'Rural development ministry'

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का कोष 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है.’’

Wildlife Smuggling: हाल ही में इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक शख्स को तीन छिपकलियों और दो सांपों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, शख्स ने छिपकलियों और सांपों को टिनफ़ोइल में लपेटकर लंच बॉक्स में छिपाया हुआ था.

महाराष्ट्र में सूखे के संकट का दायरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 21 ज़िलों के करीब 15700 गांव सूखे से प्रभावित हैं। जबकि केंद्र सरकार भगवान की बारिश के आसरे है।

ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।

प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों अगली बार जब खेती का कोई कार्यक्रम करें तो हल न थामें। हल अब समाधान नहीं है। हल और हरवाही हमारे समाज के शोषण की तस्वीर है, न कि महानता की।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच ज़रूरतमंद परिवारों को औसतन 34 दिन का रोज़गार ही मिल पाया है, जो पिछले नौ साल में सबसे कम है।

यूपीए सरकार की ओर से लागू की गई मनरेगा स्कीम में अब मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से तब्दीली की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि दिहाड़ी और साजो−सामान के अनुपात को 60. 40 से घटा कर 51.49 कर दिया जाए।