NDTV Khabar

Sc


'Sc' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई, ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    चिदंबरम केस में अब शुक्रवार को होगी SC में सुनवाई,  ED के लुकआउट नोटिस के बाद लटकी है गिरफ्तारी की तलवार

    पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. चिदंबरम के वकीलों की ओर से दाखिल याचिका में अंतरिम संरक्षण की मांग की गई है. कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने की जाएगी जल्द सुनवाई की मांग. वरिष्ठता में तीसरे नंबर के जज हैं जस्टिस रमना. सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद. वहीं सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के मंगलवार के आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने से छूट की गुहार की है. याचिका में कहा गया है कि उनका नाम FIR में नहीं है. उनके खिलाफ आरोप आधारहीन और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.

  • सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस

    सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस

    फेसबुक का कहना है कि मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे केस में अलग फैसले आने से दुविधा भरी स्थिति हो सकती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे. फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि कुल चार याचिकाएं दाखिल हुई हैं. हमें लाखों कानून है जिन्हें देखना पड़ता है. करोड़ों यूजर है.

  • अयोध्या मामला: SC में रखे गए खुदाई में मिले सबूत, रामलला के वकील ने कहा- जमीन के नीचे से मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं...

    अयोध्या मामला: SC में रखे गए खुदाई में मिले सबूत, रामलला के वकील ने कहा- जमीन के नीचे से मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं...

    पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सबूत को कोर्ट के समक्ष रखा गया. रामलला विराजमान की तरफ से कोर्ट में सबूत पेश किए गए कि मस्जिद से पहले उस जगह पर मंदिर का अस्तित्व था. रामलला के वकील सी एस वैधनाथन कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से शुरुआत में कहा गया कि ज़मीन के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जमीन के अंदर जो स्ट्रक्चर मिला है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर है.

  • NEWS FLASH: कर्नाटक सरकार ने करोड़ों की आईएमए पोंजी योजना की जांच सीबीआई को सौंपी

    NEWS FLASH: कर्नाटक सरकार ने करोड़ों की आईएमए पोंजी योजना की जांच सीबीआई को सौंपी

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

  • Shehla Rashid Tweet: कश्मीर के हालातों पर दावा करके फंसी शेहला रशीद, फर्जी खबरें फैलाने को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज

    Shehla Rashid Tweet: कश्मीर के हालातों पर दावा करके फंसी शेहला रशीद, फर्जी खबरें फैलाने को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज

    Shehla Rashid: शेहला ने ट्विटर के माध्यम से दावा किया कि भारतीय सेना द्वारा घाटी के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं. शेहला ने एक के बाद एक करते हुए लगातार 10 ट्वीट किए, जिसके बाद भारतीय सेना रशीद के सभी दावों को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया. भारतीय सेना के मुताबिक सभी आरोप बेबुनियाद हैं.

  • तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को झटका: गोवा कोर्ट में चलता रहेगा रेप केस का ट्रायल, SC ने कहा- गंभीर श्रेणी के हैं आरोप

    तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को झटका: गोवा कोर्ट में चलता रहेगा रेप केस का ट्रायल, SC ने कहा- गंभीर श्रेणी के हैं आरोप

    तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी. तेजपाल की दलील है कि उनके खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोप झूठे हैं और बिना किसी आधार के हैं. हालांकि, गोवा पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि ये सब ट्रायल का मामला है.

  • SC में अनुच्छेद 370 पर याचिका: CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, पूछा- ये किस तरह की याचिका है?

    SC में अनुच्छेद 370 पर याचिका: CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, पूछा- ये किस तरह की याचिका है?

    सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है कुछ नहीं पता. हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते. इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है.' सीजेआई ने कहा कि आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें.इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा.

  • छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को अब 27 फीसदी और अनुसूचित जाति को 13 फीसदी आरक्षण

    छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को अब 27 फीसदी और अनुसूचित जाति को 13 फीसदी आरक्षण

    बघेल ने आज स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. मुख्यमंत्री ने इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश निवासी अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा.

  • CBSE ने एग्जाम फीस में दी राहत, दिल्ली के एससी/एसटी छात्रों को देने होंगे पहले की तरह 50 रुपये

    CBSE ने एग्जाम फीस में दी राहत, दिल्ली के एससी/एसटी छात्रों को देने होंगे पहले की तरह 50 रुपये

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के एससी/एसटी छात्रों को राहत दी है. सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को पहले की तरह पूरी एग्जाम फीस (CBSE Exam Fee) नहीं देनी होगी. सीबीएसई बोर्ड की पीआरओ रमा शर्मा ने बताया दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के एससी और एसटी स्टूडेंट्स से पिछले साल की तरह 50 रुपये ही फीस ली जाएगी. शेष राशि के लिए, सीबीएसई उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद दिल्ली सरकार को भेजेगी और बाकी का पैसा दिल्ली सरकार चुकाएगी. इसकी सूचना दिल्ली सरकार को दे दी गई है. 

  • राम लला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील, कहा- "हिन्‍दुओं का विश्‍वास अयोध्‍या में जन्‍मे थे राम, इससे आगे न जाए कोर्ट"

    राम लला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील, कहा-

    सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथ ने मंगलवार को कोर्ट को बताया था कि भगवान राम की जन्मस्थली अपने आप में देवता है और मुस्लिम 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि संपत्ति को बांटना ईश्वर को 'नष्ट करने' और उसका 'भंजन' करने के समान होगा.

  • CBSE ने बढ़ाई एग्जाम फीस, परीक्षा में बैठने के लिए देनी होगी दोगुनी रकम

    CBSE ने बढ़ाई एग्जाम फीस, परीक्षा में बैठने के लिए देनी होगी दोगुनी रकम

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है. अब इस वर्ग के छात्रों को 750 रुपये के बजाय 1200 रुपये का शुल्क देना होगा.

  • सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: कंपनी दिवालिया हुई तो घर खरीदारों को भी माना जाएगा लेनदार

    सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: कंपनी दिवालिया हुई तो घर खरीदारों को भी माना जाएगा लेनदार

    अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो खर खरीदार भी लेनदार माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी और RERA के तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में अधिकार दिया जाता है.

  • जम्मू-कश्मीर में लॉक डाउन का मामला SC पहुंचा, जमीनी हकीकत पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की मांग की

    जम्मू-कश्मीर में लॉक डाउन का मामला SC पहुंचा, जमीनी हकीकत पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की मांग की

    याचिका में पूनावाला में मांग की है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाए. पूनावाला ने कहा कि ये हालात अनुच्छेद- 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (नागरिकों को जीने का अधिकार) का सीधे तौर पर उल्लंघन है. क्योंकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सार्वजनिक कार्यालय, खाद्य-सब्जियां और राशन आपूर्ति तक वर्जित हैं. बुनियादी जरूरतों को भी प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और जमीनी हालात का पता लगाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है.

  • Top 5 News : अमरनाथ यात्रियों को जल्द लौटने की सलाह, अयोध्या मामले पर रोज होगी सुनवाई

    Top 5 News : अमरनाथ यात्रियों को जल्द लौटने की सलाह, अयोध्या मामले पर रोज होगी सुनवाई

    अमरनाथ यात्रियों से सुरक्षा को लेकर खतरे के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर से लौटने के लिए कहा गया है. सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की लगातार कोशिशें कर रहा है. इसके लिए सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें हो रही हैं. अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता से कोई नतीजा नहीं निकल सका. कुछ पक्षों ने मध्यस्थता पर सहमति नहीं जताई है. 6 अगस्त से अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. पांच जजों के संविधान पीठ का यह फैसला है. उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता के चाचा को उत्तर प्रदेश से तुरंत दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए.

  • उन्नाव रेप केस पर SC का फैसला: रोज सुनवाई, पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा, सुरक्षा में CRPF- 10 बड़ी बातें

    उन्नाव रेप केस पर SC का फैसला: रोज सुनवाई, पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा, सुरक्षा में CRPF- 10 बड़ी बातें

    उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार से जुड़े पाचों मामलों को स्थानांतरित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया. शीर्ष अदालत ने उस ट्रक-कार दुर्घटना को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से सात दिनों में जांच पूरी करने को कहा है, जिसकी की वजह से में पीड़िता अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही है. अदालत पीड़िता व उसके परिवार को मुआवजा दिलाए जाने और उनकी सुरक्षा के बारे में भी फैसला किया. पीड़िता ने अदालत को पत्र लिखकर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी. इसके संबंध में अदालत ने पत्र समय पर नहीं दिए जाने पर रजिस्ट्री पर नाराजगी व्यक्त की.

  • TOP 5 NEWS: उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार की चिट्ठी पर SC कल करेगा सुनवाई, नदी किनारे मिला CCD के फाउंडर का शव

    TOP 5 NEWS: उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार की चिट्ठी पर SC कल करेगा सुनवाई, नदी किनारे मिला CCD के फाउंडर का शव

    उन्नाव गैंगरप पीड़िता के परिवार की ओर से सीजेआई को लिखी गई चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. सीजेआई रंजन गोगोई ने खुली अदालत में कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि पीड़ित परिवार ने मुझे कोई खत लिखा है.

  • कोर्ट तय नहीं, जज भी नदारद - बस, लंबित पड़ा है उन्नाव रेप पीड़िता का केस

    कोर्ट तय नहीं, जज भी नदारद - बस, लंबित पड़ा है उन्नाव रेप पीड़िता का केस

    उन्नाव रेप केस में सुनवाई एक साल से भी अधिक समय से शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि यही तय नहीं हो पाया है कि सुनवाई CBI की विशेष अदालत में ही जारी रहे, या केस को सांसदों-विधायकों के खिलाफ सुनवाई के लिए गठित अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

  • उन्नाव रेप केस: CJI ने मांगी SC रजिस्ट्री से रिपोर्ट, पूछा- पीड़ित परिवार के खत को सामने लाने में देरी क्यों हुई

    उन्नाव रेप केस: CJI ने मांगी SC रजिस्ट्री से रिपोर्ट, पूछा- पीड़ित परिवार के खत को सामने लाने में देरी क्यों हुई

    सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया था कि पीड़ित के परिजनों द्वारा हिन्दी में लिखा गया यह पत्र प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुआ था. प्रधान न्यायाधीश ने सेक्रेटरी जनरल को इस पत्र के आधार पर एक नोट तैयार करके पेश करने का आदेश दिया है. बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखा गया यह पत्र 12 जुलाई का है और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य प्राधिकारियों को भेजा गया है.