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  • सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्‍द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्‍शन प्‍लान पेश करें: SC

    सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्‍द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्‍शन प्‍लान पेश करें: SC

    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं  और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए. 

  • NLSIU की NLAT 2020 परीक्षा के खिलाफ याचिका पर कब सुनाया जाएगा फैसला? SC ने बताया

    NLSIU की NLAT 2020 परीक्षा के खिलाफ याचिका पर कब सुनाया जाएगा फैसला? SC ने बताया

    उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एनएलएसआईयू (NLSIU) द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 (NLAT 2020) आयोजित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 21 सितंबर को आदेश सुनाया जायेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू के पूर्व कुलपति आर वेंकट राव और एक छात्र के पिता की याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुये कहा कि इस पर 21 सितंबर को आदेश सुनाया जायेगा.

  • पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए : TV मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने के मामले पर केंद्र ने SC से कहा

    पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए :  TV मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने के मामले पर केंद्र ने SC से कहा

    Electronic Media Guidelines: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) के लिए स्टैंडर्ड तय करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए. मुख्यधारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की व्यापक रूप से दर्शकों की भारी संख्या, पाठक संख्या तक पहुंच है और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना रहती है.

  • स्‍पेशल मैरिज एक्‍ट के कुछ प्रावधानों के खिलाफ याचिका पर SC ने सरकार को नोटिस जारी किया

    स्‍पेशल मैरिज एक्‍ट के कुछ प्रावधानों के खिलाफ याचिका पर SC ने सरकार को नोटिस जारी किया

    स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.इस याचिका में कहा गया है कि इन प्रावधानों के तहत दो वयस्कों को विवाह से पहले अपना व्यक्तिगत विवरण छानबीन के लिए सार्वजनिक करना होता है. इससे उनके शादी करने तथा निजता के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं.

  • NLU छात्र विक्रांत नगाइच की मौत: SC ने राजस्थान पुलिस को दिए नए सिरे से जांच के आदेश

    NLU छात्र विक्रांत नगाइच की मौत: SC ने राजस्थान पुलिस को दिए नए सिरे से जांच के आदेश

    जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के छात्र विक्रांत नगाइच की मौत की मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं. बता दें कि  8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई ट्रांसफर करने की छात्र की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. मामले की जांच करने वाली राजस्थान पुलिस के केस को बंद करने के लिए फाइनल रिपोर्ट पर नाराजगी जताई थी. 

  • टीवी मीडिया के साथ 'TRP और सनसनी फैलाने को लेकर' है समस्‍या: सुप्रीम कोर्ट

    टीवी मीडिया के साथ 'TRP और सनसनी फैलाने को लेकर' है समस्‍या: सुप्रीम कोर्ट

    SC ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का है. सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' प्रोग्राम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, इस मामले पर जस्टिस धनंजय  वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इन्दु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने सोमवार को यह सुनवाई की.

  • बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC में मंगलवार को होगी सुनवाई

    बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC में मंगलवार को होगी सुनवाई

    सैनी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में 6 मई को एफआईआर दर्ज की है. यह पूरी तरह से राजनीतिक रंजिश के तहत दायर की गई है. इस एफआईआर पर पंजाब पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई या राज्य के बाहर की किसी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए. 

  • Covid-19: महाराष्ट्र में कैदियों को पैरोल देने पर SC ने कहा, यथोचित आदेश पारित करेंगे

    Covid-19: महाराष्ट्र में कैदियों को पैरोल देने पर SC ने कहा, यथोचित आदेश पारित करेंगे

    महाराष्ट्र में COVID-19 महामारी के तहत विशेष अधिनियमों के तहत आरोपित कैदियों को अंतरिम पेरोल देकर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. जहां CJI एस ए बोबडे ने कहा कि हम एक यथोचित आदेश पारित करेंगे. हम देखेंगे कि हाईकोर्ट अपनी शर्तों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए स्वतंत्र हो. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि  10 से अधिक कैदियों की मौत हो गई है. CJI ने कहा कि एक यथोचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र हाई पावर कमेटी को अपने वर्गीकरण को जमीनी परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने की स्वतंत्रता होगी. 

  • 'आपराधिक अवमानना केस में अपील को बड़ी बेंच देखे', प्रशांत भूषण ने SC दाखिल की रिट याचिका

    'आपराधिक अवमानना केस में अपील को बड़ी बेंच देखे', प्रशांत भूषण ने SC दाखिल की रिट याचिका

    63 वर्षीय प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने यह कहते हुए पीछे हटने या माफी मांगने से इनकार कर दिया कि यह उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी. उनके वकील ने तर्क दिया है कि अदालत को प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) की अत्यधिक आलोचना झेलनी चाहिए क्योंकि अदालत के "कंधे इस बोझ को उठाने के लिए काफी हैं." 

  • खुदकुशी के प्रयास को लेकर कानून के दो पहलुओ में विरोधाभास पर विचार करेगा SC, केंद्र से मांगा जवाब

    खुदकुशी के प्रयास को लेकर कानून के दो पहलुओ में विरोधाभास पर विचार करेगा SC, केंद्र से मांगा जवाब

    दरअसल आत्महत्या करने के प्रयास में एक व्यक्ति के चिड़ियाघर के बाड़े में कूदने के कारण हाथी पर किए गए अत्याचार से संबंधित याचिका में, सीजेआई बोबडे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115 के बीच संघर्ष को नोट किया.

  • बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC का दरवाजा खटखटाया 

    बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC का दरवाजा खटखटाया 

    उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग खारिज होने के बाद सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. जस्टिस फतेहदीप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फिर अपना फैसला सुनाते हुए सैनी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं.

  • दिल्ली में 48,000 झुग्गियां हटाने का मामला: SC पहुंची कांग्रेस, BJP-AAP पर लगाया तथ्य छिपाने का आरोप

    दिल्ली में 48,000 झुग्गियां हटाने का मामला:  SC पहुंची कांग्रेस,  BJP-AAP पर लगाया तथ्य छिपाने का आरोप

    रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शीर्ष अदालत के पास पहुंची है. कांग्रेस नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कोर्ट द्वारा दिल्ली की रेलवे लाइन के आस-पास 48 हज़ार झुगियों को हटाने के फैसले को चुनौती दी है.

  • SC का राज्यों को आदेश- कोविड-19 मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवा का उचित मूल्य तय करें

    SC का राज्यों को आदेश- कोविड-19 मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवा का उचित मूल्य तय करें

    कोरोनावायरस महामारी के बीच कोविड-19 के मरीजों को सेवा देने के लिए एंबुलेंस सेवाओं की ओर से ज्यादा शुल्क मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एंबुलेंस सेवाओं के लिए उचित मूल्य तय करने का निर्देश दिया है. 

  • NEET परीक्षा को 60 दिनों तक टालने की एक अन्य याचिका को SC ने किया खारिज, जानिए डिटेल

    NEET परीक्षा को 60 दिनों तक टालने की एक अन्य याचिका को SC ने किया खारिज, जानिए डिटेल

    NEET Exam 2020: देश की अहम एंट्रेंस परीक्षाओं में शुमार NEET परीक्षा दो दिन बाद 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है, लेकिन अभी भी परीक्षा को स्थगित करने के लिए मांग की जा रही है. NEET मेडिकल परीक्षा को 60 दिनों के लिए टालने वाली एक अन्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में वो याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि NEET परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

  • प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने अवमानना मामले में SC ने अटॉर्नी जनरल से मांगी मदद

    प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने अवमानना मामले में SC ने अटॉर्नी जनरल से मांगी मदद

    Prashant Bhushan Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल से इस मामले में विचार करने और सवाल तय करने में मदद के लिए है. बता दें कि मामले (Prashant Bhushan Contempt Case) की सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टल गई है. जस्टिस ए.एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की.बताते चलें कि इससे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मामले को CJI के पास भेजा था.

  • लोन मोरेटोरियम केस : SC ने कहा- आखिरी बार टाल रहे हैं मामला, अब सभी ठोस योजना के साथ आएं

    लोन मोरेटोरियम केस : SC ने कहा- आखिरी बार टाल रहे हैं मामला, अब सभी ठोस योजना के साथ आएं

    SC on Loan Moratorium: लोन मोरेटोरियम मामले (Loan Moratorium Case) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है. अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाइनल सुनवाई के लिए. इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आएं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए.

  • वर्ष 2020-21 में नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण नहीं : SC का अंतरिम आदेश

    वर्ष 2020-21 में नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण नहीं : SC का अंतरिम आदेश

    महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायलय ने सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 2020-21 सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG दाखिलों को छेड़ा नहीं जाएगा.  चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे जोकि मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी. 

  • NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

    NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

    NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

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