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'Rti' - 285 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • चार साल में रेलवे ने तत्काल टिकटों से 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की: आरटीआई

    चार साल में रेलवे ने तत्काल टिकटों से 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की: आरटीआई

    तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों से रेलवे ने गत चार साल में 25,392 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली है. रेलवे ने वर्ष 2016 से 2019 के बीच तत्काल कोटे से 21,530 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं 3,862 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्रीमियम तत्काल टिकटों से हुई है. तत्काल टिकट बुकिंग सेवा 1997 में चुनिंदा रेलगाड़ियों में शुरू की गई थी.

  • PNB ने गरीब खाताधारकों से बतौर जुर्माना वसूले 278 करोड़ रुपये, RTI से हुआ खुलासा

    PNB ने गरीब खाताधारकों से बतौर जुर्माना वसूले 278 करोड़ रुपये, RTI से हुआ खुलासा

    यह राशि देशभर के लगभग एक करोड़ 27 लाख ग्राहकों से वसूली गई है. यह खुलासा आरटीआई के जरिए प्राप्त जानकारी से हुआ है.

  • दिल्‍ली में महिलाओं को मुफ़्त मेट्रो और बस यात्रा पर अभी कोई निर्णय नहीं!

    दिल्‍ली में महिलाओं को मुफ़्त मेट्रो और बस यात्रा पर अभी कोई निर्णय नहीं!

    विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महिलाओं के लिए फ्री राइड योजना पर दिल्ली सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है. इसकी जानकारी एक आरटीआई के जरिए हासिल हुई है.

  • TOP 5 NEWS: लोकसभा में तीन तलाक बिल और राज्य सभा में RTI संशोधन बिल हुआ पास

    TOP 5 NEWS: लोकसभा में तीन तलाक बिल और राज्य सभा में RTI संशोधन बिल हुआ पास

    तीन तलाक बिल गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया. वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट, जबकि विरोध में 82 मत डाले गए.

  • विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल

    विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल

    लोकसभा के बाद राज्यसभा में RTI संशोधन बिल भी ध्वनि मत से पास हुआ. इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया.

  • RTI Bill पर सरकार को राहत: कई विपक्षी दलों का मिला समर्थन, राज्यसभा में पास हो सकता है बिल

    RTI Bill पर सरकार को राहत: कई विपक्षी दलों का मिला समर्थन, राज्यसभा में पास हो सकता है बिल

    सरकार की दलील है कि आरटीआई बिल से संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है. वेतन में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है. इस जरिए कार्यकाल में भी एकरूपता लाने की कोशिश होगी. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. संबंधित राज्यों को नियुक्ति का अधिकार है. सरकार का दावा, राज्य सभा में बिल पास कराने में नहीं आएगी अड़चन, आसानी से पास हो जाएगा.

  • Parliament Updates: RTI संशोधन बिल राज्यसभा से और तीन तलाक बिल लोकसभा से पास

    Parliament Updates: RTI संशोधन बिल राज्यसभा से और तीन तलाक बिल लोकसभा से पास

    विपक्ष के भारी विरोध के बीच मोदी सरकार ने गुरुवार को दो बिल को पास करवाया. तीन तलाक बिल जहां लोकसभा से पास हुआ, वहीं, आरटीआई संशोधन विधेयक को सरकार राज्यसभा से पास करवाने में कामयाब रही.

  • NEWS FLASH: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल

    NEWS FLASH: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..

  • माहौल आरटीआई कानून संशोधन बिल के खिलाफ, बीजेडी और टीआएस जैसे दल भी कर रहे विरोध

    माहौल आरटीआई कानून संशोधन बिल के खिलाफ, बीजेडी और टीआएस जैसे दल भी कर रहे विरोध

    आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर विरोध तेज़ हो रहा है. बीजेडी और टीआएस जैसे गैर-एनडीए गैर-यूपीए दल इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं. संसद के बाहर आरटीआई एक्टिविस्ट और कई पूर्व सूचना आयुक्त भी विरोध में सामने आ गए हैं.

  • विपक्ष ने की RTI संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग

    विपक्ष ने की RTI संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग

    राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संसदीय सत्र में उच्च सदन में अभी तक जो 14 विधेयक पारित किये गये हैं उनमें से किसी को भी स्थायी समिति या प्रवर समिति में नहीं भेजा गया है. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन के आज के एजेंडे में आरटीआई संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा गया है.

  • 'मोदी सरकार ने लोगों से किया धोखा': अन्ना हजारे ने RTI कानून में संशोधन पर कहा

    'मोदी सरकार ने लोगों से किया धोखा': अन्ना हजारे ने RTI कानून में संशोधन पर कहा

    सोमवार को लोकसभा ने आरटीआई कानून में संशोधन किया जिसके तहत इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.

  • केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है : सोनिया गांधी

    केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है : सोनिया गांधी

    लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा.  सोनिया ने एक बयान में कहा, ''यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है.'' उन्होंने कहा, 'इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया. 

  • विपक्षी पार्टियों के कड़े विरोध के बीच RTI संशोधन विधेयक लोकसभा से पास

    विपक्षी पार्टियों के कड़े विरोध के बीच RTI संशोधन विधेयक लोकसभा से पास

    विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच सरकार ने RTI संशोधन विधेयक लोकसभा से पास करवा लिया है.

  • RTI कानून में संशोधन का निर्णय एक खराब कदम है : अरविंद केजरीवाल

    RTI कानून में संशोधन का निर्णय एक खराब कदम है : अरविंद केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी.  अपनी सियासी पारी शुरू करने से पहले आरटीआई कानून को लागू करवाने की दिशा में सक्रियता से काम करने वाले केजरीवाल ने कहा कि आरटीआई कानून में संशोधन करना एक 'खराब कदम' है.

  • लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

    लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

    विपक्ष के कड़े विरोध तथा कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के वाक आउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक2019 पेश किया. विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे. मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया.

  • RTI से खुलासा: एक साल में खरीदे गए करीब 600 करोड़ के चुनावी बॉन्ड, अकेले दिल्ली में भुनाए गए 80 फीसदी बॉन्ड

    RTI से खुलासा: एक साल में खरीदे गए करीब 600 करोड़ के चुनावी बॉन्ड, अकेले दिल्ली में भुनाए गए 80 फीसदी बॉन्ड

    सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिये मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए. गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नई दिल्ली में भुनाए गये जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं.

  • RTI कार्यकर्ता की हत्या के मामले में BJP के पूर्व सांसद को उम्रकैद की सजा

    RTI कार्यकर्ता की हत्या के मामले में BJP के पूर्व सांसद को उम्रकैद की सजा

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को जुलाई 2010 में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में गुजरात के सौराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद दीनू बोघा और छह अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने छह जुलाई को इन सभी को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था.

  • NEET Counselling: नीट की काउंसलिंग से सरकार ने कमाए 15.50 करोड़ रुपए

    NEET Counselling: नीट की काउंसलिंग से सरकार ने कमाए 15.50 करोड़ रुपए

    वित्तवर्ष 2018-19 में नीट की काउंसलिंग (NEET Counselling) के माध्यम से केंद्र सरकार को 15.50 करोड़ रुपये की आमदनी हुई. यह जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली है. नीमच स्थित कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा आरटाआई के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2018-19 में काउंसलिंग के लिए कुल 114,198 छात्रों ने खुद को पंजीकृत किया, जिनसे पंजीकरण राशि के रूप में कुल 18,32,87,500 रुपये एकत्र किए गए. इसमें से 2,76,78,614 रुपये काउंसलिंग आयोजित करने पर खर्च किए गए. एमसीसी ने शेष राशि 15,56,08,886 रुपये केंद्र सरकार के खाते में जमा की.