NDTV Khabar

Right to privacy


'Right to privacy' - 37 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • क्या सरकार आपको देख रही है?

    क्या सरकार आपको देख रही है?

    अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...

  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) अहम फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा. आधार की संवैधानिकता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.

  • Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अपना अहम फैसला सुनाया.  केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.

  • डॉक्टरों को छोटी लड़कियों का खतना करने के निर्देश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

    डॉक्टरों को छोटी लड़कियों का खतना करने के निर्देश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

    उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को साफ कर दिया कि वह डॉक्टरों को दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़कियों का खतना करने के निर्देश नहीं दे सकता. न्यायालय ने इस प्रक्रिया के पीछे के ‘वैज्ञानिक तर्क’ पर भी सवाल उठाए.

  • सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले- आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा

    सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले- आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा

    आधार की अनिवार्यता का मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल के लिए बहस करते हुए पांच जजों के संविधान पीठ से कहा कि आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा. यह मामला स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला है और एडीएम जबलपुर मामले से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शीर्ष अदालत ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के फैसले को बरकरार रखा था.

  • आधार मामला : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण बोले- 'एक राष्ट्र, एक पहचान' में कुछ गलत नहीं

    आधार मामला : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण बोले- 'एक राष्ट्र, एक पहचान' में कुछ गलत नहीं

    आधार की वैधता मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के जज जस्टिस अशोक भूषण ने टिप्पणी की कि 'एक राष्ट्र, एक पहचान में कुछ भी गलत नहीं है यानी आधार के माध्यम से एक पहचान कार्यक्रम. सुप्रीम कोर्ट ने ये उस वक्त कहा जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास आधार नहीं तो मैं भारतीय नहीं हूं. 

  • आधार मामला: SC में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस जरूरी

    आधार मामला: SC में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस जरूरी

    उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और हवाला के वक्त में जी रहे हैं, इसलिए निजता पर बैलेंस बनाना जरूरी है.

  • राइट टू प्राइवेसी आयोग से लिस्ट में ऑफ़िस के वॉशरूम और शादी का बुफ़े को जोड़ने का आवेदन

    राइट टू प्राइवेसी आयोग से लिस्ट में ऑफ़िस के वॉशरूम और शादी का बुफ़े को जोड़ने का आवेदन

    मैं एक 'जनरलिस्ट' हूं. और आदर्श 'जनरलिस्ट' की तरह ना तो मुझे पता है कि किस फ़ॉर्मैट के तहत ये आवेदन भेजना चाहिए और ना ही मैं जानने की कोशिश में मेहनत करना चाहता हूं.

  • इमरजेंसी लगाने वाले मौलिक अधिकारों के संरक्षक बन गए हैं: अमित शाह

    इमरजेंसी लगाने वाले मौलिक अधिकारों के संरक्षक बन गए हैं: अमित शाह

    अमित शाह ने कहा कि देश में आपातकाल लगाकर लोगों की आजादी छीनने वाले आज मौलिक अधिकारों के पैरोकार बनकर खड़े हैं.

  • 'निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है', रवीश कुमार के साथ 'प्राइम टाइम'

    'निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है', रवीश कुमार के साथ 'प्राइम टाइम'

    निजता का अधिकार वो अधिकार है, जिसकी ख़ुश्बू संविधान में है. जज साहिबान ने बताया है कि संविधान के बगीचे में अलग-अलग अधिकारों से जो ख़ुश्बू आ रही है वो निजता के अधिकार की ख़ुश्बू है. इस ख़ुश्बू के बग़ैर संविधान की बगिया की रौनक फीकी पड़ जाती है. आज के फैसले में बस यही हुआ है कि उस ख़ुश्बू का नाम दे दिया गया है.

  • कांग्रेस 'आधार' को बिना किसी कानून के लाई थी, हम इस पर कानून लेकर आए हैं- अरुण जेटली

    कांग्रेस 'आधार' को बिना किसी कानून के लाई थी, हम इस पर कानून लेकर आए हैं- अरुण जेटली

    राइट टू प्राइवेसी पर कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी की निंदा झेल रही केंद्र सरकार ने साफ किया है कि उसने कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही 'आधार' पर सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया और इस पर कानून बनाकर इसे लागू किया है.

  • राइट टू प्राइवेसी: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे: सीताराम येचुरी

    राइट टू प्राइवेसी: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे: सीताराम येचुरी

    माकपा नेता ने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और यह विभिन्न क्षेत्रों में दिखेगा. येचुरी ने ट्वीट कर कहा, 'अधिवक्ताओं, कार्यकर्ताओं और उन सभी को बधाई, जिन्होंने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के तौर पर निजता के अधिकार के हनन के सरकार के मंसूबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी.

  • 'निजता का अधिकार' जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ जाता है, इसे मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता: जस्टिस सप्रे

    'निजता का अधिकार' जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ जाता है, इसे मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता: जस्टिस सप्रे

    न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने निजता के अधिकार पर निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए अपना अलग फैसला लिखा. उन्होने अपने फैसले में कहा कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति ऐसे अधिकार के बगैर गरिमा के साथ सार्थक जीवन का आनंद ले रहा है.

  • 'राइट टू प्राइवेसी' पर सोनिया गांधी ने कहा- केंद्र सरकार ने लोगों की निजता में सेंध लगाई है

    'राइट टू प्राइवेसी' पर सोनिया गांधी ने कहा- केंद्र सरकार ने लोगों की निजता में सेंध लगाई है

    कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह वैयक्तिक अधिकारों एवं मानवीय गरिमा के नए युग का संदेशवाहक है तथा आम आदमी के जीवन में राज्य एवं उसकी एजेंसियों द्वारा की जा रही निरंकुश घुसपैठ एवं निगरानी पर प्रहार है. 

  • जस्टिस चंद्रचूड ने पिता के फैसले को पलटा, बताया इमरजेंसी जजमेंट को गंभीर त्रुटि

    जस्टिस चंद्रचूड ने पिता के फैसले को पलटा, बताया इमरजेंसी जजमेंट को गंभीर त्रुटि

    निजता के अधिकार पर अपने फैसले में 9 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एडीएम जबलपुर केस में फैसले पर कड़ा प्रहार किया है. पांच जजों की उस पीठ में जस्टिस चंद्रचूड के पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड भी शामिल थे. अब जस्टिस चंद्रचूड ने उस फैसले को गंभीर त्रुटि करार दिया है और पलट दिया है.

  • SC के फैसले पर माकपा ने कहा- उम्मीद है कि निजी डेटा के दुरूपयोग नहीं होगा

    SC के फैसले पर माकपा ने कहा- उम्मीद है कि निजी डेटा के दुरूपयोग नहीं होगा

    माकपा ने निजता को बुनियादी अधिकार घोषित करने के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का आज स्वागत किया और उम्मीद जताई कि कॉर्पोरेट्स के प्रभुत्व वाली दुनिया में यह निजी डेटा के दुरूपयोग से बचाएगा.