'School fees increase'

- 5 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार अप्रैल 25, 2022 05:51 AM IST
    पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी आदेशों के बावजूद कथित तौर पर शुल्क बढ़ाने पर 720 निजी स्कूलों के खिलाफ रविवार को जांच के आदेश दिए. इन स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के माता-पिता ने सरकार से शिकायत की थी, जिसके बाद आदेश दिया गया.
  • Career | Reported by: भाषा |सोमवार सितम्बर 28, 2020 05:44 PM IST
    राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारियों ने फीस बढ़ा दी है जो अगस्त से प्रभावी है जबकि दिल्ली सरकार के एक आदेश में स्कूल के फिर से खुलने तक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर रोक लगायी गई है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे तब तक फीस नहीं बढ़ायें जब तक कोविड-19 के चलते बंद स्कूल फिर से नहीं खुलते. दिल्ली सरकार ने साथ ही यह भी कहा था कि स्कूल विकास शुल्क और वार्षिक फीस के नाम पर कोई प्रभार नहीं लगायें। अभिभावकों ने डीपीएस आर के पुरम के कदम के खिलाफ शिक्षा निदेशालय (डीओई) का रुख किया है और साथ ही उसकी दो शाखाओं के फीस ढांचे में असमानताओं का भी आरोप लगाया है.
  • Career | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: नेहा फरहीन |गुरुवार सितम्बर 10, 2020 05:12 PM IST
    दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान स्कूलों की फीस बढ़ाने के खिलाफ एक बार फिर सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है. आदेश का उल्लंघन करने वाले एक स्कूल के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल सिंह |शुक्रवार जुलाई 10, 2020 02:23 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग समस्याएं हैं. आप पूरे देश की समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो हम पूरे राज्य की समस्या का हल कैसे निकालेंगे.
  • Career | Edited by: शिखा शर्मा |शुक्रवार अप्रैल 7, 2017 10:20 AM IST
    करीब 72 फीसदी लोगों का मानना है कि नए सत्र में स्कूलों ने 10 फीसदी से ज्यादा शुल्क बढ़ा दिया है. एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है. इसमें 9000 माता-पिता ने भाग लिया. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सितंबर, 2016 में स्कूलों को सीबीएसई और स्कूल वेबसाइट पर शुल्क का खुलासा किया जाना अनिवार्य किया था. सीबीएसई के अंतिम अधिसूचना के अनुसार, कुल 18,000 स्कूलों में से सिर्फ 14,000 स्कूलों ने आदेश का अनुपालन किया.
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