'Sebi'

सिक्योरिचीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के मुताबिक, किसी भी कंपनी को वित्तीय विवरण में गलत बयानी से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक रिपोर्ट भ्रामक तस्वीर न पेश करे.

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बगैर रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट द्वारा निवेशकों को 25 प्रतिशत से लेकर 1,000 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच दिया गया था.

सेबी ने बाजार सहभागियों के लिए व्यापार को और सुगम बनाने के वास्ते कई उपायों को मंजूरी दे दी. इन उपायों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करना शामिल है.

List of Upcoming IPOs in 2024 in India: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने आर्केड डेवलपर्स, सीजे डार्कल लॉजिस्टिक्स, और इंडो फार्म इक्विपमेंट को आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है.

Extend Trading-hour Updates: सेबी की चेयरपर्सन ने कहा कि एक रेगुलेटर के रूप में हमें मार्केट और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को देखने की जरूरत है. लंबे समय तक या चौबीसों घंटे के कारोबार से जुड़े जोखिम भी हैं.

Bloomberg Billionaires Index के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में जोरदार तेजी से गौतम अडानी की नेटवर्थ लगभग 7.7 अरब डॉलर बढ़कर 97.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है

हिंडनबर्ग केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि SEBI की जांच में कोई खामी नहीं है.

हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, यह मामला बिना वजह खींचा गया. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. हालंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.

अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."

Adani Hindenburg Case Verdict: फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के संदीप पारेख का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी रिसर्च रिपोर्ट पर नहीं बल्कि SEBI की जांच पर भरोसा जताया है. सुप्रीम कोर्ट को सेबी की जांच को किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर करने के लिए कोई कारण नहीं मिला.