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JEE Mains Result 2024: जेईई मेन की अप्रैल सत्र की परीक्षा में 56 कैंडिडेट्स को 100 पर्सेंटाइल मिले हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 40 उम्मीदवार है, वहीं एससी, एसटी वर्ग से कोई भी उम्मीदवार 100 एनटीए स्कोर प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए हैं. 

चुनावी रैली में पीएम मोदी (PM Modi) कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं. पीएम मोदी ने अपनी एक रैली में कहा कि उन्होंने देश के सामने सच रख दिया है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उसे अपने खास लोगों में बांटने की गहरी साजिश रच रही है. 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

कांग्रेस ने असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन-दीव से 1 उम्मीदवार का ऐलान किया. कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, 10 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं. 13 कैंडिडेट OBC, 10 SC, 9 ST, 1 मुस्लिम और 4 महिला उम्मीदवार हैं.

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं? 

सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए. 

शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के SC, ST या OBC के शिक्षकों के पदों के खाली रहने पर जरूरत के मुताबिक उन्हें अनारक्षित करने के दिसा-निर्देशों के मसौदे पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है.

NEET 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कोई एक दिन की बात नहीं होती है. इसके लिए स्टूडेंट को 10वीं रिजल्ट के बाद से ही कमर कसनी होती है. वहीं नीट परीक्षा पास करने से ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इतने अंक लाने होते हैं.

पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर  CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है. 

CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.