'Rohingya muslims'

Rohingya Refugees: केंद्र ने कहा, "अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है. इस वजह से याचिकाकर्ता नागरिकों के एक नए वर्क के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं".

उप मुख्‍यमंत्री ने कहा, "मैंने केंद्रीय गृहमंत्री को चिट्ठी को लिखी है जिसमें मैंने मांग की है दिल्ली और देश के सामने स्पष्ट रुख रखें ये कौन लोग थे जो केंद्र और दिल्ली सरकार से छुपाकर योजना बना रहे थे इसकी जांच होना चाहिए."

रोहिंग्या (Rohingya) म्यांमार (Myanmar) से 1970 के दशक से ही पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन कर पहुंचते रहे. रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना था कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उनपर पर बलात्कार, हत्या, आगजनी जैसे अत्याचार किए. अधिकार समूहों को संदेह है कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं का नरसंहार (Genocide) किया लेकिन म्यांमार सरकार इससे इंकार करती है.  

गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं. केंद्र चाहता है कि इसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि रोहिंग्याओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके.

दावा है कि फेसबुक ने अपने प्‍लेटफॉर्म पर हिंसा से जुड़े विज्ञापन अप्रूव किए थे।

एनआईए (NIA) ने भारतीय क्षेत्र में रोहिंग्या ( (Rohingya) ) मुसलमानों की कथित रूप से अवैध तस्करी करने वाले एक गिरोह के छह लोगों को गिरफ्तार (Arrested)  किया है.

हरियाणा (Haryana) के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में रह रहे रोहिंग्याओं के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और भारत “कोई धर्मशाला नहीं है” जहां हर कोई आकर रह सकता है. विज ने कहा, “हम उनके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं.” उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर रहना शुरू कर देगा.”

Coronavirus Updates: देश में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से रोहिंग्या शरणार्थियों की कोविड-19 जांच कराने को कहा है क्योंकि उनमें से कई ने निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. सरकार के सूत्रों ने शुक्रवार को NDTV को यह जानकारी दी.

लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है. निचले सदन में विधेयक पर सदन में सात घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नरक जैसे जीवन से मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है.

अपने ट्वीट में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) की परेशानियों का जिक्र करते हुए अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने लिखा, "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए सबसे बड़ा खतरा है...