संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है.

केंद्रीय सूचना आयोग में एक चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर (Chief Information Commissioner) और 10 इनफॉरमेशन कमिश्नर होने चाहिए लेकिन आज वहां 5 पद खाली पड़े हैं. साथ ही 36000 आरटीआई के आवेदन पेंडिंग है जिन्हें सूचना आयुक्तों की कमी की वजह से प्रोसेस नहीं किया जा सका है.

सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को फटकार लगाई जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से कहा था कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा नहीं है.

एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास टुकडे-टुकडे गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अपने ट्वीट में एक्टिविस्ट संकेत गोखले ने पिछले महीने गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब को अटैच किया है. संकेत ने अपने पोस्ट में लिखा, "टुकडे टुकडे गैंग आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है, यह केवल अमित शाह की कल्पना का एक अनुमान मात्र है.'' हालांकि NDTV ने इस मुद्दे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है.

प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत लाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है.

पुलिस ने बताया कि जब तीनों लोगों को जमानत के लिए पचपदरा तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया, तब गोलियार को छोड़कर शेष दोनों की जमानत प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और गोलियार की जमानत प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

आरोपी पहले से ही शादीशुदा था, उसने एक विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या कर उसे अपनी कार में जला दिया था, और अपनी मौत का स्वांग रचा था. बाद में पुलिस ने उसे बेंगलुरु से उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया था. अपर शासकीय अधिवक्ता हरीश सिसोदिया ने बताया कि साल 2014 के एक मई को थाना कासना क्षेत्र के जेपी ग्रीन के पास एक कार में, एक व्यक्ति जला हुआ मिला.

उत्तर-प्रदेश की आरटीआई कार्यकर्ता और आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने योगी सरकार(Yogi Adityanath) में नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं. पूर्व आईपीएस अधिकारी बृजलाल की उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं.

सिकंदरा के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है. उन्होंने इस घटना को सुनियोजित बताते हुए कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.

बिहार के वैशाली जिले में आरटीआई कार्यकर्ता जयंत कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. सोमवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या गोरौल के प्रखंड प्रमुख मुन्ना राय ने शूटरों से करवाई थी. इस मामले में पुलिस ने मुन्ना राय सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. वैशाली के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया गोरौल के चकब्यास गांव निवासी जयंत की चार अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उन्होंने बताया कि इस हत्या के पीछे राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के गोदाम में चल रही गड़बड़ी है.

इस पर पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये रिपोर्ट लगा दी कि शिकायतकर्ता की मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बेटे की मौत हो गयी है.

गुजरात के RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद दीनूभाई सोलंकी को सरेंडर करने को कहा है.

मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) उपनगरीय गोरेगांव इलाके में स्थित अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक बंगले में हुए ‘‘अवैध निर्माण’’ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है.

इलाके की एक निर्दलीय प्रत्याशी आशा अरुण जोरे ने 16 फरवरी को हुए मतदान के दौरान आई इस गड़बड़ी की शिकायत की थी और निर्वाचन अधिकारी से मामले की जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जिसके बाद गलगली ने 16 जून को आरटीआई दाखिल की.

गुजरात के RTI एक्टीविस्ट अमित जेठवा की हत्या के मामले में आरोपी बीजेपी के पूर्व MP दीनूभाई सोलंकी की जमानत रद्द की जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करेगा.

अजमेर की किशनगढ़ कोर्ट ने निखिल डे समेत 4 लोगों को यह सज़ा सुनाई है. इनके खिलाफ बिना इजाज़त गांव में प्रवेश करने और चोट पहुंचाने का मामला है.

जब देश में 5 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो केन्द्र सरकार के मंत्री कैबिनेट बैठक की बजाए चुनाव प्रचार में हाजिरी लगा रहे थे. 5 राज्यों के चुनाव के दौरान फरवरी में कैबिनेट की चार अहम बैठकों में ज्यादातर मंत्री नहीं पहुंचे, ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है.