'Secretaries committee'

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.

सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन (US Defense Secretary Lloyd J Austin) की नई दिल्ली यात्रा से ठीक एक दिन पहले सीनेट की एक समिति ने एक पत्र जारी कर भारत में लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है.

सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के ख़िलाफ़ बक़ाया वसूली का जो मुक़दमा जीता, क्या अब वो ख़ुद उसमें कुछ ढील देने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बाक़ायदा सचिवों की एक समिति बनाई जा रही है.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचकर पदभार संभाल लिया और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश देखने को मिला और प्रियंका के समर्थन में उन्होंने जमकर नारेबाजी की. हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव (All India Congress Committee general secretary) के साथ-साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है.

हालिया डोकलाम विवाद को लेकर चीन का रुख असामान्य रूप से आक्रामक और साफ है. विदेश सचिव एस जयशंकर ने मंगलवार को एक संसदीय समिति को यह जानकारी दी है. विदेश मामलों पर समिति को जानकारी दे रहे जयशंकर ने हालांकि कहा कि भारत तनाव कम करने के लिए राजनयिक माध्यम से चीन से बातचीत कर रहा है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब परिवार नियोजन भत्ता नहीं मिलेगा और कैबिनेट सचिव को मासिक मनोरंजन भत्ता नहीं मिलेगा. इसके अलावा कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाने वाले आहार, बाल कटाई और 'टॉयलेट सोप' भत्ते भी अब बंद हो जाएंगे.

सरकार ने आदेश जारी किया है कि संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के पद सृजित करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक है जबकि इससे नीचे के पदों के लिए वित्त मंत्री की मंजूरी चाहिए. ये उपाय इस संबंध में पहले के सभी आदेशों के ऊपर लागू होंगे. इनका मकसद सरकारी खर्च को कम रखना है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को नौ महीने बीतने को आए हैं. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन आयोग की कुछ विसंगतियों और सिफारिशों पर आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने तीन समितियों का गठन किया था जिन्हें चार महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन एक भी समिति ने किसी भी एक विवादित मुद्दे पर अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की है. असमंजस की स्थिति का आलम यह है कि इस मुद्दे पर कई सांसद संसद में भी प्रश्न पूछ चुके हैं और सरकार को कई बार दोनों सदनों में जवाब देना पड़ा है. इसके साथ ही सरकार की ओर जवाब को रिपीट तक करना पड़ा है.

विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सेना की ओर से पहले नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमले किए गए हैं या नहीं, इस बारे में सिर्फ सेना जानती है और ऐसे हमलों के बारे में कोई ‘‘संदेश’’ नहीं दिया गया.