड़ने के लिए लड़कों ने गाड़ी पर लाल बत्ती लगा ली थी. लेकिन पुलिस से वो दूर नहीं भाग पाए.

मई माह की शुरुआत से प्रभावी होने वाली इस पाबंदी के लिए केंद्र ने कहा था कि मंत्री लालबत्ती का इस्तेमाल अपनी कारों पर नहीं करेंगे, जिनकी मदद से उन्हें सड़कों पर अबाध आवागमन की सुविधा मिला करती थी, और उनका शुमार 'अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति' (वीआईपी) श्रेणी में किया जाता था.

टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम ने शनिवार को अपने वाहन से लाल बत्ती हटा दी. उन्होंने दो दिन पहले कहा था कि उन्हें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार से प्राप्त है.

वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते महीने यह निर्णय लिया था कि एक मई से एम्बुलेंस और दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों पर से बत्तियां हटाई जायेंगी.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई से किसी भी वाहन पर लाल या नीली बत्ती लगाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्र ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिशि की है कोई भी लालबत्ती न लगा सके, यहां तक कि पुलिस भी. गौरतलब है कि पिछले कई दशकों से लालबत्ती रसूख और वीआईपी कल्चर का प्रतीक बनी हुई है. उधर, नेताओं और बाबुओं का लालबत्ती से मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ़ से लाल बत्ती अर्थात वीआईपी कल्चर को मनाही किए जाने के बाद अनूठा अनुभव महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री को मिला है. मंत्रीयों का सड़क पर अब वो रुतबा नहीं रहा जो इससे पहले हुआ करता था. सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री हाल ही में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक खत्म कर पुणे से मुंबई आ रहे थे.

पिछले 18 महीनों से सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नेताओं की गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती को हटाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे थे. उनके इस प्रस्ताव पर बुधवार को फैसला ले लिया गया.

बहुत-से राजनेताओं ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, और अनेक मंत्रियों ने भी अपने आधिकारिक वाहनों से लाल बत्ती हटाने के बाद खींची गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं...

पंजाब सरकार ने शनिवार को औपचारिक अधिसूचना जारी कर कुछ श्रेणी के वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों पर लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह वीआईपी संस्कृति खत्म करने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शनिवार को निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री, विधायक और शीर्ष अधिकारी अपने वाहनों में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे. पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री न तो कोई शिलान्यास करेंगे और न उद्धघाटन ही करेंगे.