Rera

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  अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?

  उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे. 

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  दिल्ली रेरा ने कहा, बिल्डर परियोजनाओं का पंजीकरण कराएं या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें

  दिल्ली रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों से अपनी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजनाओं का पंजीकरण कराने को कहा है. दिल्ली रेरा ने तुरंत पंजीकरण कराने या फिर नतीजे भुगतने के लिए आगाह भी किया है.

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  घर खरीदने से पहले जाने सकेंगे प्रोजेक्ट सही है गड़बड़! MahaRERA शुरू करेगा रियल एस्टेट का ग्रेडिंग सिस्टम

  अक्सर घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट का चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए महारेरा यानी यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राज्य में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट के प्रमोटरों की ग्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रही है.

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  प्रॉपर्टी विवादों का 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' से होगा निपटारा, UP RERA ने मंगवाए आवेदन

  आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब अदालतों तक पहुंच चुकी है. अदालतों में प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा करने के लिए अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से ई-कोर्ट्स की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए UP RERA ने आवेदन मंगाए हैं.

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  उत्तर प्रदेश रेरा ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

  आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि रेरा की 115 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया और इनमें से ज्यादातर बिल्डर एनसीआर के हैं.

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  उत्तर प्रदेश:  RERA ने आदेश नहीं मानने पर रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया जुर्माना

  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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  यूपी रेरा ने कोविड की मार झेलने वाले गाजियाबाद के बिल्डरों को निर्माण के लिए डेढ़ साल की मोहलत दी

  रेरा ने कहा कि परियोजना में अबतक 40 फीसदी ही काम हुआ है. उसने कहा कि प्रमोटर पंजीकरण कराने के लिए एक साल का अनुमेय विस्तार पहले ही ले चुका है और कोविड महामारी के कारण अन्य विस्तार भी मिले हैं.

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  एनबीसीसी की बनाई हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट ही झेल रहे दुर्दशा, कोई सुनवाई नहीं

  2010 में इस तरह के ब्राशर के जरिये लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए. लेकिन महज 7 साल बाद अब फ्लैट्स इस तरह के दिख रहे हैं.सोसायटी का STP प्लांट खराब है. लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है.

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  बकाया का भुगतान न करने पर ‘UP रेरा’ के तहत कई बिल्डरों की कुर्क संपत्ति की होगी ई-नीलामी

  एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ‘उत्तर प्रदेश रेरा’ के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के करीब 1400 करोड़ रुपये विभिन्न बिल्डर पर बकाया हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, (HIRA) 2017 को रद्द किया

  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट (HIRA) 2017 को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HIRA असंवैधानिक है. ये रेरा के खिलाफ है. जब संसद का बनाया रेरा कानून है तो पश्चिम बंगाल सरकार एक समानांतर कानून की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकती.

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  यूपी RERA एक मई से घर खरीदारों की शिकायतों की आमने-सामने सुनवाई करेगा, रखी यह 'शर्त'

  रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्राधिकरण की 59वीं बैठक में सुनवाई की हाइब्रिड प्रणाली का फैसला किया गया. यह बैठक राज्य में घर खरीदारों तथा बिल्डरों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: कंपनी दिवालिया हुई तो घर खरीदारों को भी माना जाएगा लेनदार

  अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो खर खरीदार भी लेनदार माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी और RERA के तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में अधिकार दिया जाता है.

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  फ्लैट खरीदने से पहले कर लें ये काम, नहीं आएगी दिक्कत

  जमीन-जायदाद से जुड़े नये कानून रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून के बारे में मकान खरीदारों के बीच जानकारी का अभाव है. इनमें से 74 प्रतिशत को पता नहीं है कि बिल्डर की परियोजना के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसका पंजीकरण संबद्ध प्राधिकरण के पास हुआ है या नहीं. मकान, जमीन आदि के बारे में जानकारी देने वाली पोर्टल मैजिकब्रिक्स के एक सर्वे से यह पता चला है.

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  दो महीने में RERA से जुड़े केस निस्तारित करें बॉम्बे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

  रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डवलपमेंट एक्ट 2016 यानी RERA को लेकर देश की अलग-अलग हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को स्थानांतरित करने का मामले पर आज सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि इस मामले से संबंधित जो भी याचिकाएं हैं उनपर सुनवाई कर 2 महीने में निपटारा करें. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे सभी हाई कोर्ट को कहा कि जहाँ इस मामले से संबंधित याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनपर फिलहाल सुनवाई न करें. रियल स्टेट (रेगुलेशन एंड डवलपमेंट) एक्ट 2016 यानी RERA को लेकर केंद्र सरकार की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की.

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  24 घंटे में 20 हजार शिकायतें, क्या वाकई यूपी में 'रेरा' लागू होने से बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा?

  उत्तर प्रदेश में बुधवार को 'रेरा' यानि 'रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी बिल' लागू होते ही 24 घंटों के अंदर 20 हजार से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने रेरा पोर्टल में अपने बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की लेकिन पहले से ही परेशान फ्लैट खरीददारों को एक शिकायत करने के लिए रेरा को 1000 रुपये की फीस देनी पड़ रही है.