'Reported by himanshu shekhar mishra edited by suryakant pathak'

सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेल चुकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह तनाव में हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है।

पिछले दिनों यह सवाल बार-बार पूछा जाता रहा कि जेएनयू जैसी जगहों पर जनता के पैसे से क्या पढ़ाई होती है? इसका जवाब अब खुद भारत सरकार ने दे दिया है। उसकी अपनी रिपोर्ट में जेएनयू देश में नंबर वन यूनिवर्सिटी है। शिक्षा संस्थानों में वह तीसरे नंबर पर है।

मराठवाड़ा के बीड़ जिले में पिछले चार साल से बारिश न के बराबर हुई है। पानी का संकट इतना गहरा चुका है कि सैकड़ों किसान अब जानवरों के लिए तैयार विशेष कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं।

दो सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने के मुद्दे पर श्रमिक संगठनों के बीच-बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। मजदूर विरोधियों नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल को लेकर संगठन आमने-सामने हैं।

कान्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने मांग की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से लागू किया जाए जिससे दूसरी ऑल इंडिया सर्विसेज़ के मुकाबले उनके साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो। एसोसिएशन ने कार्मिक मामलों के मंत्री डा जितेन्द्र सिंह के एक ज्ञापन सौंपा।

पद्मविभूषण अवार्ड से सम्मानित श्रीश्री रविशकंर ने एनडीटीवी से कहा, "राष्ट्रवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।"

आतंकवादी डेविड हेडली ने मुंबई कोर्ट में कहा कि लश्कर की किसी महिला सेल की जानकारी नहीं है। इशरत पर दिए पिछले बयान से आज का बयान अलग माना जा रहा है।

अपनी नई फिल्म 'बुड्ढा इन ए ट्रैफिक जाम' का जेएनयू में स्पेशल शो कराने खुद अनुपम खेर कैंपस पहुंचे। फिल्म का शो ऐसे वक्त पर हुआ जब JNUSU के छात्र उमर और अनिर्बन जमानत मिलने पर जश्न मना रहे थे।

संसद में सरकार ने जिस तरह आधार बिल पास कराया, उसे वामपंथी अब अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं। उनकी कोशिश कुछ और दलों को भी साथ लेने की है। उनका कहना है कि सिर्फ स्पीकर के मान लेने से कोई बिल मनी बिल नहीं हो जाता।

सरकार ने एक अप्रैल से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे गरीब परिवारों की तादाद पांच करोड़ है। गुरुवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस प्रस्ताव का ऐलान किया था।