'Retirement benefits'

कोल इंडिया और एससीसीएल के कर्मचारियों ने पेंशन धारकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के संशोधन में अनुचित देरी के विरोध में पांच दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन के धरने का आह्वान किया है. कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों के कोयला क्षेत्र के पेंशनभोगी अपनी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकत्रित होंगे.

गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 45020/4/2019 के अनुसार, 'वर्मा के मामले की मंत्रालय द्वारा जांच करने के बाद आलोक वर्मा की 11.01.2019 से लेकर 31.01.2019 की गैरहाजिरी की अवधि को बिना जवाबदेही के रूप में मानने का फैसला लिया गया.' आसान शब्दों में कहें तो वर्मा के अनधिकृत अवकाश को सेवा में विराम माना गया है जिससे वह अपने सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित हो गए है.

ईपीएफओ के करोड़ों अंशधारकों के लिए सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है. वे लोग जो ईपीएफओ की स्कीम में 20 साल या इससे अधिक समय तक कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, उन्हें लायल्टी-कम-लाइफ’ के तहत 50000 रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय लाभ सरकार द्वारा दिया जा सकता है. ईपीएफओ बोर्ड ने यह फैसला लिया है. ‘

7th Pay Commission सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर, सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए निश्चित तौर पर यह खुशखबरी है. जाहिर है, इससे गर्वनमेंट एंप्लॉयीज़ को रिटायरमेंट के वक्त ग्रैच्युटी का पैसा अधिक मिलेगा. पर क्या आपने सोचा है कि इस पैसे का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या आपने कैलकुलेशन की?