'Right to information act'

- 21 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Jobs | Written by: पूनम मिश्रा |सोमवार जुलाई 24, 2023 01:11 PM IST
    मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों, रिक्त और भरे हुए पदों का विवरण जानने के लिए आरटीआई दायर किया था. इसके जवाब में पता चला है कि केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी के 3,711 पद, प्राइमरी टीचर के 5,241 पद और पीजीटी के 2,590 पद रिक्त हैं.
  • Zara Hatke | Written by: शालिनी सेंगर |सोमवार अक्टूबर 3, 2022 01:28 PM IST
    हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
  • Education | Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा |सोमवार अगस्त 29, 2022 01:46 PM IST
    राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
  • India | Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी |शुक्रवार मार्च 4, 2022 05:28 PM IST
    सशस्त्र बलों का कहना है कि सुरक्षा और खुफिया संगठनों और एजेंसियों की तरह उन्हें भी आरटीआई से छूट वाली श्रेणी में रखा जाए.
  • Breaking News | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 26, 2019 12:15 AM IST
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  • Blogs | रवीश कुमार |शुक्रवार दिसम्बर 21, 2018 10:23 PM IST
    अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
  • India | Written by: नवनीत मिश्र |शुक्रवार अक्टूबर 12, 2018 10:50 AM IST
    सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.
  • India | Written by: नवनीत मिश्र |शुक्रवार अक्टूबर 12, 2018 07:11 AM IST
    गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.
  • India | भाषा |रविवार जुलाई 29, 2018 11:40 PM IST
    समिति के अनुसार, जानकारी देने से मना सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को होने वाला नुकसान पारदर्शिता या सरकारी प्राधिकरणों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाए.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जुलाई 19, 2018 11:57 AM IST
    मोदी सरकार आरटीआई एक्ट में संशोधन की तैयारी में है. मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक़, सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देशों पर तय होंगी. मगर अब इसके खिलाफ में आवाजें उठने लगी हैं. कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे क़ानून कमज़ोर होगा. 
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