'Salaries of mps'

मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है. फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है पटवारी की यह नौकरी, क्या है यह पद...

उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए. 

इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये के वेतन-भत्ते हासिल किये, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की अदायगी की गयी.

देश के संसद आज मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है. अकसर देखा गया है कि संसद में चर्चा में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है. देश के लोग इस हंगामे के अब आदि होते जा रहे हैं. ऐसा लगता है कि देश में विपक्ष हंगामे का आदि हो गया है और संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है.

देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद अपने सांसदों के दम पर यह काम करती है. लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस प्रकार जनता अपने लिए कानून बनाती है. सांसदों का काम जनता की सेवा करना है और अकसर समाजसेवा में कुछ मिलता नहीं है. केवल समाज की सेवा और समाज का मार्गदर्शन ही उनका काम रहा है. लेकिन सांसदों को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और ऐसे में संसद ने सांसदों का वेतन और जरूरत के हिसाब से भत्ते तय किए. 

वित्त मंत्री अरुण जेटली   ने गुरुवार को सासंदों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका वेतन हर पांच साल में मुद्रास्फीति के अनुरूप अपने आप बढ़ा दिया जाएगा.  लोकसभा में 2018-19 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि वर्तमान प्रणाली, जो सांसदों को उनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश के लिए कहती है, की आलोचना हो रही है और उसे बदला जाना चाहिए.  

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को साल 2018-19 का आम बजट पेश किया. बजट के दौरान वित्त मंत्री जेटली ने राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया है.

समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसदों के वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया. सपा नेता ने जैसे ही इस मुद्दे को सदन के सामने उठाया, वैसे ही कई सदस्यों ने पार्टी लाइन से इतर इसका समर्थन किया. हालांकि, सभापति एम.वेंकैया नायडू ने आश्वस्त किया कि वह इस मामले को सरकार के सामने रखेंगे. 

तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला. इस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को 250 सांसदों के दस्तखत वाला एक ज्ञापन भी दिया. अपने ज्ञापन में सांसदों ने कहा है कि सांसदों के क्षेत्र में विकास के लिए दी जाने वाली सांसद निधि की राशि को बढ़ाया जाए.

सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है।