'Religious place'

प्रशासन की अनुमति के बिना अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से बिना किसी भेदभाव के हटाये जा रहे हैं. कुमार ने बताया कि लाउडस्पीकर के सिलसिले में हो रही कार्रवाई के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों को भी ध्यान में रखा जा रहा है.

काशी हो या मथुरा, अयोध्या के धर्माचार्य. रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और पुराने लखनऊ के मौलाना सभी ने धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज पर लगाई गई बंदिश और तय किये नए मानकों का खुले दिल से स्वागत किया है.

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटाने और अन्य की आवाज को अनुमेय सीमा के भीतर निर्धारित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस संबंध में 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश शनिवार को जारी किया गया. इस संबंध में (जिलों से) 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है.''

संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में पुलिस आयुक्तालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा धार्मिक स्थल/विवाह भवन/डीजे संचालको आदि को नोटिस देकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है.

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 581 नए मामले सामने आने के बाद स्थानीय नगर पालिका अधिकारियों ने बुधवार से सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद किए जाने की घोषणा की.

UP Covid-19 : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थानों पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक लगा दी है.

आईजी प्रयागराज के पी सिंह ने रेंज ये निर्देश दिया है. हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य सार्वजनिक संबोधन के किसी भी साधन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी.

बाराबंकी में सैकड़ों साल पुरानी एक मजार पास की ईदगाह में शिफ्ट कर दी गई. हाईकोर्ट के हुकुम के बाद यह यूपी का पहला मामला है. यहां सैकड़ों साल पहले यह मजार बनाई गई थी, इसके पास एक बहुत बड़ा पेड़ भी था. जब यह मजार बनी थी तब यहां जंगल और वीराना था. अब यहां घनी बसती है. मजार की सड़क एक हाईवे से जुड़ती है, इस कारण पूरे वक्‍त रास्‍ता जाम रहता था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी को सरकार को इसका आदेश दिया था, इसके तहत 1 जनवरी 2011 के बाद सड़कों गलियों में अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थल हटाये जाएंगे और 1 जनवरी 2011 से पहले सड़कों गलियों में बने धार्मिक स्‍थल उनका मैनेजमेंट करने वालों और उनके अनुयायियों की निजी ज़मीन पर शिफ्ट किए जाएंगे.