'Rera'

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे. 

दिल्ली रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों से अपनी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजनाओं का पंजीकरण कराने को कहा है. दिल्ली रेरा ने तुरंत पंजीकरण कराने या फिर नतीजे भुगतने के लिए आगाह भी किया है.

अक्सर घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट का चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए महारेरा यानी यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राज्य में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट के प्रमोटरों की ग्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रही है.

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब अदालतों तक पहुंच चुकी है. अदालतों में प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा करने के लिए अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से ई-कोर्ट्स की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए UP RERA ने आवेदन मंगाए हैं.

आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि रेरा की 115 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया और इनमें से ज्यादातर बिल्डर एनसीआर के हैं.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

रेरा ने कहा कि परियोजना में अबतक 40 फीसदी ही काम हुआ है. उसने कहा कि प्रमोटर पंजीकरण कराने के लिए एक साल का अनुमेय विस्तार पहले ही ले चुका है और कोविड महामारी के कारण अन्य विस्तार भी मिले हैं.

2010 में इस तरह के ब्राशर के जरिये लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए. लेकिन महज 7 साल बाद अब फ्लैट्स इस तरह के दिख रहे हैं.सोसायटी का STP प्लांट खराब है. लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है.

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ‘उत्तर प्रदेश रेरा’ के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के करीब 1400 करोड़ रुपये विभिन्न बिल्डर पर बकाया हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट (HIRA) 2017 को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HIRA असंवैधानिक है. ये रेरा के खिलाफ है. जब संसद का बनाया रेरा कानून है तो पश्चिम बंगाल सरकार एक समानांतर कानून की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकती.