'Rural economy'

अब ग्रामीण भारत (Rural India) पर कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण का साया गहराता जा रहा है. देश की सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने आगाह किया है कि शहरों के मुकाबले अब ग्रामीण ज़िलों में कोरोना के ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं. उधर उद्योग संघ कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने कहा है कि टूरिज्म और ट्रेवल इंडस्ट्री में कोरोना संकट की वजह से 10 से 15 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है, और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इससे तीन से चार करोड़ लोगों की नौकरियां जाने का अनुमान है.

आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) कुछ देर बाद दूसरी बार प्रेस कांन्फ्रेंस करेंगी. सूत्रों के मुताबिक, इस चरण में उनका फोकस गरीब प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हो सकता है. अर्थिक पैकेज को लेकर पहले दिन (बुधवार) की गई घोषणाओं में छोटी एवं मझोली इकाइयों, करदाताओं और कर्मचारियों का ध्यान रखा गया.  

सरकार ने कहा कि देश के छोटे शहरों में बीपीओ खोलने के बाद अब इसका विस्तार ग्रामीण इलाकों में भी किया जायेगा ताकि इन क्षेत्रों के नौजवानों को रोजगार मिल सके.

कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में आई वृद्धि का कारण किसानों की आय में वृद्धि न होकर कृषि ऋण माफी है. एचडीएफसी बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार , यह इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की हाल में पूरा सुधार अभी कुछ दूर है. 

लोकसभा में मॉब लिंचिंग को लेकर एक चर्चा में सांसद ने कहा कि देश में अधिकांश गाय अब देसी नहीं, बल्कि जर्सी हैं.

जब देश के लगभग 70 सालों में हमारे बैंक ही ग्रामीण जनता के बीच जड़ें नहीं बिठा पाए तो हम किसके भरोसे भारत की जनता से डिजिटल होने की मांग कर रहे हैं, जहां गांवों में 80 फीसदी लोग बैंक खाते नहीं रखते. क्यों उनके पैसे पर बंदिशें लगाई जा रही हैं?

इन दिनों जब हर तरफ़ नोट के लिए अफ़रातफ़री मची है, उस परिस्थिति में नोट के बदले धान की बात करने वाले को आप बेवक़ूफ़ भी मान सकते हैं लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी समाज के हर तबके को साथ लेकर चलती है. पैसा आज भी गाँव में फ़सल के बाद ही चलकर आता है.