'Sa bobde'

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे (Justice SS Bobde) ने पूर्व सीजेआई गोगोई (Justice Gogoi) की आत्मकथा “जस्टिस फॉर द जज” (Justice for the Judge) का लोकार्पण किया. पुस्तक का लोकार्पण करते हुए जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि ''लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी गई है ये आत्मकथा. आत्मकथा उनकी होती है जिनका जीवन उन मूल्यों के मानदंड पर खरा उतरता है जो प्रेरणा से भरे हैं.''

हरीश साल्वे (Harish Salve) ने उन्हें एमिकस क्यूरी यानी न्यायमित्र नियुक्त किए जाने की कुछ अधिवक्ताओं द्वारा आलोचनाों की ओर इशारा किया

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद में जस्टिस बोबडे (Justice SA Bobde) पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे. बेंच ने 9 नवंबर 2018 को फैसला सुनाया था. इसके बाद वो सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने पर देश के मुख्य न्यायाधीश बने.

अटार्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की तारीफ करते हुए कहा कि जब पिछले साल मार्च भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो उन्होंने फिजिकल सुनवाई को वर्चुअल सुनवाई में तब्दील किया.जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला CJI नियुक्‍त किया गया है. वे 24 अप्रैल को पद संभालेंगे.

जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए समय बहुत दूर नहीं होगा.

वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (Women Lawyer's Association) की वकील स्नेहा खालिता और शोभा गुप्ता ने दलील दी कि न्यायपालिका में महज 11 फीसदी ही महिलाएं हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में CJI एसए बोबडे (SA Bobde) की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच आज (शुक्रवार) सुनवाई करेगी. दरअसल तीन वकीलों ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 10 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घायल करने वाली नंदीग्राम की घटना की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की है.

जस्टिस रमना का CJI के रूप में एक साल और चार महीने का कार्यकाल होगा. वो आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से संबंध रखते हैं.

‘उससे शादी करोगे’ टिप्पणी पर हुए विवाद पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने टिप्पणी देते हुए कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हमारा हमेशा महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है. उन्होंने कहा कि खबरों और एक्टिविस्ट ने “क्या आप उससे शादी करेंगे की टिप्पणी को संदर्भ से बाहर देखा, जोकि विवाद पैदा करने और अदालत की छवि को धूमिल करने के लिए था.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. CJI एसए बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है. NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधिक मामले यूपी में ज्यादा हैं. तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए.