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School Fee


'School fee' - 86 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • मुरादाबाद: प्राइवेट स्कूलों ने लगाए पोस्टर, ‘नो फीस, नो एग्जाम’

    मुरादाबाद: प्राइवेट स्कूलों ने लगाए पोस्टर, ‘नो फीस, नो एग्जाम’

    उन्होंने कहा, "साल 2020 हम सभी के लिए COVID-19 के कारण कठिन रहा है. छात्र स्कूल नहीं आ रहे थे और इस वजह से उन्होंने फीस जमा नहीं किया है. हम वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन छात्रों को पढ़ा रहे हैं. छात्रों द्वारा फीस जमा नहीं किए जाने की वजह से हमें सैलरी मिलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं. यदि छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें फीस जमा कराना होगा."

  • उत्तराखंड: 10वीं-12वीं के छात्रों से फीस ले सकते हैं स्कूल, मिली अनुमति

    उत्तराखंड: 10वीं-12वीं के छात्रों से फीस ले सकते हैं स्कूल, मिली अनुमति

    उत्तराखंड में कक्षा 10वीं-12वीं के लिए स्कूल 2 नवंबर, 2020 को खोले गए थे, ऐसे में स्कूल प्रशासन 2 नवंबर, 2020 के बाद ही फीस ले सकते हैं.

  • AISSEE 2021: सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आगे बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख, जानिए डिटेल

    AISSEE 2021: सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आगे बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख, जानिए डिटेल

    Sainik School Admission 2021-22: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम (AISSEE) 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है. इच्छुक उम्मीदवार  AISSEE 2021 के लिए अब 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा, AISSEE परीक्षा की तारीख भी 7 फरवरी 2021 तक टाल दी गई है. 

  • गुजरात: निजी स्कूल फीस नहीं देने पर करेंगे अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई, छात्रों को नहीं देंगे ऑनलाइन क्लास

    गुजरात: निजी स्कूल फीस नहीं देने पर करेंगे अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई, छात्रों को नहीं देंगे ऑनलाइन क्लास

    गुजरात के लगभग 15,000 स्व-वित्तपोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने फैसला किया है कि उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जाएगी जिनके अभिभावकों ने जून से फीस नहीं जमा कराई है तथा निकट भविष्य में भुगतान करने की उनकी इच्छा नहीं है. संगठन के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. गुजरात स्व-वित्तपोषित स्कूल प्रबंधन संघ के उपाध्यक्ष जतिन भरद ने कहा कि अगर ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें स्कूल प्रबंधन से मुलाकात करनी चाहिए.

  • निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी देने के संबंध में सूचना शिक्षा निदेशालय की साइट पर होगी उपलब्ध: आप सरकार

    निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी देने के संबंध में सूचना शिक्षा निदेशालय की साइट पर होगी उपलब्ध: आप सरकार

    आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने संबंधी पहले के सभी आदेश जल्द ही शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निदेशालय की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस संबंधी विवरण एवं उनके द्वारा दायर अनुबंध भी अपलोड किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट एवं आदेश भी अपलोड किए जाएंगे.

  • मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल छात्रों से सिर्फ ले सकते हैं ट्यूशन फीस

    मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल छात्रों से सिर्फ ले सकते हैं ट्यूशन फीस

    मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.

  • हाई कोर्ट का आदेश: कोलकाता के निजी स्कूल कम से कम 20 प्रतिशत फीस कम करें

    हाई कोर्ट का आदेश: कोलकाता के निजी स्कूल कम से कम 20 प्रतिशत फीस कम करें

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यहां के 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वे कम से कम 20 प्रतिशत कम शुल्क करने की पेशकश करें. इसने साथ ही कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं.

  • सरकारी स्कूलों के 10वीं-12वीं के छात्रों को CBSE बोर्ड परीक्षा फीस जमा करने में मुश्किलें, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

    सरकारी स्कूलों के 10वीं-12वीं के छात्रों को CBSE बोर्ड परीक्षा फीस जमा करने में मुश्किलें, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर केन्द्र ,केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और आप सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बोर्ड परीक्षा फीस वहन नहीं कर पाएंगे. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और दिल्ली सरकार को एक सोसाइटी द्वारा दायर एक अर्जी पर नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा. अर्जी में दलील दी गई है कि बोर्ड ने 2019-2020 में परीक्षा फीस ‘‘मनमाने ढंग से'' बढ़ा दी थी और वह वही इस बार भी ले रहा है जब सभी महामारी के चलते वित्तीय तौर पर प्रभावित हैं. 

  • गुजरात के स्कूलों में 25% कम हुई फीस, जानें- दिल्ली- पंजाब के छात्रों को कितनी मिली राहत?

    गुजरात के स्कूलों में 25% कम हुई फीस, जानें- दिल्ली- पंजाब के छात्रों को कितनी मिली राहत?

    कोरोना वायरस के दौरान स्कूल बंद है. इस दौरान कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है. जिसकी वजह से छात्रों को माता- पिता काफी परेशान हैं. ऐसे में गुजरात सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह 25% फीस में कटौती करें. आइए जानते हैं कैसा है दिल्ली, पंजाब,ओडिशा और हरियाणा के स्कूलों का हाल.

  • HC ने दिल्ली सरकार और CBSE से कहा- बोर्ड परीक्षा फीस माफ करने की अर्जी को प्रतिवेदन के रूप में लें

    HC ने दिल्ली सरकार और CBSE से कहा- बोर्ड परीक्षा फीस माफ करने की अर्जी को प्रतिवेदन के रूप में लें

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को महामारी के मद्देनजर वर्तमान अकादमिक सत्र में दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर देने की मांग संबंधी एक एनजीओ की जनहित याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने संबंधित प्रशासनों को एनजीओ की याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने तथा अदालत का आदेश प्राप्त होने पर यथाशीघ्र और निश्चित रूप से तीन सप्ताह के अंदर कानून, नियमों एवं इस मामले के तथ्यों पर लागू सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया.

  • COVID-19: छात्रों के अभिभावकों का आरोप- टॉप स्कूल बढ़ा रहे हैं फीस, स्ट्रक्चर में असमानताएं

    COVID-19: छात्रों के अभिभावकों का आरोप- टॉप स्कूल बढ़ा रहे हैं फीस, स्ट्रक्चर में असमानताएं

    राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारियों ने फीस बढ़ा दी है जो अगस्त से प्रभावी है जबकि दिल्ली सरकार के एक आदेश में स्कूल के फिर से खुलने तक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर रोक लगायी गई है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे तब तक फीस नहीं बढ़ायें जब तक कोविड-19 के चलते बंद स्कूल फिर से नहीं खुलते. दिल्ली सरकार ने साथ ही यह भी कहा था कि स्कूल विकास शुल्क और वार्षिक फीस के नाम पर कोई प्रभार नहीं लगायें। अभिभावकों ने डीपीएस आर के पुरम के कदम के खिलाफ शिक्षा निदेशालय (डीओई) का रुख किया है और साथ ही उसकी दो शाखाओं के फीस ढांचे में असमानताओं का भी आरोप लगाया है.

  • बच्चों की फीस भरने में अभिभावकों को हो रही परेशानी, फीस कम करने की उठ रही मांग

    बच्चों की फीस भरने में अभिभावकों को हो रही परेशानी, फीस कम करने की उठ रही मांग

    लॉकडाउन (Lockdown) के बाद से ही जहां कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है तो अब कई परिवारवाले हैं जिन्हें नहीं पता कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस (School Fees) कैसे भरेंगे और वो सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं. एक निजी कंपनी में काम करने वाले रंजीत धोत्रे को लॉकडाउन में अब बहुत कम काम पर बुलाया जाता है. बाज़ार की मंदी का असर इनकी जेब पर भी पड़ा है. तनख्वाह आधी हो गई है और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे में यह घर चलाएं, घर का किराया दें या बच्चे की फीस. इन्होंने अबतक स्कूल फीस नहीं भरी है. स्कूल से बार बार फ़ीस के तक़ाज़े आ रहे हैं.

  • फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार सख्त, चाणक्यपुरी के नामी स्कूल पर लिया एक्शन

    फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार सख्त, चाणक्यपुरी के नामी स्कूल पर लिया एक्शन

    दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान स्कूलों की फीस बढ़ाने के खिलाफ एक बार फिर सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है. आदेश का उल्लंघन करने वाले एक स्कूल के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है. 

  • दिल्ली सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करें प्राइवेट स्कूल

    दिल्ली सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करें प्राइवेट स्कूल

    दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करने का आदेश दिया है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (DOE) ने 18 अप्रैल को जारी अपने आदेश को बरकरार रखते हुए प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करने का निर्देश दिया है.

  • यूपी के निजी स्कूलों में मासिक फीस ना लेने की याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

    यूपी के निजी स्कूलों में मासिक फीस ना लेने की याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

    उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मासिक फीस वसूली ना करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इजाजत दी है कि वो इस मामले में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं.

  • ऑनलाइन क्लास के लिए फीस और स्कूल फीस बढ़ाने की याचिका पर SC का दखल से इंकार

    ऑनलाइन क्लास के लिए फीस और स्कूल फीस बढ़ाने की याचिका पर SC का दखल से इंकार

    सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग समस्याएं हैं. आप पूरे देश की समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो हम पूरे राज्य की समस्या का हल कैसे निकालेंगे.

  • राजस्थान सरकार का फैसला : निजी स्कूलों में फीस वसूली स्कूल खुलने तक स्थगित रहेगी

    राजस्थान सरकार का फैसला : निजी स्कूलों में फीस वसूली स्कूल खुलने तक स्थगित रहेगी

    राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का निर्णय किया है.

  • लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस में छूट की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

    लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस में छूट की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

    कोरोना लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस में छूट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि बिना कोई सेवा दिए स्कूलों द्वारा फ़ीस और अन्य खर्चों की मांग करना "अवैध" है. स्कूल के एडमिशन फॉर्म में कोई फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है. स्कूल एडमिशन फार्म के नियमों और शर्तों को मानने को बाध्य हैं.

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