'Sc st act'

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक महिला की शिकायत पर बिना जांच के एससी-एसटी का मामला कायम करके कार्रवाई किए जाने और लाकअप में बंद करने से परेशान एक अधेड़ पुजारी ने अपने घर पहुंचकर फांसी लगा ली. इस पर पुजारी के परिजनों के विरोध के बाद पुलिस के टाउन इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया है. इस मामले की जांच करेंगे एसडीओपी कर रहे हैं. 

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज NDTV से कहा कि, बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था. तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Atrocities Act) के तहत केस रजिस्टर कराया था. इस केस में बीजेपी सांसद को तीन साल की सजा हुई लेकिन वह डिसक्वालिफाई नहीं हुआ.

याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 7(2) को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी.

अदालत ने कहा, “स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रूप से अपशब्द नहीं कहे गए जो मौजूदा मामले में अधिनियम को लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति सूचक शब्द संपत्ति विवाद के कारण हताशा में दिए गए थे. न कि जाति के आधार पर नीचा दिखाने का इरादा था. 1994 की घटना के बाद कोई अन्य विवाद नहीं हुआ है.

गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए, कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस शक्ति गणेशन ने एनडीटीवी को बताया, "हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भौतिकी के शिक्षक को गिरफ्तार किया है. जांच जारी है."

अधिवक्ता रजत कलसन ने युवराज सिंह (Cricketer Yuvraj Singh) के खिलाफ थाना हांसी में एक शिकायत दी थी. युवराज सिंह पर दलितों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

बिजनौर के पुलिस प्रमुख डॉ. धमवीर सिंह ने कहा, 'हमने 15 दिसंबर को केस फाइल किया था और एक पुलिस अफसर इसकी तफ्तीश कर रहा था. सबूतों, मेडिकल परीक्षण और लड़की के मजिस्‍ट्रेट के समक्ष बयान के आधार पर हमने IPC, POCSO Act, SC/ST कानून और धर्मातरण कानून के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है.'

मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, इस मामले में आरोपी पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे थे, इंकार करने पर कथित तौर पर पवन यादव के परिजनों ने बंदूक की बटों से दोनों दलित भाइयों को बेरहमी से पीटा और उनका घर जला दिया.