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  • सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त परिसर का लोकार्पण, मलबे और अन्य सामग्री से हुआ निर्माण

    सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त परिसर का लोकार्पण, मलबे और अन्य सामग्री से हुआ निर्माण

    सुप्रीम कोर्ट के नए अतिरिक्त परिसर का बुधवार को लोकार्पण हुआ. अब नौ क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुदित होंगे. 12 एकड़ मे बने इस परिसर को 20 लाख ब्लॉक्स से बनाया गया है. यह ब्लॉक्स मलबे और अन्य मटेरियल से बनाए गए हैं.

  • कर्नाटक संकट: SC ने कहा- सदन में शामिल होने के लिए बागी विधायकों पर ना डाला जाए दबाव

    कर्नाटक संकट: SC ने कहा- सदन में शामिल होने के लिए बागी विधायकों पर ना डाला जाए दबाव

    उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा. विधानसभा की कार्यव़ाही में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करना है.

  • कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में

    कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में

    कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.

  • कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें

    कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें

    कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना अहम फैसला सुनायेगा. इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.

  • कर्नाटक संकट: स्पीकर ने SC से कहा- अयोग्यता और बागी MLAs के इस्तीफों पर कल तक निर्णय लेंगे

    कर्नाटक संकट: स्पीकर ने SC से कहा- अयोग्यता और बागी MLAs के इस्तीफों पर कल तक निर्णय लेंगे

    बागी विधायकों ने न्यायालय से कहा कि अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की मंशा के साथ उनके त्याग पत्र लंबित रखे हैं. उन्होंने कहा कि अयोग्यता से बचने के लिये त्याग पत्र देने में कुछ भी गलत नहीं है. बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अध्यक्ष को इन विधायकों के इस्तीफों पर दोपहर दो बजे तक निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है और वह उनकी अयोग्यता के मसले पर बाद में निर्णय ले सकते हैं. पीठ ने रोहतगी से सवाल किया कि क्या अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष की कोई संवैधानिक बाध्यता है जो इन विधायकों के इस्तीफे के बाद शुरू की गयी है, रोहतगी ने कहा कि नियमों के अनुसार इस्तीफे पर ‘अभी निर्णय’ लें. उन्होने कहा, ‘अध्यक्ष इन्हें लंबित कैसे रख सकते हैं?’

  • सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, यह है मामला

    सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, यह है मामला

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाले की सफाई के लिए डीजल गाड़ियों को खरीदने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

  • कर्नाटक संकट: SC ने कहा- बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर को आज ही लेना होगा फैसला

    कर्नाटक संकट: SC ने कहा- बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर को आज ही लेना होगा फैसला

    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बागी विधायकों से कहा है कि वे आज शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे पर स्पीकर को आदेश जारी करेंगे, शुक्रवार को आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी. बता दें, इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है.

  • अयोध्या विवाद: SC ने मांगी मध्यस्थता पैनल से स्टेटस रिपोर्ट, कहा- रिपोर्ट देखने के बाद हर दिन सुनवाई पर होगा फैसला

    अयोध्या विवाद: SC ने मांगी मध्यस्थता पैनल से स्टेटस रिपोर्ट, कहा- रिपोर्ट देखने के बाद हर दिन सुनवाई पर होगा फैसला

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से 25 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. साथ ही कहा कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद ही हर दिन सुनवाई पर फैसला होगा.

  • SC पहुंचे कर्नाटक के बागी विधायक, कहा- प्रदेश में अजीब माहौल, आज या कल में हो सुनवाई, CJI बोले- देखते हैं

    SC पहुंचे कर्नाटक के बागी विधायक, कहा- प्रदेश में अजीब माहौल, आज या कल में हो सुनवाई, CJI बोले- देखते हैं

    कर्नाटक की राजनीति में उठापटक जारी है. इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री डीके शिवकुमार (DK ShivaKumar) और जेडीएस विधायक शिवालिंोकर्नाटक की राजनीति में उठापटक जारी है. इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री डीके शिवकुमार (DK ShivaKumar) और जेडीएस विधायक शिवालिंगे गौड़ा (Shivalinge Gowda) बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे. दोनों नेता बागी विधायकों से मुलाकात करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं. हालांकि मुंबई के जिस होटल में बागी विधायक रुके हैं वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. होटल के बाहर महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और दंगा कंट्रोल करने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है. वहीं होटल के बाहर तैनात भारी पुलिस बल के सवाल पर कांग्रेस नेता शिवकुमार ने बयान दिया है. गे गौड़ा (Shivalinge Gowda) बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे.

  • सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट चेन सरवना भवन के मालिक की यह अजीब मांग ठुकराई

    सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट चेन सरवना भवन के मालिक की यह अजीब मांग ठुकराई

    सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के जुर्म मे उम्रक़ैद की सजा पाए सरवना भवन के मालिक पी राजगोपाल की जेल में समर्पण करने से छूट देने और अस्पताल में भर्ती को ही जेल मान लेने की मांग ठुकरा दी.

  • उम्र संबंधी छूट पाने के बाद सामान्य सीट पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी: कोर्ट

    उम्र संबंधी छूट पाने के बाद सामान्य सीट पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी: कोर्ट

    चयन प्रक्रिया में उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाला आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी बाद के चरण में सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16 (4) सरकार को ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग को नियुक्तियों में आरक्षण देने की शक्ति देता है जिन्हें उसकी राय में सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.

  • जस्टिस कुरैशी को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के खिलाफ याचिका

    जस्टिस कुरैशी को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के खिलाफ याचिका

    बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकिल कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के मामले में गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

  • दिल्ली: SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मिली मंजूरी 

    दिल्ली: SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मिली मंजूरी 

    दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये मौजूदा परिदृश्य में छात्रवृत्ति योजनाओं की विभाग ने समीक्षा की.

  • सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में दुनिया में सबसे अलग पहचान बना लेगा

    सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में दुनिया में सबसे अलग पहचान बना लेगा

    सुप्रीम कोर्ट में अब जल्द ही अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी जजमेंट मिलेंगे. फिलहाल इस महीने से हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, मराठी और तेलुगू भाषाओं में भी जजमेंट ट्रांसलेट किए जाएंगे. इसके बाद तमिल समेत अन्य भाषाओं में भी यह जजमेंट ट्रांसलेट होंगे.

  • OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा

    OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा

    केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.

  • मोदी सरकार और योगी सरकार में 'मतभेद', केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा - यह उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था

    मोदी सरकार और योगी सरकार में 'मतभेद', केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा - यह उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था

    केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था.  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’’ शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया.

  • ममता बनर्जी मीम मामला: बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी से SC नाराज, पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा नोटिस

    ममता बनर्जी मीम मामला: बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी से SC नाराज, पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है.

  • कांग्रेस को बड़ा झटका: SC ने गुजरात में दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग ठुकराई, कहा- अभी EC जाइए

    कांग्रेस को बड़ा झटका: SC ने गुजरात में दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग ठुकराई, कहा- अभी EC जाइए

    कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा गया था. चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करते हुए दो सीटों पर अलग- अलग चुनाव कराने के अपने फैसले को सही ठहराया है और कहा था कि कांग्रेस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. हलफनामे में कहा गया था कि अमित शाह और स्मृति ईरानी की खाली हुई सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना कानून के मुताबिक है. चुनाव आयोग 1957 से यह चुनाव कराता आया है.