'Reported by himanshu shekhar mishra edited by suryakant pathak'

आम बजट 2016 की कवायद शुरू हो गई है। वित्त मंत्री पर यह दबाव है कि कई राज्यों में पड़ रहा सूखा देखते हुए वे किसानों-मजदूरों का खास खयाल रखें।

देश में बढ़ते सड़क हादसों से निपटने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया रोडमैप तैयार किया है। तय किया गया है कि जिन सड़कों पर सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं, उनको नए सिरे से सुरक्षित बनाया जाएगा। अइसके लिए अगले पांच साल में 11000 करोड़ का बजट भी तय किया गया है।

दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम का पहला हफ्ता प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में कितना कामयाब रहा इस पर बहस जारी है। दूसरी तरफ राजधानी के पेट्रोल पंपों की बिक्री पर इसका असर पड़ा है। पंप मालिकों के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की बिक्री मोटे तौर पर करीब 35 फीसदी तक औसतन घटी है।

संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू गुरुवार को सुबह सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। इस पेशकश के साथ कि अगर सभी राजनीतिक दल राजी हों तो बजट सत्र समय से पहले बुलाया जाए और जीएसटी और रीयल एस्टेट बिल पास करा लिया जाए।

"शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अगर उनको निकाला जाता है पार्टी से तो वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं।", बीजेपी के बुज़ुर्ग नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने यह बात बुधवार को कही। मौका था शत्रुघ्न सिन्हा पर लिखी किताब 'एनीथिंग बट खामोश' के विमोचन का।

अरहर दाल के बाद अब उड़द दाल आम आदमी के लिए नया सिरदर्द बन गई है। लंबे वक्त बाद जब अरहर की कीमतें घटने लगी हैं, वहीं उड़द दाल महंगी हो रही है। इसकी कीमतें अब दिल्ली के बाजारों में अरहर को टक्कर देती दिख रही हैं।

मणिपुर में भूकम्प से मरने वालों की संख्या छह हो गई है। दो अन्य व्यक्तियों की भी मौत होने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। भूकम्प प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने आशंका जताई है कि प्रभावित लोगों की संख्या और ज्यादा हो सकती है।

भारी हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को खत्म हो गया। मॉनसून सत्र के बाद यह लगातार दूसरा सत्र है जिसमें राज्यसभा में जीएसटी समेत कई अहम विधेयक अटके रहे और सदन का काफी समय हंगामे की वजह से बर्बाद हो गया।

जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है और अब निर्भया कांड के आरोपी की रिहाई के बाद संसद में इस बिल पर जल्दी चर्चा कराकर पारित करने की मांग तेज होने लगी है।

अरुणाचल प्रदेश में पैदा संवैधानिक संकट अदालत के दखल के बाद टला है। इससे कांग्रेस को राहत मिली है, जो कि यह दावा कर रही है कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। लगातार पांचवे दिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्यसभा नहीं चलने दी।