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  • तब्‍लीगी जमात मामला: विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का आदेश देने से SC ने किया इनकार

    तब्‍लीगी जमात मामला: विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का आदेश देने से SC ने किया इनकार

    केंद्र  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2765 विदेशी तब्‍लीगी नागरिकों को निज़ामुद्दीन के जमात में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमे सभी लोगो को ट्रेस नही किया जा सका है. सरकार ने बताया कि 1,906 लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं जबकि 11 राज्यों ने लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ 205 एफआईआर दर्ज की हैं.

  • Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा

    Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा

    कोरोनावायरस के कारण देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के चलते ICAI के लिए जुलाई में होने वाली CA की  परीक्षा आयोजित करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. नई जानकारी के मुताबिक, सीए (CA Exam) की परीक्षा रद्द हो सकती है. दरअसल, ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते जुलाई और अगस्त के बीच होने वाली CA की परीक्षा को आयोजित करने के बारे में वो विचार कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि वे परीक्षा केंद्रों से बात-चीत करके हालात का पता लगाएं और कोर्ट को इस बारे में सूचित करें. इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी. 

  • निज़ामुद्दीन मरकज़ केस : SC ने केंद्र से पूछा- तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल विदेशियों का वीजा रद्द किया गया?

    निज़ामुद्दीन मरकज़ केस : SC ने केंद्र से पूछा- तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल विदेशियों का वीजा रद्द किया गया?

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या राज्य के अधिकारियों द्वारा विदेशियों के वीजा को रद्द करने का कोई आदेश जारी किया गया है? SC ने कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है तो आप हमें समझाते कि वे भारत में अभी भी यहां क्यों हैं. यदि वीजा रद्द नहीं किया जाता है तो यह एक अलग स्थिति है.

  • CBSE Board Exams Result 2020: 12वीं क्लास के लिए CBSE की योजना को SC की मंजूरी, बोर्ड ने कहा-रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे

    CBSE Board Exams Result 2020: 12वीं क्लास के लिए CBSE की योजना को SC की मंजूरी, बोर्ड ने कहा-रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे

    CBSE Board Exams Result 2020: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मामले में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) की परीक्षा रद्द करने और असेसमेंट प्रक्रिया की स्कीम को मंजूरी दे दी है. बोर्ड पेंडिंग परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स के रिजल्ट आयोजित हो चुके एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी करेगा. सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी किया जाएगा. 

  • CBSE Board Exams 2020: बोर्ड ने रद्द किए बचे हुए पेपर, 12वीं के छात्रों को दिया जाएगा यह विकल्प

    CBSE Board Exams 2020: बोर्ड ने रद्द किए बचे हुए पेपर, 12वीं के छात्रों को दिया जाएगा यह विकल्प

    CBSE Board Exams 2020: सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. सीबीएसई ने आज इस मसले पर अपना अंतिम फैसला बता दिया है और तय किया है कि एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली वालीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जाती हैं. इस मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने बताया कि बोर्ड ने एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी हैं. हालांकि, 12वीं बोर्ड के बच्चों को एग्जाम देने का विकल्प भी दिया जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब हालात बेहतर हो जाएंगे.

  • सुप्रीम कोर्ट में ICSE बोर्ड ने कहा- रद्द होंगी 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, बाद में परीक्षा का विकल्प नहीं दिया जाएगा

    सुप्रीम कोर्ट में ICSE बोर्ड ने कहा- रद्द होंगी 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, बाद में परीक्षा का विकल्प नहीं दिया जाएगा

    सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया. ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं. महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया है कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते. इसलिए अब ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है. इसमें आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा. हालांकि ICSE ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए कि इस मामले के बारे में मामला SC में आना चाहिए न कि हाईकोर्ट में.

  • CBSE Pending Board Exams 2020: 12वीं बोर्ड की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाएं रद्द : CBSE ने SC को बताया

    CBSE Pending Board Exams 2020: 12वीं बोर्ड की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाएं रद्द : CBSE ने SC को बताया

    CBSE Board Exams 2020: सीबीएसई ने बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उसके लिए योजना तैयार की गई है.

  • CBSE Pending Exam: पेंडिंग परीक्षाएं होंगी या नहीं? बचे हुए बोर्ड एग्जाम पर आज अंतिम फैसला करेगा CBSE

    CBSE Pending Exam: पेंडिंग परीक्षाएं होंगी या नहीं? बचे हुए बोर्ड एग्जाम पर आज अंतिम फैसला करेगा CBSE

    CBSE Pending Exam: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन यानी CBSE बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को लेकर आज अहम दिन है. ये पेंडिंग परीक्षाएं जुलाई में तय समय पर कराई जाएंगी या कोरोनावायरस के खतरे के चलते रद्द की जाएंगी, इस पर सीबीएसई (CBSE) आज सुप्रीम कोर्ट में अपना अंतिम फैसला सामने रखने वाला है. माना जा रहा है कि सीबीएसई के फैसले का असर ICSE बोर्ड की बची परीक्षाओं पर भी होगा. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है. कुछ पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सीबीएसई के परीक्षा कराने के फैसले को रद्द करने की मांग की है. पैरेंट्स की तरफ से याचिका में बच्चों को कोरोनावायरस का खतरा बताते हुए ये मांग की गई है. सीबीएसई (CBSE Board) आज सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेगा. 

  • UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

    UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

    UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला लगातार कोर्ट में उठाया जा रहा है. इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती से जुड़े प्रश्न पत्र और आंसर शीट को चेक करने के लिए यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. बता दें कि यूपी सरकार ने बीते 8 मई को शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया था.

  • सुशांत सिंह राजपूत की ऑनस्क्रीन बहन ने शेयर की इमोशनल पोस्ट, बोलीं- रहस्य आपके साथ चला गया, जो...

    सुशांत सिंह राजपूत की ऑनस्क्रीन बहन ने शेयर की इमोशनल पोस्ट, बोलीं- रहस्य आपके साथ चला गया, जो...

    सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साथ अपनी तस्वीर के कैप्शन में भूमिका चावला (Bhumika Chawla) ने लिखा, "प्रिय सुशांत, आप जहां कहीं भी हैं. आप भगवान के हाथों में हैं.

  • CBSE Pending Exam: 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर रद्द होंगे या नहीं? CBSE ने SC में कहा- 25 जून तक अंतिम फैसला

    CBSE Pending Exam: 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर रद्द होंगे या नहीं? CBSE ने SC में कहा- 25 जून तक अंतिम फैसला

    सीबीएसई 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर होंगे या नहीं, इस पर आज मानव संसाधन मंत्रालय और CBSE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. सीबीएसई और मंत्रालय ने कोर्ट को बताया है कि पेपर रद्द करने पर चर्चा एडवांस स्टेज में है और गुरुवार तक इस पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा. इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है. अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 25 जून को दोपहर 2 बजे होगी.

  • पुरी में रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, अदालत ने शर्तों के साथ इजाजत दी

    पुरी में रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, अदालत ने शर्तों के साथ इजाजत दी

    23 जून से शुरू होने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी रथयात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इस साल भी निकालने की अनुमति दे दी है. आदेश में कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार इस रथयात्रा के लिए कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेंगी.

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देशभर में COVID-19 टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए, कहीं 2,200 तो कहीं 4,500 रुपए

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देशभर में COVID-19 टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए, कहीं 2,200 तो कहीं 4,500 रुपए

    देशभर में कोरोनावायरस टेस्ट की अलग-अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा शुक्रवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में कोविड-19 टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए, कहीं टेस्ट की 2,200 है  तो कहीं 4,500 रुपए. ऐसा नहीं होना चाहिए.

  • शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई, कई अदालतों में केस चलाने पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट

    शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई, कई अदालतों में केस चलाने पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट

    शरजील इमाम की ओर से आग्रह किया गया था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ संलग्न किया जाए और एक ही एजेंसी जांच करे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

  • सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

    SC ने कांग्रेस नेता परेश धनानी की याचिका पर आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि हम चुनाव नहीं रोकेंगे. शीर्ष अदालत में इस मामले की चार सप्‍ताह बाद सुनवाई होगी. दरअसल कांग्रेस नेता परेश धनानी ने पोस्टल बैलट के जरिए वोटिंग को चुनौती दी है.

  • भगवान जगन्नाथ की पुरी रथयात्रा पर SC की रोक, CJI बोले- हमने अनुमति दी, तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे

    भगवान जगन्नाथ की पुरी रथयात्रा पर SC की रोक, CJI बोले- हमने अनुमति दी, तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे

    कोरोनावायरस संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर रोक लगा दी है. गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई हुई है, जिस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं को भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे.

  • SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर

    SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर

    सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EMI के ब्याज पर छूट मुमकिन नहीं होगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसका नुकसान बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इसका बोझ तो जमाकर्ताओं पर ही पड़ेगा.

  • मानसिक बीमारी के इलाज को इंश्योरेंस में शामिल करने की मांग, SC ने केंद्र और इरडा को जारी किया नोटिस

    मानसिक बीमारी के इलाज को इंश्योरेंस में शामिल करने की मांग, SC ने केंद्र और इरडा को जारी किया नोटिस

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 21 में विशेष रूप से इस प्रावधान के बाद IRDA ने 2018 में आदेश जारी किया था लेकिन बीमा कंपनियों ने इसे लागू नहीं किया. 

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