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Schedule caste


'Schedule caste' - 25 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR

    SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR

    सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.

  • तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, बोले- 'अतिपिछड़ों को ठगा, इतने बड़े हितैषी है तो...'

    तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, बोले- 'अतिपिछड़ों को ठगा, इतने बड़े हितैषी है तो...'

    इससे पहले बिहार की राजनीति में देश के बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है. राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव हैं.

  • नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

    नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

    नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.

  • मायावती की समर्थन वापस लेने की 'धमकी' के बाद हरकत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत ने कही यह बात

    मायावती की समर्थन वापस लेने की 'धमकी' के बाद हरकत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत ने कही यह बात

    बसपा (BSP) प्रमुख मायावती (Mayawati) की राजस्थान और मध्यप्रदेश की काग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने की 'धमकी' देने के बाद अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि उनकी सरकार दलित समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा करेगी. बता दें कि एक दिन पहले ही मायावती ने 2 अप्रैल को हुए भारत बंद (Bharat Bandh) के दौरान राजस्थान और मध्यप्रेदश में दलित समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों को वापस लेने के लिए कहा था. मायावती ने 'धमकी' भरे अंदाज में कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बसपा इन दोनों राज्यों की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी. 

  • मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन जारी रखने के लिए BSP प्रमुख मायावती ने रखी यह शर्त

    मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन जारी रखने के लिए BSP प्रमुख मायावती ने रखी यह शर्त

    मध्यप्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के बाद अब बसपा (BSP) प्रमुख मायावती (Mayawati) ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है. बसपा की मांग है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकार 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान दोनों राज्यों में दर्ज मुकदमे वापस ले. बसपा प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी दोनों राज्यों की सरकारों को दे रही समर्थन पर दोबारा विचार करेगी.

  • मोदी सरकार का फिर एससी/एसटी पर दांव

    मोदी सरकार का फिर एससी/एसटी पर दांव

    मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की एक और कोशिश की है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है.

  • SC/ST एक्‍ट के विरोध में सवर्णों के भारत बंद का मध्‍य प्रदेश में दिखा व्‍यापक असर

    SC/ST एक्‍ट के विरोध में सवर्णों के भारत बंद का मध्‍य प्रदेश में दिखा व्‍यापक असर

    SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने को लेकर सवर्ण और ओबीसी समाज के भारत बंद का मध्यप्रदेश में खासा असर दिखा. भिंड में पुलिस ने भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के बेटे पुष्पेंद्र सिंह समेत सात-आठ लोगों को गिरफ्तार किया तो अशोकनगर के शाढौरा रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए.

  • अब इस समुदाय को कैसे पुकारें...?

    अब इस समुदाय को कैसे पुकारें...?

    सरकार जिन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखती है, वे कौन लोग हैं...? क्यों उनके लिए ऐसी सूची बनाने की ज़रूरत पड़ी...? क्योंकि समाज ने बरसों नहीं, सदियों तक उन्हें हाशिये पर रखा, अस्पृश्य बनाए रखा, उनसे अपने सबसे ज़रूरी - मगर हाथ गंदे करने वाले - काम करवाए. उनकी छाया तक को अपवित्र माना गया.

  • नीतीश सरकार ने ईबीसी को एसटी की मान्यता देने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

    नीतीश सरकार ने ईबीसी को एसटी की मान्यता देने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

    बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की कई अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी.

  • मायावती दलितों को भ्रमित कर रहीं हैं और बसपा सबसे बड़ी ‘दलित विरोधी’ पार्टी : रामविलास पासवान

    मायावती दलितों को भ्रमित कर रहीं हैं और बसपा सबसे बड़ी ‘दलित विरोधी’ पार्टी : रामविलास पासवान

    केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को आरोप लगाया कि बसपा प्रमुख मायावती का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के खिलाफ दलितों के प्रदर्शन को लेकर ‘दोहरा मापदंड़’ है.

  • बजट 2018 : दलितों, जनजातियों के लिए धन आवंटन बढ़ा, वित्त मंत्री ने किया ये ऐलान

    बजट 2018 : दलितों, जनजातियों के लिए धन आवंटन बढ़ा, वित्त मंत्री ने किया ये ऐलान

    चुनावी बजट में दलितों व आदिवासियों की नाराजगी दूर करने का भरसक प्रयास करते हुए अरुण जेटली ने ऐसा ऐलान किया.

  • केरल के मंदिरों में पुजारी पद के लिए छह दलितों के नाम की सिफारिश

    केरल के मंदिरों में पुजारी पद के लिए छह दलितों के नाम की सिफारिश

    केरल के मंदिरों में पुजारी के तौर पर नियुक्ति के लिए 36 गैर-ब्रह्माणों में छह दलितों के नाम भी सुझाए गए हैं. इन मंदिरों का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) करता है. एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस संबंध में सुझाव केरल देवस्वम नियुक्ति बोर्ड द्वारा दिए गए हैं.

  • चुनावों से पहले अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने पलटा 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला

    चुनावों से पहले अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने पलटा 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला

    उत्तर प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का फैसला किया था. सरकार के इस कदम को चुनावी तोहफे के रूप में देखा जा रहा था. लेकिन मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के 22 दिसंबर 2016 को जारी उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है जिसके तहत इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देने का आदेश दिया गया था. सरकार के इस निर्णय के खिलाफ डॉ भीमराव अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने याचिका दाखिल कर नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की थी. आज कोर्ट ने इसी याचिका पर यह फैसला सुनाया है.

  • स्वायतत्‍ता चाहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

    स्वायतत्‍ता चाहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

    दलितों के खिलाफ अत्याचार के तेजी से बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने कामकाज में स्‍वायत्‍तता की मांग की है.

  • दलितों पर अत्‍याचार के मामले में उत्तर प्रदेश है शीर्ष पर

    दलितों पर अत्‍याचार के मामले में उत्तर प्रदेश है शीर्ष पर

    दलितों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है और दलितों पर अत्याचार के मामले भी वहीं से सबसे ज़्यादा सामने आते हैं।

  • 20 हजार रुपए तक का नहीं, अब SC-OBC छात्रों की कोचिंग का पूरा खर्च उठाएगा केंद्र

    20 हजार रुपए तक का नहीं, अब SC-OBC छात्रों की कोचिंग का पूरा खर्च उठाएगा केंद्र

    एससी एवं ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की संशोधित योजना के अनुसार दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। पहले केंद्र कोचिंग शुल्क का अधिकतम 20,000 रुपए खर्च वहन करती थी।

  • आदिवासी युवाओं के लिए CHiPS का फ्री IT कोर्स

    आदिवासी युवाओं के लिए CHiPS का फ्री IT कोर्स

    छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसाइटी (सीएचआईपीएस) उग्रवाद प्रभावित राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति (एसटी) के युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण परियोजना चला रही है।

  • कर्नाटक : पिता का नाम जानने के लिए भटक रहा मूक-बधिर मां का बेटा

    कर्नाटक : पिता का नाम जानने के लिए भटक रहा मूक-बधिर मां का बेटा

    बचपन अनाथालय में बीता, गूंगी-बहरी मां के साथ बलात्कार की वजह से उसका जन्म हुआ। वयस्क होने पर अब वह एक नई जंग लड़ रहा है। करीब 23 साल के एक युवक को उसकी हालत पर तरस खाकर एक कैबिनेट मंत्री ने अपने दफ्तर में 10500 रुपये की चपरासी की सरकारी नौकरी पर रख लिया है।

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