'Reservation stir'

हिंसा और आगजनी की ये घटनाएं ऐसे वक्त हुई हैं, जब आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से आमरण अनशन कर रहे हैं. मराठा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं.

कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पांच साल से जांच पर बैठे हैं. इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, जांच कहां तक पहुंची है इस बारे में कोर्ट को बताएं.

हरियाणा सरकार ने फ़रवरी 2016 में जाट आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के संबंध में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फ़ैसला लिया है.

सदन में शून्यकाल में जोधपुर से भाजपा सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जीएसटी विधेयक के समान ही केंद्र सरकार को राजनीतिक सर्वसम्मति कायम कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए एक संशोधन विधेयक लाना चाहिए.

गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि पिछले साल पटेलों के वास्ते ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य में हार्दिक पटेल की अगुवाई में हुए आंदोलन के दौरान पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों में 90 फीसदी मामले वापस ली जाएगी.

जाट आरक्षण आंदोलन शनिवार को और भी तेज हो गया। इस बीच हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कहा कि इसने समुदाय की मांगों को 'स्वीकार' कर लिया है जो ओबीसी श्रेणी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। झज्जर में शनिवार शाम को हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई। सेना के सूत्रों ने बताया कि जिले में तैनात की गई सेना की टुकड़ी ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए गोलियां चलाईं। कैथल में भी एक शख्स की मौत हुई है।

पटेलों की ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग पर गुजरात सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के बीच समुदाय के कम से कम 500 परिवारों ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए हिन्दू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाने की धमकी दी।