'Section 370'

विदेश मंत्री का यह बयान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से पिछले महीने दिए गए बयान से काफी मिलता-जुलता है. मलिक ने कहा था कि अगर हम जम्मू-कश्मीर को विकास के मार्ग पर ले जाने में कामयाब होते हैं, जो कि बहुत संभव है, तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासी जिन्हें पाकिस्तान के दखल का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वे खुद ही भारत की हिस्सा बनने के लिए हमारी तरफ दौड़े आएंगे.

अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने के निर्णय पर लोगों में जनमत बनाने के भाजपा के महीने भर चले अभियान को लेकर प्रधान ने संवाददाताओं से यह बात कही . उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भारत विरोधी अभियान के बारे में पूछा गया था .

गृहमंत्री ने घाटी में पाबंदियों के बारे में ‘दुष्प्रचार’ फैलाने का विपक्ष पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि प्रतिबंध कहा हैं? यह सिर्फ आपके दिमाग में हैं. कोई प्रतिबंध नहीं हैं. सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा हैं. कश्मीर में 196 थाना-क्षेत्रों में से हर जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया है और सिर्फ आठ थाना-क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं. इस धारा के तहत पांच या इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि आधुनिक बैंकिंग संवाद के साधनों पर काफी निर्भर है. घाटी में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद होने से बैंकों और बैंक कर्मियों को कई बार संवाद के लिये पारंपरिक तरीकों पर निर्भर होना पड़ा. जब स्थिति सामान्य होने लगी, टीम सहकर्मियों के पते पर पहुंचने लगी. कुछ लोग तो मिल गये लेकिन कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने जगह बदल ली.

उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि अनुच्छेद 370 खत्म करना, राज्य की भारत से आजादी होगी. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा था कि यदि आप जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करते हैं तो आप राज्य को देश से भी मुक्त करेंगे. मैंने कई बार कहा था कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ता है. जब आप इस सेतु को तोड़ते हैं, भारत राज्य पर अपनी वैधता भी खो देगा.

सफाकदल के निवासी ओबैद नबी ने कहा कि पांच अगस्त से कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं काम नहीं कर रही हैं , लेकिन फिर भी एयरटेल की ओर से 779 रुपये का बिल दिया गया है.

बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले महीने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया था, जिनके आधार पर राज्य को विशेष दर्जा मिला था. इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट कर उन्हें केंद्र शासित राज्य बनाने का निर्णय भी लिया गया है.

कंसल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर घाटी में 111 पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन के समय की पाबंदियां 92 थाना क्षेत्रों से पूरी तरह से हटा दी गई है, जो पिछले हफ्ते के 81 थाना क्षेत्रों से अधिक है.उन्होंने कहा, 'इस तरह घाटी के 90 फीसदी हिस्से में दिन के समय की पाबंदियां पूरी तरह से हटा दी गई हैं.'

श्रीनगर के एक प्रतिष्ठित होटल कारोबारी ने बताया कि अगर मौजूदा स्थिति लंबी खिंचती है तो नौकरियों में कटौती करनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा. हम यह नहीं करना चाहते हैं. नुकसान सिर्फ होटल कारोबारियों को नहीं हो रहा है बल्कि टूर ट्रैवल्स एजेंट, हाउसबोट के मालिक, शिकारावाला, टैक्सी ऑपरेटर और टूरिस्ट गाइडों को भी नुकसान हो रहा है.

सत्यपाल मिलक जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां मौजूद हालात की जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि वहां के मौजूदा हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला कश्मीर (Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के लोगों की बेहतरी के लिए लिया है.