'Salary and allowances of mp'

इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये के वेतन-भत्ते हासिल किये, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की अदायगी की गयी.

देश के संसद आज मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है. अकसर देखा गया है कि संसद में चर्चा में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है. देश के लोग इस हंगामे के अब आदि होते जा रहे हैं. ऐसा लगता है कि देश में विपक्ष हंगामे का आदि हो गया है और संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है.

देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद अपने सांसदों के दम पर यह काम करती है. लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस प्रकार जनता अपने लिए कानून बनाती है. सांसदों का काम जनता की सेवा करना है और अकसर समाजसेवा में कुछ मिलता नहीं है. केवल समाज की सेवा और समाज का मार्गदर्शन ही उनका काम रहा है. लेकिन सांसदों को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और ऐसे में संसद ने सांसदों का वेतन और जरूरत के हिसाब से भत्ते तय किए.