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विजय माल्‍या अवमानना केस: सरकार ने SC में बताया, 'ब्रिटेन में कानूनी जटिलताओं के कारण प्रत्‍यर्पण में हो रही देर'

India | सोमवार जनवरी 18, 2021 03:22 PM IST

सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा विदेश मंत्रालय से यूके सरकार ने कहा है कि वे भारत सरकार के मामले के महत्व से अवगत हैं. ब्रिटेन में कानूनी जटिलताएं हैं जो प्रत्यर्पण में बाधा बन रही हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने यूके सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है.

चार धाम प्रोजेक्‍ट: सरकार का SC में हलफनामा, परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई 10 मी. रखने का लिया पक्ष

India | सोमवार जनवरी 18, 2021 02:36 PM IST

Char Dham Road Project: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने हलफनामे में बताया है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त एचपीसी के 26 में से 21 सदस्य भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ सैन्य बलों की आवाजाही को आसान बनाने और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सड़क के पक्ष में हैं.

पालघर मामले की जांच पूरी, पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई : महाराष्‍ट्र सरकार ने SC को दी जानकारी

India | सोमवार जनवरी 18, 2021 01:35 PM IST

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई टलने की वजह से साक्ष्य के नष्ट होने का डर है. गौरतलब है कि महाराष्‍ट्र के पालघर में साधुओं की हुई निर्मम हत्या के मामला सुप्रीम कोर्ट में है. महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी

क्या रुकेगी 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली? SC ने दिल्ली पुलिस से कहा- आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें

India | सोमवार जनवरी 18, 2021 01:17 PM IST

26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है, इसका निर्धारण पुलिस करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई टाल रहे है.आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें

SSC CHSL Tier 1 Result 2019: आज जारी होंगे परिणाम, जानें- कैसे करना है चेक

Career | शुक्रवार जनवरी 15, 2021 10:57 AM IST

पिछले साल आयोग ने देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17 मार्च से 19 मार्च तक SSC CHSL टीयर 1 परीक्षा आयोजित की थी. Covid-19 महामारी के बीच शेष उम्मीदवारों के लिए SSC CHSL टियर 1 परीक्षा 2020 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी.

'सरकार 100 बार भी बुलाएगी तो हम जाएंगे, SC की कमेटी से इस्तीफा दें बाकी लोग' : किसान नेता

India | शुक्रवार जनवरी 15, 2021 11:05 AM IST

आज किसानों के आंदोलन का 51वां दिन है. सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर हजारों किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर 16 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आठ दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं. 

कृषि कानूनों पर SC की समिति से हटने वाले भूपिंदर सिंह मान ने बताई किनारा करने की वजह

India | शुक्रवार जनवरी 15, 2021 11:07 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, उसमें भूपिंदर सिंह मान भी शामिल थे. भूपिंदर सिंह मान ने चिट्ठी लिखकर खुद को समिति से अलग करने की जानकारी दी थी. भूपिंदर सिंह मान ने बताया, "आंदोलनकारी किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होने का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में कमेटी में रहने का कोई तुक नहीं बनता है इसलिए मैंने कमेटी को छोड़ा है." 

किसान आंदोलन के 50 दिन : आज भी सरकार से बातचीत रहेगी बेनतीजा या निकलेगा समाधान? 10 अहम बातें

India | शुक्रवार जनवरी 15, 2021 09:31 AM IST

कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों के आंदोलन को 50 दिन हो चुके हैं. सरकार और किसान संगठनों के बीच आठ चरणों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन मुद्दे का कोई हल नहीं निकल सका है. इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं. ऐसे में शुक्रवार यानी आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है. नवें चरण की बातचीत के बावजूद भी इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि इस मुद्दे पर कोई हल निकलेगा क्योंकि किसान नेताओं ने फिर इस बात पर जोर दिया है कि वो इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे. 

सरकार के साथ शुक्रवार को नौवें दौर की वार्ता में शामिल होंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं : किसान नेता

India | शुक्रवार जनवरी 15, 2021 05:00 AM IST

कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे सरकार के साथ नौवें दौर की वार्ता में भाग लेंगे, लेकिन उन्हें इस बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे विवादित कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर नहीं मानेंगे.

कृषि कानून: शरद पवार बोले, 'समिति में 'पूरी तरह स्‍वतंत्र' व्‍यक्ति शामिल किए जाते तो बेहतर होता'

India | गुरुवार जनवरी 14, 2021 09:48 PM IST

Farm Laws: शरद पवार ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को समिति पर विश्वास नहीं है क्योंकि यह कहा गया है कि इसके सदस्य पहले केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं.

कृषि कानून: SC की समिति से भूपिंदर मान के 'हटने' पर संयुक्‍त किसान मोर्चा ने कहा, 'यह हमारी छोटी जीत'

India | गुरुवार जनवरी 14, 2021 04:29 PM IST

मान के समिति से 'हटने' के फैसले को संयुक्‍त किसान मोर्चा ने अपनी छोटी जीत बताया है.  संयुक्‍त किसान मोर्चा के सदस्‍य राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'हम इसे अपनी छोटी जीत के तौर पर देख रहे हैं.' उन्‍होंने कहा कि भूपिंदर सिंह मान के इस्‍तीफे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्‍त समिति की प्रतिष्‍ठा कम कर दी है.

कृषि कानूनों पर तय कार्यक्रम के तहत सरकार से चर्चा करेंगे लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएंगे: दर्शन पाल

India | गुरुवार जनवरी 14, 2021 03:12 PM IST

Farmers Protest: 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बारे में उन्‍होंने कहा कि हम कह चुके हैं हमारा ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा. हम लाल किले या राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च नहीं करेंगे. जो लोग कह रहे हैं कि लाल किले पर जाएंगे, वे आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं. हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च ज़रूर करेंगे.

भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि कानूनों पर SC की समिति से खुद को अलग किया

India | गुरुवार जनवरी 14, 2021 03:32 PM IST

नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) का आज (गुरुवार) 50वां दिन है. आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था. कमेटी के सदस्‍यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) भी थे. अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है.

नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि मंत्रालय का यह है रुख

India | बुधवार जनवरी 13, 2021 08:15 PM IST

नए कृषि कानून (Farm Laws) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को भारत सरकार ने अपनी इच्छा के खिलाफ बताया है लेकिन साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति गठित करने के फैसले के बाद 15 जनवरी को पहले से तय बैठक होगी या नहीं, ये किसान नेताओं (Farmers' Leader) के रुख पर निर्भर करेगा. नए कृषि कानूनों पर बढ़ते विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Chaudhary) ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी इच्छा के विरुद्ध है. हम नहीं चाहते थे कि संसद में जो कानून पास हुआ उस पर रोक लगे. लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है. हम उसका स्वागत करते हैं."

कृषि कानूनों पर SC के फैसले को लेकर नवजोत सिद्धू ने किया ट्वीट, 'कोई भी मध्‍यस्‍थता या चर्चा...'

India | बुधवार जनवरी 13, 2021 10:07 PM IST

Kisan Aandolan:क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा, 'लोकतंत्र में कानून, जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं न कि माननीय कोर्ट या कमेटियों के द्वारा...कोई भी मध्‍यस्‍थता, बहस या चर्चा किसानों और संसद के बीच ही होनी चाहिए.'':

यमुना नदी प्रदूषण मामले में SC ने हरियाणा सरकार और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया

India | बुधवार जनवरी 13, 2021 03:17 PM IST

Polluted Yamuna river: दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा से गंदा पानी आ रहा है, इसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा है जिससे कैंसर फैलने का खतरा है. इसके कारण पूरी दिल्ली को पानी की आपूर्ति नहीं की जा पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूरी यमुना नदी में प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं.

कृषि कानून: SC के आर्डर पर बोले संबित पात्रा, 'BJP फैसले को स्‍वीकार करती है, आशा है दूसरा पक्ष भी...'

India | बुधवार जनवरी 13, 2021 02:52 PM IST

Kisan Aandolan: संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर फ़ैसला सुनाया, भाजपा इस फ़ैसले को स्वीकार करती है. कोर्ट की गरिमा में राष्ट्र की गरिमा है. आशा रखते हैं कि कोर्ट के फ़ैसले को दूसरे पक्ष भी स्वीकार करेगा और बताए गए रास्ते पर सभी आगे बढ़ेंगे.'

'आर्म्ड फोर्सेज में व्यभिचार को क्राइम ही रहने दें', सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की गुहार- 3 जजों ने CJI को भेजा केस

India | बुधवार जनवरी 13, 2021 01:35 PM IST

158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून को रद्द करते हुए तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि व्यभिचार अपराध नहीं है.  हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि इसे तलाक का आधार माना जा सकता है लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है.